काठमाडौँ । दुई पार्टीबीच पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको २८ महिना बितिसकेको छ । पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार अघि बढेको भए आज यो पार्टीमा एकताका सम्पूर्ण कामका साथै सदस्यता नवीकरण, प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीका अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत सम्पन्न भइसक्नु पर्नेथियो । तर राष्ट्रिय महाधिवेशनको त कुरै छाडौँ अहिलेसम्म पनि एकता–एकीकरणका कतिपय महत्त्वपूर्ण कामसमेत सम्पन्न हुनसकेका छैनन् ।

फरक–फरक राजनीतिक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिले निर्माण गरेको मनोविज्ञान, प्रमुख नेताहरूका बीचमा बेलाबेलामा उत्पन्न असमझदारी र एकीकरणका सङ्गठनात्मक विषयहरूमा सहमति हुन नसक्दा एकीकरण प्रक्रियामा अनपेक्षित ढिलाइ हुन पुगेको नेकपाका दस्तावेजहरूले नै बोलिसकेका छन् । हुन त अहिले कोभिड–१९ महामारीको सामना गर्नुपर्ने बहानाले पार्टीका काम प्रभावित भएको भनेर पन्छिन नेतृत्वलाई केही सहज भने बनाइदिएको छ ।

ठोस कार्ययोजना ल्याउन असफल

गत असोज ६ गते बसेको (नेकपा) को सचिवालय बैठकले १० दिनभित्र बाँकी साङ्गठनिक एकीकरणको प्रस्ताव ल्याउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएको थियो ।

यो समयसीमा अनुसार असोज १६ गतेभित्रै नेतात्रयले पार्टी एकताका काम सक्न ठोस प्रस्ताव तयार गरेर सचिवालय बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिसक्नुुपर्ने थियो । तर ठोस प्रस्ताव बन्नु त कता हो कता अहिलेसम्म प्रस्तावका बारेमा पर्याप्त गृहकार्य नै भएको छैन । बरु १६ गतेभित्र बस्नुपर्ने सचिवालय बैठक पटक पटक सर्दै चार दिन ढिला अर्थात असोज २० गते मात्रै बसेको छ । पूर्व निर्धारित योजनाअनुसार चार दिन ढिला बसेको सचिवालय बैठकमा निर्धारित एजेन्डा साङ्गठानिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने र सङ्गठनात्मक कार्ययोजनाका विषयमा सामान्य छलफल भए पनि ठोस कार्ययोजना पेश हुन सकेन । असोज २० गतेको बैठकमा पनि ठोस कार्ययोजन नल्याउँदा त्यसबारे कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । जसले गर्दा पूर्व घोषित मितिमा फेरि पनि नेकपा एकता प्रक्रिया सम्पन्न नहुने लगभग निश्चित भएको छ । तर नेताहरूले भने असोजभित्रै एकताका बाँकी कामले पूर्णता पाउने दाबी गर्न छाडेका छैनन् । ‘दुई अध्यक्षबीच समय अभाव भएकाले ढिला भएको हो । अब काम अगाडि बढ्छ’, ओली निकट एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘केही व्यवस्थापनका काम गर्ने वित्तिकै एकताले पूर्णता पाउँछ ।’

एक महिने समयसीमा घर्कंदै

गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले एक महिना अर्थात असोज महिनाभित्र पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम सक्ने निर्णय गरेको थियो । स्थायी समितिको निर्णयअनुसार नै सचिवालय बैठकले एकताका बाँकी काम सक्न अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई असोज ६ गते ठोस कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएको हो । तर अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले नै प्रस्तावबारे खास चासो नदेखाएपछि महासचिव पौडेलले कार्ययोजनाबारे नेताहरूसँग सामान्य छलफल गरे पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने गरी काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (नेकपा) घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला ३ महिनाभित्र पार्टी एकताका सबै काम सक्ने घोषणासमेत गरिएको थियो । तर तीन महिना त के यही ताल हो भने तीन वर्षमा पनि नेकपाको एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउने देखिँदैन । तर महासचिव पौडेल धेरै जटिलता नभएकाले निर्धारित मितिमै एकता प्रक्रियाका बाँकी कामले पूर्णता पाउने दाबी गर्छन् । 

पूर्णता पाउन बाँकी संरचना

नेकपामा केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय विभागहरू, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरू र प्रवास क्षेत्रको सङ्गठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्नेलगायतका काम बाँकी छन् ।

‘केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता– एकीकरणका बाँकी कामहरू असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने’, भदौ २६ गते सम्पन्न नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा पारित अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय विभागहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय सङ्गठहरू र प्रवास क्षेत्रको सङ्गठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने ।’ त्यस्तै प्रस्तावमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका पूर्ववर्ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र विवादका कारणले अवरुद्ध हुनपुगेको एकीकरण प्रक्रियालाई सहमतिका साथ अघि बढाउँदै आवश्यकताअनुसार नयाँ निर्णय लिने उल्लेख पनि छ ।

