काठमाडौं । तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भइ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको ६ महिना भइसक्यो तर हालसम्म सामयोजनको प्रकृया शुरु पनि भएको छैन । लामो समय वित्तिसक्दा पनि केन्द्रीय समिति चयन नहुँदा पार्टीभित्रै टिकाटिप्पणी शुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिँदा ५ जना पदाधिकारीसहित ५१ जनाको नाम बुझाइएको थियो ।

त्यसलाई अहिले कार्यकारिणी समिति नाम दिइएको छ । तर हालसम्म केन्द्रीय समितिको टुङ्गो लागेको भने छैन ।  पार्टीको अन्तरिम विधानअनुसार ७०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुनेछ । जसमा ५१ जना कार्यकरिणी समिति बनिसकेको छ । बाँकी रहेका ६५० जना सदस्यमा बाँडफाँड हुनेछ । त्यसमा तत्कालीन समाजवादी पार्टीले ३२५ र राजपा नेपालले ३२५ जना भागबण्डामा पाएका छन् । 

समाजवादी पार्टीले आफ्नो तर्फबाट टुगों लगाइसके पनि राजपा नेपालमा विवाद देखिएको बताइएको छ । तत्कालीन राजपा नेपालले आवश्यकताभन्दा बढीको नामावाली बुझाएका कारण त्यसलाई मिलाउन समय लागेको जसपा नेपालका एक नेताले बताए । 

तत्कालीन राजपा नेपालले ३२६ जनाको नाम पठाउनुपर्नेमा ३६४ जनाको नाम पठाएको छ, त्यसमा कसको नाम राख्ने कसको नाम नराख्ने भन्ने विषयले टाउको दुखाई भएको बताइन्छ  । केन्द्रीय समितिको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पार्टीका अध्यक्षद्धय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राय, डा.बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतोले पाएका छन् । उनीहरुले यस विषयमा आन्तरिक रुपमा पटक–पटक छलफल गरेपनि सर्वसम्मति भने हुन सकेको छैन । 
तत्कालीन राजपा नेपालमा रहेको ८ सयभन्दा बढीको कार्यसमितिलाई ३२५ मा झार्नु चुनौती नै हो । राजपा नेपालमा केन्द्रीय सदस्य रहेका कम्तीमा पाँचसय जनाभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता कटौतीमा पर्नेछन् । समाजवादी पार्टीमा त्यस्तो समस्या छैन । तत्कालीन समाजवादी पार्टीमा ४ सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य थिए । त्यसमा थोरै काटछाँट गर्नुपर्ने भएको हुनाले सो पार्टीमा त्यति समस्या देखिएको छैन । सो पार्टीमा उपेन्द्र यादव, अशोक राई र डा.बाबुराम भट्टराईको बीचमा मात्र भागबण्डा गर्नुपर्छ तर राजपा नेपालमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राययादव, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादव गरी ६ ठाउँमा भागबण्डा गर्नुपर्छ । 

त्यसैले सो पार्टीमा अलि बढीनै समस्या देखिएको छ । राजपा नेपालमा कुन मापदण्डका आधारमा भागबण्डा गर्ने भन्ने कुरामा समेत एकमत छैन । कतिपयले पार्टी एकीकरण हुँदा जुन हैसियतामा गरिएको थियो, त्यसैलाई आधार मानेर भागबण्डा गर्ने भनिरहेका छन् भने कतिपयले हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा जसको जति जना सदस्य छन्, त्यसको आधारमा भागबण्डा गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्  । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी संख्या आफ्नो रहेको दावी राजेन्द्र महतोले गरिरहेका छन् भने अनिलकुमार झाले तेस्रो स्थानमा आफू रहेको दावी गरिरहेका छन् । महतोले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रहेका सदस्य संख्याको आधारमा भागबण्डा पाउने हो भने आफुले पनि सोहीअनुसार पाउनुपर्ने दावी झाले गरिरहेका छन् । उनले आफु तत्कालीन राजपा नेपालको वरियताक्रममा समेत तेस्रो नम्बरमा रहेको बताउँदै प्रतिनिधिसभामा २ र प्रदेशसभामा ३ जना सदस्य रहेको दावी गरिरहेका छन् । त्यहीअनुसारको हिस्सा पाउनुपर्ने उनको अडान छ ।

उनको तर्क भागबण्डा गर्दा आफुले महेन्द्र राययादव र शरतसिंह भण्डारीभन्दा बढी पाउनुपर्ने रहेको छ । झाले ४४ जनाका नामावली पठाएका छन् । त्यस्तै राजकिशोर यादवले पनि ४२ जनाको नाम पठाएका छन् । जब कि राजपा नेपालमा झा र यादवको भागमा ३० जना मात्र परेका छन् । त्यसैले राजपा नेपालबाट आवश्यकताभन्दा बढी नाम गएका कारण केन्द्रीय समितिको टुङ्गो लगाउन केही ढिलाइ भएको बताइएको छ ।