सन् २००४ मै अमेरिकी प्रशासनद्वारा ‘नाटो’ जस्तो सामरिक प्रकृतिको नभएर गैरसामरिक प्रकृतिको देखिने अमेरिकी सामरिक योजनालाई सहयोग पु¥याउने किसिमको संंस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन निर्माण गरेको कुरा त हामीलाई अवगत नै छ । त्यसको नेपाल च्याप्टरका रूपमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ निर्माण गरियो । उक्त सम्झौतामा एमसीसीका अधिकारी र तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्रीले सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरिसकेका हुन् । त्यसपछि ओली सरकारका मन्त्रीले सन् २०१९ मा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो परियोजना त्यतिखेरदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने कामको पनि सुरुवात भइसकेको छ । उक्त अमेरिकी कम्पनीले आफ्ना बफादारहरूलाई त्यसका कर्मचारीका रूपमा भर्ती पनि गरिसकेको छ । कार्यालय खोलेर कतिपय कामहरूलाई अघि बढाइ पनि रहेको छ । यी सबै क्रियाकलाप भइसक्दा पनि यस्तो गम्भीर विषयमा हाम्रो देशमा सार्वजनिक रूपमा खासै जानकारी भएको थिएन । तर त्यसमा उक्त सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हुनाले यो सार्वजनिक रूपमा जानकारीमा आउन अनिवार्य भयो । अहिलेसम्म आउँदा यस विषयमा धेरै जना विशेषज्ञ, धेरै परराष्ट्रविद्, राजनीतिक नेताहरू, स्वयं सत्ताधारी पार्टीकै नेताहरूले पनि पर्याप्त मात्रामा विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना विचार व्यक्त गरिसकेका छन् । अझै त्यो क्रम जारी नै छ । यो राम्रो पक्ष हो । ती विषयहरूलाई यहाँ दोहो¥याउन खोजिएको होइन ।

सत्ताधारी पार्टीका पहिलो अध्यक्ष र सरकारका प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले पटक पटक यसलाई संसदबाट पारित गराउने प्रयास गरिसकेका र अहिले पनि जसरी भए पनि पारित गराउने अठोटका साथ लागिपरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यही स्पिरिटमा कायम रहिरहेको हुनाले परिवर्तित परिस्थितिमा पनि राष्ट्रघाती र नेपाललाई रणमैदान बनाउने किसिमको यो  सम्झौता पारित हुन सक्ने खतराको विषयमा सजग गराउन मात्र खोजिएको हो ।

‘टेबुल ग-यो कि पारित भयोे’

यतिखेर नेपाली काँग्रेस सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको ठाउँमा छ । तर त्यसको भूमिका प्रतिपक्षको जस्तो कम देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल आदि त्यो पार्टीलाई ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल’भन्दा पनि ‘सत्ता पक्षको सहयोगी दल’ भन्न बढी रुचाउँछन् । अझ एमसीसीकै कुरा गर्ने हो भने त दुवै दलका नेताहरूको घाँटी नै जोडिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले “एमसीसी सम्बन्धी विषय कार्यसूचीमा चढिसकेको भनिरहँदा शेरबहादुर देउवा “के कारणले गर्दा पारित हुन यति ढिला भयो” भनेर बारम्बार प्रश्न उठाउने गर्दछन् । सत्ता पक्षका र प्रतिपक्षका नेताको भूमिकालाई हेर्दा यो सम्झौता सदनको कार्यसूचीमा चढेर सभामुखको टेबुलमा पुग्यो कि पारित भयो भन्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । ‘छोयो कि बल्यो’ भन्ने सलाईको विज्ञापन जस्तो । यो अवस्थामा पुगेको यो सम्झौतालाई खारेज  गराउने वा पारित हुन नदिने कार्यभार निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

परिमार्जन र संशोधन गर्ने प्रश्न

यसपालिको सत्ताधारी पार्टीभित्रको विवादबाट फुटको सँघारमा पुगेको पार्टीलाई बचाउन गरिएको छुमन्तरको सहमतिमा पनि यो विषय उठाइएको छ । त्यसमा पनि उल्लेख गरिएका विषयमा “संशोधन र परिमार्जन गरेर पारित गर्ने” भनिएको छ । यसबाट एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिएका सत्ताधारी नेकपाका नेताहरूमा यसै तरिकाबाट यसलाई पारित गर्नबाट रोक्ने  सम्भावना बढ्यो भन्ने सोच पैदा भएको देखिन्छ । यसको निमित्त उनीहरू अमेरिकीहरूको विगतका भनाइलाई आधार मान्छन् । संसदको गत वर्षे अधिवेशनमा पारित गर्नका लागि सीमा रेखा तोक्ने अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ सञ्चार माध्यममा छाएको थियो– ‘यो सम्झौतामा संशोधनको कुनै गुन्जाइस छैन । यो जस्ताको तस्तै पारित गरिनुपर्छ । यदि त्यसो गरिएन भने यो परियोजनालाई नै फिर्ता लगिने छ । नेपालले यो अवसर  गुमाउने छ ।’

