सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको संशोधित नक्सा जारी गरेको करिब साढे तीन महिना बितिसकेको छ । उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्दै संसदको दुवै सदनबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको पनि तीन महिना बितिसकेको छ । तर अझै पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित अतिक्रमित भूभाग फिर्ता पाउनु त परै जावस् नेपाली जनताले नेपालको समग्र क्षेत्रफल कति हो भन्ने जानकारी पाउनसमेत सकेका छैनन् ।

नक्सा जारी भइसक्दा पनि नक्सा अनुसार भूभागको क्षेत्रफल निकाल्न सरकारलाई किन सकस भइरहेको हो भन्ने प्रष्ट छैन । सरकारले आधिकारिक रुपमा देशको क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेकै कारण जनताले आफ्नो देशको क्षेत्रफल कति हो भन्नेसमेत जान्न पाएका छैनन् । सामान्यज्ञानका लागि पनि देशको क्षेत्रफल जान्न पाउनु जनताको हक हो ।

नक्साअनुसार देशको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न अलमल गरेको सरकारले भूमि प्राप्तिका लागि कुटनीतिक पहलसमेत प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सकेको देखिँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद डा.मिनेन्द्र रिजाल वर्तमान सरकारले क्षणिक लोकप्रियतामात्र रोजेको बताउँछन् । सर्वत्र दबाबपछि नक्सा जारी गरेको सरकारले काँग्रेस लगायतका दलहरुले लगातार घच्घच्याएका कारण संविधान संशोधन गरेको तर भूमि प्राप्तिका लागि अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट कुनै पहल नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने दिशामा सरकारले काम नै गर्न नसकेको उनले बताए । अहिलेसम्म मुलुकको क्षेत्रफल कति हो भनेर भन्न नसक्नु, ती भूभाग प्राप्तिमा पहल नगर्नुमा सरकारकै कमजोरी रहेको उनले प्रष्ट पारे । ‘जग्गा कसरी प्राप्त गर्ने, के गर्ने भन्नेबारे सरकारसँग कुनै योजना नै छैन,’ उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितका भूभाग फिर्ता ल्याउने दिशामा सरकार निकम्मा भएको दावी गर्छन् ।

नयाँ नक्सा समेटेर संविधान संशोधन भइसकेको अवस्थामा समेत सरकारले देशको क्षेत्रफल यति हो भनेर किटान गर्न नसक्नु अनौठो विषय रहेको उनले बताए । ‘संसदले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेको हो,’ उनले भने, ‘नक्साको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने, त्यो नक्सा अनुसारको भूमि प्राप्ति गर्ने काम सरकारको हो, अहिलेसम्म क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नसमेत नसकेको सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भूमि प्राप्तिको एकमात्र बाटो वार्ता नै हो भनेर प्रष्ट शब्दमा भनिसकेको उल्लेख गर्दै कर्ण भन्छन्, ‘अहिलेसम्म न वार्ताको वातावरण बनेको छ, न त क्षेत्रफल अद्यावधिक गरिएको छ ।’

संसदीय समितिमा पनि उठ्यो प्रश्न

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमै नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल कति हो भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

उनले नयाँ नक्सा जारी भएको यतिका समयसम्म पनि देशको अद्यावधिक क्षेत्रफल थाहा पाउन नसकेको भन्दै सरकारसँग देशको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘संसदीय समितिको बैठकमै मैले गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई हाम्रो देशको क्षेत्रफल कति हो भनेर सोधेँ, उहाँहरुले जवाफ दिनुभएन ।’

देशको क्षेत्रफलको टुंगो नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ छ । नक्सा जारी भइसकेपछि नक्साकै आधारमा क्षेत्रफल पत्ता लाग्ने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘मैले मन्त्रीज्यूहरुलाई तपाईहरु भारतसँग डराएर क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न नसकेको हो ? भनेर प्रश्न पनि गरेँ तर परराष्ट्रमन्त्रीले सबै सांसदको समर्थनमा नक्सा जारी गरिसकेपछि सरकार कसैसँग किन डराउनु प¥यो र भन्ने ढुलमुले जवाफ दिनुभयो ।’

नक्सा जारी गरिसकेपछि क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न भइरहेको ढिलासुस्तीले अनेक आशंका पैदा गरेको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउँछ भन्नेमा आफूलाई रत्तिभर विश्वास नलागेको उनी बताउँछन् ।

किन भइरहेछ अलमल ?

