काठमाडौं । दसैँ नजिकिएसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने नागरिकको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्न थालेको छ । उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा खुलेको २ सातासम्म उपत्यकाकाबाट बाहिरिने भन्दा भित्रिनेको संख्या बढी थियो । पछिल्लो केही दिनदेखि उपत्यकाबाट बाहिरिनेको चाप बढी देखिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका अहिले कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ नै बनिसकेको छ । उपत्यका बाहिरमा क्षेत्रहरुमा यो संक्रमण विस्तारै कम हुँदै गएका छन् । हिमाली र पहाडी जिल्लाका धेरै स्थानीय तहहरु संक्रमणमुक्त समेत भइसकेका छन् । तर, दसैँ नजिकिएसँगै यात्रुको आवतजावत बढ्दा कोरोना संक्रमण फेरि गाउँसम्म फैलिने भन्ने जोखिम बढेर गएको छ ।

सीसीएमसी सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो निश्कर्ष कोभिड–१९ को रोकथाम सम्भव हुँदैन भन्ने नै हो । यो रोग एकपटक लागेर निको भएपछि फेरि लाग्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । एकपटक संक्रमण भएर निको हुनु नै सबैभन्दा यसको समाधान हो ।’

सरकारले केही समयअघि देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार पुगेपछि लकडाउन गर्ने जनाएको थियो । तर, संक्रमितको संख्या तोकिएको सीमामा पुग्नै लाग्दा फेरि लकडाउन गर्ने सरकारको कुनै मनशाय नरहेको प्रष्ट्याएको छ । लकडाउन नगर्ने भन्दै गर्दा सरकारले सरकारले ‘यसपटकको दसैँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ मनाउनुस्’ भन्ने आग्रह गरेर दोहोरो चरित्र पनि देखाइरहेकै छ । 

सरकारको दोहोरो चरित्र किन ?

केही समय अघि कोभिड–१९ नियन्त्रण रोकथाम समिति (सीसीएमसी) का संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड–१९ सँग अब ‘लिभिङ टुगेदर’को सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनकै नेतृत्वको समितिको सिफारिस अनुसार नै स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा हटाउन अनुमति दिएको थियो जबकी निषेधाज्ञा हटेको समयमै दैनिक हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिने क्रम जारी नै थियो ।

तर अहिले सरकार आफैं कोरोना संक्रमण फैलिनसक्ने भन्दै जनतालाई ‘जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ बसेर चाडबाड मनाउनुस्’ पनि भनिरहेको छ । सरकारले जनतासँग आवतजावत नगर्न आग्रह गरेको मात्रै होइन । स्वास्थ्य मापदण्डलाई देखाउँदै अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा खुला गरेको छैन । विद्यालय, सभा समारोह, सिनेमा हल, ब्युटी पार्लर, सैलुन लगायत क्षेत्रहरु पनि अझै बन्द अवस्थामै छन् । यसले कोभिड नियन्त्रण र रोकथाममा सरकारको नीति अझै द्वैधखालको रहेको प्रष्ट भएको छ ।

‘हाम्रो थोरै बाध्यता पनि छ । जनतालाई संक्रमित होऊ अनि निको होऊ भन्न हामीले मिल्दैन, सकेसम्म संक्रमण फैलन नदेऊ नै भन्ने हो ।’ ती अधिकारीका अनुसार एकैपटक धेरै संक्रमित भए भने कसरी उपचार गर्ने भन्ने डर चाहिँ सरकारलाई छ । ‘उपचार राम्रो नपाएर धेरै मानवीय क्षति नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । २५ हजार संक्रमित पुगेपछि लकडाउन गर्छौं भन्नुको कारण पनि त्यही हो ।’

व्यवहारमा सरकारको नीति द्वैधखालको देखिए पनि पछिल्लो समय सरकार आफैं कोभिड–१९ को नियन्त्रण गरेर सम्भव नहुने निश्कर्षमा पुगिसकेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । सीसीएमसी सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो निश्कर्ष कोभिड–१९ को रोकथाम सम्भव हुँदैन भन्ने नै हो । यो रोग एकपटक लागेर निको भएपछि फेरि लाग्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । एकपटक संक्रमण भएर निको हुनु नै सबैभन्दा यसको समाधान हो ।’

त्यसो भए, ‘पूर्ण रुपमा लकडाउन किन नखोलेको अनि दसैँमा घर नजाऊ भनेर किन भनेको त ?,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो थोरै बाध्यता पनि छ । जनतालाई संक्रमित होऊ अनि निको होऊ भन्न हामीले मिल्दैन, सकेसम्म संक्रमण फैलन नदेऊ नै भन्ने हो ।’ ती अधिकारीका अनुसार एकैपटक धेरै संक्रमित भए भने कसरी उपचार गर्ने भन्ने डर चाहिँ सरकारलाई छ । ‘उपचार राम्रो नपाएर धेरै मानवीय क्षति नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । २५ हजार संक्रमित पुगेपछि लकडाउन गर्छौं भन्नुको कारण पनि त्यही हो ।’

त्यसो त, संघीय सरकारले प्रदेशदेखि स्थानीय तहलाई समेत आफ्नो निष्कर्ष अनुसार नै स्कुलिङ गरेको छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पठाएको ‘होम आइसोलेसनसम्बन्धी कार्यविधि’मा संक्रमण रोकथामलाई छाडेर मानवीय क्षति कम गर्ने गरी अघि बढ्न मार्गनिर्देशन गरिएको छ । सो कार्यविधिमा लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा पठाउन भनिएको छ । लक्षण नदेखिएकाको पीसीआर परीक्षणसमेत नगर्न भनिएको छ । 

