गरिबसँग चर्को ब्याज असुलेर सेयरधनीलाई अत्यधिक लाभांश दिने गरेका लघुवित्तलाई नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणको सीमा तोकिदिएपछि अहिले उनीहरुले मनलाग्दी लाभांश वितरण गर्न पाइरहेका छैनन् । लघुवित्त कम्पनीलाई साहु–महाजनजस्तै भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । बढी लाभांश दिएका कारण सेयर बजार प्रभावित हुनका साथै लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य पनि उच्च थियो ।
अहिले नियामकका आँखा लघुवित्ततर्फ छ । उसले लघुवित्तलाई एकपछि अर्को गरी कडाइ गर्दै गएको छ । लाभांश वितरणमा मात्र होइन, लघुवित्तले लिने गरेको ऋणको ब्याजदरमा समेत राष्ट्र बैंकको आँखा पर्‍यो ।

परिणामस्वरुप चालु आर्थिक वर्षकै मौद्रिक नीतिमा १८ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । लघुवित्तलाई सेवा शुल्कको नाममा चर्को रकमसमेत असुल्न बन्देज छ । उनीहरुले अधिकतम साढे १ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउँछन् ।

नेपालमा अहिले लघुवित्तको संख्या अत्यधिक भएकाले आर्थिक सुनामीबाट बचाउनकै लागि लघुवित्तलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले ८४ वटा लघुवित्त संस्था छन् । ९० वटाले अनुमति पाएकोमा ८४ वटा हुनु भनेको लघुवित्तको संख्या विस्तारै घट्न थाल्नु पनि हो । 

२६ वटा लघुवित्त मर्जरमा जाँदै
केन्द्रीय बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने २० वटा लघुवित्त कम्पनीहरुले मर्जरमा जाने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन् । यता भर्खरैमात्र ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले स्पर्थ लघुवित्तलाई एक्वाएर (प्राप्ति) सहमति गरेको छ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था र ग्रामीण स्वयंसेवक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि मर्जरमा जाने सहमति गरेका छन् । यसरी हेर्दा २६ वटा लघुवित्त १३ मा झर्नेछन् । अर्थात् समग्रमा ८४ वटा लघुवित्त ७१ मा झर्दैछन् ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्साल यो वर्षभित्र लघुवित्तको संख्या ६० मा झरिसक्ने बताउँछन् । 
यता, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अधिकृत जनार्दन पन्त हकप्रद र एफपिओ बन्देज लगाएर राष्ट्र बैंकले दबाबपूर्ण मर्जरमा लैजानुपर्ने बताउँछन् । 

केन्द्रीय बैंकको नियम अनुसार थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६० करोड, राष्ट्रियस्तरको १० करोड, क्षेत्रीयस्तरको ६ करोड, ३ जिल्ले लघुवित्तको २ करोड र १ जिल्लास्तरका लघुवित्तको चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘१० वटाभन्दा बढी लघुवित्त आवश्यक छैन’
निर्धन उत्थान लघुवित्तका सिइओ पन्त नेपाललाई १० वटाभन्दा बढी लघुवित्त आवश्यक नरहेको बताउँछन् । समुद्रको छेउको शहरमा छालबाट बच्न अग्लो पर्खाल लगाएजस्तै आर्थिक सुनामीबाट बच्न लघुवित्तमा पुँजीको पर्खाल (पुँजीवृद्धि) लगाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

संस्था बलियो बनाउन १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पुँजी हुनुपर्ने पन्त बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धेरै लघुवित्त हुँदा एउटै मानिसलाई धेरै संस्थाबाट ऋण प्रवाह हुन्छ अर्थात् ओभर लेण्डिङ हुन्छ । यसले मानिस धनी हुनुको सट्टा सुकुम्बासी बनाउँछ । लघुवित्त नाफा कमाउन होइन, गरिबी घटाउन खोलेको संस्था हो । त्यसकारण उसको रिजर्भ निकै बलियो हुनुपर्छ ।’

यता लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्साल पनि लघुवित्तहरु मर्जरमा जानैपर्ने धारणा राख्छन् । तर, नेपालमा ३० वटा लघुवित्त चाहिने उनको तर्क छ । प्रदेशस्तरीय २१ (एउटा प्रदेशमा ३) र राष्ट्रियस्तरको १० वटा भए लघुवित्तको संख्या पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘मर्जरमा जानुपर्छ, विकृति आइसक्यो । संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो ।’

राष्ट्र बैंकले पाठ सिक्यो
तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धिको नीति लिए । तर उनीहरुलाई नियामकले तोकिएको पुँजी वृद्धिका लागि सबै विकल्प खुला गरियो । हकप्रद, बोनस सेयर, एफपिओ, मर्जर, एक्विविजिसन जस्ता जुनसुकै विकल्प प्रयोग गरेर पुँजी वृद्धिका लागि समयसीमा दिइयो । गभर्नर नेपालले सोचेका थिए– यसबाट सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्छ ।

बैंकहरु नियामकले राखेको विकल्पमा आफु अनुकुल विकल्प रोज्दै पुँजी वृद्धि गरे । गर्भनर नेपालले १०÷१२ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने संकेत गरेका थिए तर विकास बैंकहरु केही घटे पनि बाणिज्य बैंकको संख्या भने घटेन । उनीहरुले हकप्रद, बोनस, एफपिओ लगायतका सेयर निष्काशन गरेर पुँजी वृद्धि गरे । तत्कालीन समयमा सेयरको आपुर्ति ज्यादा हुँदा बाढी नै आयो जसका कारण बजार प्रभावित बन्यो । तर अब राष्ट्र बैंकले यसबाट पाठ सिकिसकेको छ । 

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष लम्साल पनि राष्ट्र बैंकले यसबाट पाठ सिकेर लघुवित्तलाई पुँजी वृद्धिका लागि मर्जर र एक्विजिसनलाई जोड दिएको हुनसक्ने बताउँछन् ।  
यता निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सिइओ पन्त पनि अहिले नियामकले लघुवित्तको क्षेत्रमा उठाएको स्टेपहरु सान्दर्भिक भएको बताउँछन् । अझै उनीहरुलाई दबाबपूर्ण मर्जरमा लैजान राष्ट्र बैंकले हिम्मत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।