नेकपाभित्रका देशभक्त साथीहरूले यही अमेरिकी भनाइलाई आधार बनाएर आफ्नो सोच बनाए जस्तो देखिन्छ । उहाँहरूले सोझो हिसाब लगाउनु भए जस्तो लाग्छ– ‘संशोधन नगरी नेकपाले एमसीसी पारित नगर्ने, अमेरिकी प्रशासन कमा र फुल स्टप हेरफेर गरेको पनि नमान्ने । त्यो भए पछि यो एमसीसी सम्झौता स्वतः खारेज हुनपुग्छ ।’ यो भनाइ सकारात्मक कोणबाट नै आएको भए पनि यो साह्रै भोलापन भयो । के अमेरिकीहरूले संशोधनलाई स्वीकार्छौं भनेर आए भने एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने ? संशोधनमा  गएपछि त्यहाँ बार्गेनिङ चल्ने छ र एमसीसी सम्झौता पारित हुने सम्भावना प्रबल हुनेछ । अन्तमा अमेरिकाको चीनका विरुद्ध नेपाली भूभाग प्रयोग गर्ने योजना सफल हुने छ । नेपाल द्विदेशीय वा त्रिदेशीय रण मैदान बन्ने खतरा हुने छ । यसमा सबैको ध्यान पुगोस् !        

ह्विपको चमत्कार

ह्विपको चमत्कार कस्तो हुन्छ ? सत्ताधारी पार्टीले कसरी प्रयोग गर्छ ? भन्ने विषयमा बुझ्न हालै ५ नं प्रदेशको राजधानी कसरी निर्धारित भयो, त्यो हेर्दा राम्रैसँग थाहा हुन्छ । ५ नं. प्रदेशको नाम के राख्ने र राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय त्यहीँका जनताले गर्ने विषय भएको हुनाले हामीले त्यसको पक्ष वा विपक्षमा पैरवी गर्नका लागि यो विषय उठाइएको होइन । प्रदेशको नाम के राख्ने र कहाँ राख्ने भन्ने विषयको निर्णय पहिले बालुवाटारमा भयो, ओली र प्रचण्डका बीचमा । उक्त निर्णय २०७७।६।१९ मा प्रदेशको बैठकमा प्रस्तावित भयो । आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा प्रदेश सांसदहरू विभाजित भए । ह्विप जारी भयो । विरोधमा बोल्नेहरूलाई ‘घिसारेर बाहिर निकाल्न’ मर्यादा पालकलाई आदेश दिइयो । कुर्सी हानाहान भयो । ०७७।६।२० मा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङ जिल्लाको देउखुरीमा राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित भएको घोषणा भयो ।

आखिरमा एमसीसी पारित गर्ने विषयमा पनि अपनाइने प्रक्रिया त त्यही नै होला । बहसको सीमासम्म त एमसीसीको विरोध सह्य हुन सकला । तर ह्विप जारी गरिसकेपछि कसैले हाँसेर भोट हाल्लान कसैले रोएर । आखिर अमेरिकी र तिनका दलालहरूलाई त एमसीसी सदनबाट पारित हुनु न हो । जसरी पारित भए पनि । 

संशोधन होइन, खारेजीका लागि लडौँ

देशैभरी एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग उठिरहँदा खासगरी सत्ताधारी नेकपाभित्रका देशभक्त नेता, कार्यकर्ताबाट ‘यथावत् रूपमा पारित गर्नु हुँदैन । आवश्यक संशोधन गरेपछि मात्र पारित गर्ने कुरा सोच्न सकिन्छ,’ भन्ने कुरा उठ्दै आयो । झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय आयोगले संशोधन नगरी नहुने बँुदा केके हुन् ? भन्ने विषयहरू  सहित प्रतिवेदन बुझायो । नेकपाभित्र भएको यो अन्तर सङ्घर्ष समेतका कारण अमेरिकी प्रशासनले निर्धारित गरेको समय सीमाभित्र, संसदको अधिवेशनबाट पारित हुन सकेन, रोकियो । त्यस अर्थमा यसको महत्त्व रहेको कुरामा कुनै शङ्का रहेन । परन्तु, बदलिएको परिस्थितिमा अब यो नीतिले यसलाई पारित हुनबाट रोक्न सक्ने सम्भावना करिब समाप्त भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भन्ने नाराका आधारमा संयुक्त सङ्घर्षलाई अघि बढाएर मात्र यसको खतराबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । यसबारे सबैले सोचौँ ।