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नक्सा जारी भइसकेको अवस्थामा क्षेत्रफल पत्ता लगाउन त्यति सकस नहुने बताउँछन् ।

विज्ञहरुका अनुसार सामान्यतया कुनै पनि भूभागको नक्सा जारी गर्दा नै त्यसको माननाप (स्केल) कायम गरिएको हुन्छ । कुनै भूभागलाई नक्सामा समेट्नका लागि सबैभन्दा पहिला त्यसको सीमाक्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसपछि एउटा माननाप अनुसार नक्सामा सीमा अंकित गरिन्छ । सोही माननाप अनुसार भूभागको क्षेत्रफल निकाल्न सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

तर सरकारले नक्सा जारी भएको यतिका अवधिसम्म पनि क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेका कारण विभिन्न आशंका उब्जिन थालेको छ । सीमांकन मै प्रष्ट नभएर हो या जग्गा प्राप्तिमा विश्वास नभएर हो, सरकारले देशको कुल क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न चासो देखाएको छैन ।

केही अघि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक प्रकाशन तथा विक्री वितरणमा समेत सरकारले रोक लगाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा सो पुस्तक प्रकाशन तथा वितरणमा रोक लगाइएको बताइन्छ ।

उक्त पुस्तकमा नेपालको संशोधित नक्साअनुसारको क्षेत्रफल समावेश गरिएको थियो । तर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा भारतसँग कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने र पुस्तक जारी गर्दा वार्ताको वातावरण बिग्रन सक्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तकमा रोक लगाएको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले ती भूभागलाई समेटेर नक्सा नै जारी गरिसकेको र संशोधित नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्दा वार्ताको वातावरण नबिथोलिने तर नक्साको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्दा वा सोही नक्सालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्दा वार्ताको वातावरण बिथोलिन्छ भन्ने तर्कमा दम भने देखिँदैन ।

नक्सा राजनीतिक मुद्दामात्रै ?

देशको क्षेत्रफल जारी गर्नमा सरकारले गरेको ढिलासुस्तीलाई कतिपयले राजनीतिक कोणबाटसमेत व्याख्या गर्न थालेका छन् । सुरुमै नक्सा जारी गर्न चासो नदेखाएको सरकारले आफ्नै दल र विपक्षी दलहरुबाट बढ्दो दबाब झेल्न नसकी नक्सा जारी गरेको थियो ।

नक्सा जारी गरिसकेपछि स्वाभाविक रुपमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सर्वसम्मतिमा संविधान संशोधन पनि भयो । तर संविधानको अनुसूचीमा देशको नयाँ नक्सा अंकित भइसक्दा समेत जनताले उक्त नक्साअनुसार देशको क्षेत्रफल कति हो भन्नेबारे जानकारी पाउन नसक्नु विडम्वनापूर्ण देखिन्छ ।

त्यसो भए सरकारले उतिबेला आफ्नै दलभित्र र विपक्षी दलबाट परेको दबाबकै कारणमात्र नक्सा जारी गरेको थियो त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा जसरी उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेटियो, दलहरुले दर्शाएको उक्त विश्वासलाई सरकारले भूमि प्राप्तिका दिशामा भने प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ ।

त्रिदेशीय विन्दु पत्ता लगाएरमात्र क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने तयारी !

सरकारले नयाँ नक्सा अनुसार क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण औपचारिक रुपमा खुलाएको छैन । तर उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु पत्ता लगाएर स्थलगत अध्ययनपछि मात्र देशको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ ।

पछिल्लो समय कालापानीसम्म पनि भारतले नेपालीलाई प्रवेश गर्न रोक लगाएको अवस्थामा नाप–नक्साका लागि नेपाली टोलीलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्म पुग्न दिन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिएको छैन ।

अर्कोतिर, विद्यमान नक्साका आधारमा क्षेत्रफल जारी गर्न आनाकानी गर्दा उक्त नक्साको विश्वसनीयतामै सरकार आफैं प्रष्ट नभएको हो कि भन्ने सन्देश पनि जाने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘नक्सा जारी भइसकेको छ, संविधानमा सोही नक्सालाई समेटिएको अवस्था छ भने तपाईलाई त्यो नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न केले रोक्छ र ?’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भूगोलसम्बन्धी एक विज्ञले भने, ‘नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल निकाल्न चाहनुभएको छैन भने या त तपाई कसैसँग डराइरहनु भएको छ, या त तपाईलाई नै उक्त नक्साप्रति विश्वास छैन ।’