काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो पटक जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा पेनस्टक पाइपमा प्रयोग हुने फलाम तथा स्टिल  पातामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को केही दिन अघिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई ऊर्जा उद्यमीहरुले स्वागत गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेपछि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाले समेत स्वागत गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) सँग आवद्ध रहेका र नरहेका ऊर्जा उद्यमीले हाल झण्डै तीन हजार मेगावाट बढीका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता झण्डै ६ हजार मेगावाट रहेको छ ।

यस्तै सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले समेत झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । ती मध्ये केही आयोजना चालु आवमा निर्माण सकिँदैछ ।
सुरुङ निर्माण हुने आयोजनामा कमै मात्रामा उक्त पाता प्रयोग हुने भएपनि केही आयोजनामा भने बाँधस्थलबाट विद्युत् गृहमा पानी ल्याउनका लागि फलाम तथा स्टिलको पाताबाट निर्माण गरिएको पाइप प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारको पछिल्लो निर्णयको स्वागत गरे । उनले भने “ हामीले बजेटको तयारीको क्रमदेखि नै जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने सिटल पातामा कुनै शुल्क नलगाउन र रु ५० लाख

 छुटलगायतको माग गरेका थियौ । बजेटमा ती विषय नसमेटिएको भएपनि सरकारले केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाम्रो मागको सुनुवाई गरेको छ ।”
उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयले ऊर्जा उद्यमीलाई केही मात्रामा भएपनि राहत दिएको र सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्टिल पातामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको थियो । यस्तै एक प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कलाई चार प्रतिशतले बढाएर पाँच प्रशितशत बनाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले आफूहरु मारमा परेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

ऊर्जा उद्यमीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुन र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई भेटगरी सरकारको उक्त निर्णयमा पुनःविचार गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए ।
इपानका अध्यक्ष आचार्यले आफूहरुको मागमा सरकारले सुनुवाई गरेको भन्दै प्रशन्नता व्यक्त गरे । उनले केही वर्ष पहिले नै निर्णय भएको प्रतिमेगावाट रु ५० लाख छुटलगायतको माग समेत सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । 
उहाँले विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकार, प्राधिकरणले तत्काल विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।  वातावरण संरक्षण र ऊर्जा खपतका लागि समेत तत्काल नयाँ कार्यक्रम जरुरी रहेको र त्यसमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट समेत साथ र सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।

सरकारले पछिल्लो पटक विद्युतीय सवारीमा बढेको कर समेत घटाएको छ । त्यसले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न चाहनेलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । चालु आवको बजेटमा उल्लेख गरिएको  विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क दर यही असोज १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घटाएको हो ।

विद्युतीय सवारीको कर बढेको भन्दै व्यवसायलिे गुनासो गर्दै आएका थिए । अन्तःशुल्क बढेपछि विद्युतीय सवारीको मूल्य दोब्बरसम्म बढेको बढी कर लागेका कारण भन्सार बिन्दुमा झण्डै ५०० भन्दा बढी विद्युतीय गाडी रोकिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै ३०० विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यस्तै, वाग्मती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा नै गत जेठ २७ गते नै जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने फलामे पाताको भन्सार संसोधन हुने बताएका थिए । 
उनले त्यतिबेला नै विनियोजन विधेयकमाथि जवाफ दिने क्रममा पेनस्टक पाइपमा १ प्रतिशतनै भन्सार कायम भए पनि पातामा भन्सार केही बढेको र यो आवश्यकता अनुसार संसोधन हुने उल्लेख गरेका थिए । 

सरकारको पछिल्लो निर्णय आफूले विगतमा नै जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार  भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । ऊर्जा उद्यमीको माग तथा सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्ने ध्येयका साथ उक्त निर्णय भएको उनले बताए । 

सरकारको पछिल्लो निर्णय सोचीविचारी नै गरिएको र त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीमैत्री वातावरण बनाएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
सरकारले चालु आवका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका संघीय कार्यक्रमका लागि कूल रु  ९९ अर्ब २९ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा उर्जातर्फ ७२ अर्ब ६० करोड ३ लाख र जलस्रोत तथा सिंचाईतर्फ रु २६ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको छ ।