‘एकीकरणका सन्दर्भमा केन्द्रीय तहबाट गर्नैपर्ने काम केन्द्रीय सचिवालयलले गर्ने र अन्य कामका लागि सम्बद्ध निकाय वा मातहत कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने’ भनेर स्पस्ट गाइडलाइन दिइएको छ ।

त्यस्तै पार्टी विधानमा रहेको महानगर कमिटीको स्तर, मर्यादा र जिम्मेवारीलाई बुझ्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान अन्योलले एकीकरण प्रक्रियामा बाधा सिर्जना गरे पनि विधानको व्याख्याद्वार अन्योलको अन्त्य गर्ने भनिएको छ । ‘विधानअनुसार महानगर कमिटीको मर्यादा जिल्ला कमिटी सरह हो तथापि महानगर कमिटी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको मातहत हुन्छ । यही मान्यता अनुरूप महानगर कमिटीको एकीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने । यसरी एकीकरण सम्पन्न गर्दा पूर्व निर्णयहरू प्रभावित हुने भएमा तदनुरूप व्यवस्थापन गर्ने’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

नेकपामा अन्तरविरोध र असमझदारीले गर्दा कतिपय जिल्ला र सो मातहतमा पार्टी कमिटीहरू गठन हुनसकेका छैनन् । एकीकरणको क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको र अनुशासन लगायत अन्य विषयहरूमा उजुरी र गुनासाहरू परेका छन् । त्यस्ता विषयमा समेत आगामी असोज महिनाभित्र सत्य–तथ्य यकिन गरी पार्टी विधान तथा नियमावलीको प्रवन्ध र निर्धारित मापदण्डको आधारमा समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सङ्गठन विभागलाई दिने उल्लेख छ । सङ्गठन विभाग प्रमुख उपाध्यक्ष बामदेव गौतम हुन् । पछिल्लो स्थायी समिति बैठकपछि गौतम नेतृत्वको विभागको बैठक बसे पनि विवादहरू समाधन भइसकेका छैनन् । खासगरी दुई नम्बर प्रदेशमा नेकपामा धेरै विवाद छन् ।

महाधिवेशनलाई असर पर्न सक्छ

नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूमा एकता प्रक्रियामा भएको ढिलाइले आगामी चैत २५ देखि ३० मा हुने भनिएको महाधिवेशनलाई नै असर गर्नसक्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । ‘यसले त महाधिवेशनलाई पनि असर गर्न सक्छ’, स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘नेतृत्वले नचाहेको भनौँ भने चाहेको जस्तो पनि देखिन्छ । नसकेको भनौँ भने नसक्ने कुरा नै छैन ।’ उनले तीन महिनामा हुनुपर्ने भनिएको काम तीन वर्षमा पनि हुन नसक्ने जस्तो देखिएको भन्दै यसले नेतृत्वको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको बताए । ‘तीन महिनामा सक्ने भनेको एकता प्रक्रिया तीन वर्षमा त होला कि ?’, राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका भुसालले व्याङ्ग्यात्मक शैलीमा आशा पनि देखाए ।

अर्का स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल एकतामा भएको ढिलाइले नेता कार्यकर्ताकोे मनोविज्ञानमै असर पर्नसक्ने बताउँछन् । ‘एकता भयो, पार्टी फुटेन अब एकताबद्ध भएर पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने पार्टी नेता कार्यकर्ता एकातिर खुसी छन् भने अर्कोतिर एकताका कामकारबाही ढिला गर्दै जाँदा फेरि निराशा बढ्दै जानसक्छ,’ गजुरेलको भनाइ छ । उनले नेताहरूले नै असोजभित्र एकता प्रक्रिया सक्ने भनेकाले आफू त्यसअनुसार काम हुनेमा विश्वस्त रहेको पनि बताए । ‘यसरी ढिलो हुँदा कार्यकर्ताले पटक्कै राम्रो मानिरहेका छैनन् । तीन महिनामा सक्ने भनेको २ वर्ष वितेर ३ वर्ष, पनि आधा जान लाग्यो’, नेता गजुरेलले गुट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । भने, ‘आआफ्ना पक्षका मानिस राख्ने कुरा हुन्छ, त्यसमा गुटको कुरा आउँछ, समस्या नै त्यही भएको हो । पार्टीमा रहेका गुट उपगुटले सेयर खोज्छन् ।’ उनले पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्गिन जति ढिला हुन्छ त्यति नै त्यसको असर आगामी महाधिवेशनमा पर्ने पनि बताए । ‘यसको असर महाधिवेशनमा पक्कै पनि पर्छ । जति ढिलो हुन्छ त्यति नै असर नपर्ने कुरा नै हुँदैन । हामीलाई दुई वर्षमा जति घाटा भयो त्यो पूरा गर्न अब ६ महिनामा पूर्ति गर्ने योजना, कार्यक्रम र नीति ल्याउनुपर्छ  ।’