काठमाडौं । बैंकहरुको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने र बोनस शेयर दिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मंगलबार कार्यविधि जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सो कार्यविधिमा वित्तीय विवरणको स्वीकृतिको सम्बन्धमा १६ वटा र लाभांश वितरणको सम्बन्धमा ११ वटा व्यवस्था समेटिएका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणको स्वीकृतिका लागि ती संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको वित्तीय विवरणको ढाँचा, एकीकृत निर्देशन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा उल्लेख भएका विभिन्न व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था, एनएफआरएस मापदण्डअनुसार समायोजन भएका विषयहरु, कर्जा नोक्सानी, कर, जगेडा कोष, मर्जर र एक्विजिसनपछिको अवस्था लगायतका विषयमा तोकिएको विधि र प्रक्रियामा प्रस्तुत भए नभएको विषयमा विचार पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

लाभांश वितरणको सम्बन्धमा कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक खर्चको अन्डरराइटिङ भएको, अघिल्लो वर्षको नोक्सानी बाँकी नरहेको, तोकिएको पुँजी कायम गरेको, न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको, सम्भावित नोक्सानबापत व्यवस्थामा रकमम छुट्याएको, जगेडा कोषहरुमा तोकिएको रकम छुट्याएको तथा सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने सबै शेयर बिक्री गरेका कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद तथा बोनस शेयर वितरण गर्न अनुमति दिनसक्ने जनाएको छ । 

शेयर प्रिमियमबाट आएको पैसा नगद लाभांशको रुपमा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशत संस्थापक र १ प्रतिशत भन्दा बढी साधारण शेयरको स्वामित्व कायम गर्ने शेयरधनीलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारी स्वामित्वका कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगायतका संस्थालाई भने त्यो भन्दा धेरै रकम होल्ड गर्ने छुट दिइएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुमा बैंकहरुले गरेको लगानीमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू हुने छैन । 

त्यस्तै, २ वा सोभन्दा बढी वित्तीय संस्थामा क्रसहोल्डिङ भएका शेयरधनीले संस्थापक शेयरको बिक्री नगरेसम्म नगद र बोनस लाभांश वितरण रोक्का राखिनेछ । तोकिएको पुँजीकोष नपुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यो वर्षदेखि नै लाभांश वितरण गर्न रोक लगाइनेछ । 

कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशतमात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउनेगरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था समेटिएको छ । बैंकहरुको वितरणयोग्य मुनाफामध्ये ३० प्रतिशत भन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न समेत पाइने छैन । यो प्रावधानका कारण बैंकहरुले वितरणयोग्य लाभांशको ७० प्रतिशत भन्दा बढी बोनस शेयर दिनुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिकै व्यवस्था बमोजिम ५ प्रतिशतभन्दा कम नाफा भएका संस्थाले भने नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाइएको छ ।