चाडबाडको समयमा हुने आवागमनलाई पनि जबजरस्ती रोक्ने पक्षमा स्थानीय तहहरु छैनन् । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ यो दसैँमा जनतालाई गाउँ आउन प्रोत्साहन र अवरोध केही पनि नगर्ने बताउँछन् । आफू बसेकै स्थानमा दसैँ मनाउनुस् भनेर आग्रह गर्ने र गाउँ फर्कनेलाई होम क्वारेन्टिनको मापदण्ड राम्रोसँग पालना गरेर संक्रमण हुनबाट बच्न आग्रह गर्नेबाहेक अरु केही योजना  नभएको उनको भनाई छ ।

गाउँपालिका महासंघका महासचिव तामाङ संघीय सरकारले पठाएको कार्यविधि संक्रमण रोकथाम गर्ने भन्दा आवश्यक भएकालाई उपचार गर्नेमा केद्रित भएको बताउँछन् । महासचिव तामाङ भन्छन्, ‘संघीय सरकारले हामीलाई कार्यविधि पठाएको छ । त्यही अनुसार काम गर्न भनिएको छ, हामीले गरिरहेका छौं ।’

यसअघि नयाँ मान्छेलाई सकभर गाउँमा पस्नै नदिने, लिए पनि २ हप्ता क्वारेन्टिनमा राखेर मात्रै छाड्ने स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारकै कार्यविधि अनुसार सतर्कता अपनाउने शर्तमा सीधै घर पठाउन थालेका छन् । अहिले स्थानीय तहलाई खबर नै नगरी परिवारको सम्पर्कमा गएकालाई समेत वास्ता गर्न छाडिएको छ ।

आवागमन नरोक्ने पक्षमा स्थानीय तह

चाडबाडको समयमा हुने आवागमनलाई पनि जबजरस्ती रोक्ने पक्षमा स्थानीय तहहरु छैनन् । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ यो दसैँमा जनतालाई गाउँ आउन प्रोत्साहन र अवरोध केही पनि नगर्ने बताउँछन् । आफू बसेकै स्थानमा दसैँ मनाउनुस् भनेर आग्रह गर्ने र गाउँ फर्कनेलाई होम क्वारेन्टिनको मापदण्ड राम्रोसँग पालना गरेर संक्रमण हुनबाट बच्न आग्रह गर्नेबाहेक अरु केही योजना  नभएको उनको भनाई छ । जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उपलब्ध भएका स्रोत र साधनले पहिले गर्न सक्नेजति हामीले गरेकै हौं । चाडवाड मान्न पाउने जनताको मौलिक हकलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले अहिले आफू बसेकै ठाउँबाट दसैँ मनाउनुस् भन्न मात्रै सक्छौँ ।’

नगरपालिका संघका महासचिव भीम ढुङ्गाना पनि चाडबाडमा जनतालाई आवागमनमा जबरजस्ती अवरोध गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताउँछन् । ‘लकडाउन गर्ने कि नगर्ने, गाडी चलाउने कि नचलाउने भन्ने निर्णय संघीय सरकारले गर्ने विषय हो । हामीले सचेत हुन आग्रह गर्ने र उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेका विरामीलाई उपचार गर्न सहयोग गर्ने हो, हामीले त्यो गरिरहेका छौं,’ समेत नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका ढुङ्गानाले भने, ‘परीक्षण र उपचारका लागि हामीले काम जारी राखेका छौं । संक्रमणको शंका लागेकालाई स्वाव संकलन गरेर ल्याबमा पठाइरहेका छौँ । आफ्नो क्षमता अनुसार आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन समेत गरिरहेका छौँ ।’

पछिल्लो समय स्थानीय तहहरु आफ्ना गाउँवासी, नगरबासीको आवागमनमै अवरोध गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । केही दिनअघिको भर्चुअल छलफलमा गाउँपालिका महासंघको भर्चुअल छलफलमा समेत अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिको यस्तो राय थियो ।

सरकारको आग्रह जनताले कति मान्लान् ?

कोभिड–१९ महामारी सुरु भएसँगै विश्वभर गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा चीनका ९७ प्रतिशत नागरिकले सरकारले घरभित्रै बस्न गरेको आग्रह पालना गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, क्यानडाका  ९२ प्रतिशत, बेलायतका ८७ प्रतिशत, इटालिका ६७ प्रतिशत जनताले सरकारले भनेको मान्ने बताउँदै गर्दा अमेरिकामा भने त्यस्तो संख्या ५९ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको थियो ।

सरकारको आग्रहलाई जनताले कति पालना गर्छन् भन्ने अवस्था सम्बन्धित देशको शासनव्यवस्था र सरकारप्रतिको भरोसाले निर्धारण सो सर्भेक्षणमा निश्कर्ष निकालिएको थियो । चीनमा परिपालना दर बढी हुनुमा कम्युनिष्ट शासनव्यवस्था प्रमुख कारण रहेको सो सर्वेक्षणको निष्कर्ष थियो । क्यानडा, बेलायत, इटाली, अमेरिका जस्ता देशमा भएको फरक भने सरकारप्रथि जनताको भरोसाका कारण निर्भर रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक रहेको र सरकारप्रति भर पर्ने प्रवृत्ति समेत नभएका कारण सरकारले गरेको आग्रहलाई नमान्ने क्रम बढी रहेको देखिन्छ । त्यसमाथि सांस्कृतिक पक्षमा जनताहरु बढी कठोर हुने भएकोले दसैँ तिहारमा घर नफर्कन गरिएको आग्रह सजिलै पालना हुने अवस्था सरकारका अधिकारीहरु नै देख्दैनन् ।