करिब ५० जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको हालै सम्पन्न तीन दिने बृहत् छलफल तथा अन्तक्र्रियापछि न्यायालयमा पछिल्लो समय देखिएको विचलनप्रति गम्भीर चासो, चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्दै न्यायालय शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरण अभियानले २१ बुँदे अपिल जारी ग¥यो । नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना १७ बुँदे मागसहित उक्त अपिलमा नै संलग्न गरिएको २० बुँदे मागसहित सर्वाेच्च अदालत प्रशासनसमक्ष बुझाएको पनि करिब दुई महिना पुग्न लागेको छ । त्यसमा तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी दुई प्रकारका मागहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । शुद्धीकरण अभियानले राखेका मागहरूमा सर्वाेच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, न्याय परिषद्को संरचनामा आवश्यक फेरबदल गर्नुपर्ने, संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेलगायतका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मागहरू समावेश गरिएका छन् ।

त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सर्वाेच्च अदालतद्वारा सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा एक आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । निर्णयमा भनिएको छः न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप तथा त्यसको रोकथामका उपायका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप गर्न कानुनी संरचनालगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसमेतको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेस गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । सर्वाेच्चद्वारा यसअघि विकृति, विसङ्गति, बेथिति जस्ता शब्द प्रयोग गरी समिति गठन हुनेगरेकोमा यसपटक सोझै भ्रष्टाचारजस्ता शब्द प्रयोग गरिएको भएपनि ‘हुनसक्ने’ भन्ने वाक्यांशले यो समिति अझ पश्चगामी हो कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । त्यस्तै, सर्वाेच्चले सर्वाेच्च तथा उच्च अदालतमा स्वचालित पेसी व्यवस्थापन लागू गर्ने सम्बन्धमा सर्वाेच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा अर्काे समिति पनि गठन गरेको छ ।

२०२७ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन भएयता सरकार, सर्वाेच्च र बारबाट समयसमयमा विभिन्न आयोग, समितिहरूको गठन हुँदै आएको छ । जबजब न्यायालयभित्र भएका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारका कुरा उठ्छन्, तबतब यस्ता आयोग, समितिहरू गठन गर्ने परम्परा चलिआएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल २०६६, न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयोजकत्वमा गठित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाको कामकारबाही अध्ययन समिति २०६७, न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसङ्गति अध्ययन गर्न न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालका अध्यक्षतामा गठित समिति (२०७३), वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजक रहेको न्यायपालिका जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति, २०६४ (जसले न्यायपालिकाभित्र २९ प्रकारका बिचौलियाहरू रहेको कुरा औँल्याएको थियो), ईश्वरीराज मिश्रको अध्यक्षतामा गठित शाही न्याय सुधार आयोग, २०३९ त्यसै प्रयोजनार्थ गठन गरिएका संयन्त्रहरू हुन् । यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न निकायद्वारा विभिन्न आयोग, कार्यदल र समितिहरू गठन भएको कुरा सबैमा जानकारी भएकै हुनुपर्दछ । 

सर्वाेच्च अदालतको पदभार ग्रहण गर्दा हरेकजसो प्रधानन्यायाधीशले प्रायः एउटै कुरा बारबार दोहो¥याउने गर्दछन्– न्यायालयमा कुनै पनि प्रकारको विकृति अब रहने छैन, अदालतमा हुने सबै प्रकारका अनियमितताको अन्त्य हुनेछ, बिचौलियाहरूको अदालतमा हुने चलखेललाई सख्त निषेध गरिनेछ आदि आदि । तर समयक्रममा यी सबै वाचा, प्रतिबद्धता पानीका फोकासरह बिलाएर जान्छन् । न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूले महिनौँ लगाएर तयार पारिएका प्रतिवेदनहरू रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिए– कतिपय सार्वजनिक नै गरिएनन् वा सार्वजनिक नै गरिए पनि तिनले कार्यान्वयनको उज्यालो नै देख्न पाएनन् । ती सबै वाचा प्रतिबद्धताहरू नारामै सीमित रहे । रेटोरिक मात्र बाँकी रह्यो ।

हाम्रो न्यायिक परम्परा अत्यन्त गौरवशाली रहेको ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित कुरा हो । स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका संविधानको आधारभूत स्तम्भ हो । विश्वको पहिलो लिखित संविधान मानिने अमेरिकाको संवैधानिक इतिहास स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको (जुलाई १७७६) प्राप्त गरेको १३ वर्षपछि (सन् १७८९) सुरु भएको हो । सन् १८४५ मा मन्टेस्क्युले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको करिब १०० वर्षपछि राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले दुईवटा अलगअलग सनदमार्फत् न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई विभाजन गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाले । तर कानुनी इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा कानुनी प्रणालीको इतिहास लगभग १८÷१९ सय वर्षअघिदेखि नै सुरु भएको देखिन्छ । किरातकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल हुँदै आधुनिककालसम्म आइपुग्दा अनेकौँ प्रकारका कानुनी व्यवस्था हुँदै आएको पाइन्छ । नजन्मेका सन्तानको कानुनी हैसियत के हुन्छ भनी हामीले छिनोफानो गर्दा विधिशास्त्रका विद्वान् सालमन्ड र डायस जन्मेकै थिएनन् । यति समृद्धशाली परम्परा धानेको नेपाली न्याय प्रणाली विभिन्न घटनाक्रमले गर्दा जुद्धशमशेरले कोरेको शक्ति पृथकीकरणको रेखा पनि कतै धमिलो बन्दै गइरहेको त छैन भन्ने प्रशस्त शङ्का उपशङ्का जन्मन पुगेको छ । 

अदालतमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति छ, अनियमितताले गाँजेको छ भन्ने कुरा आज ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै भएको छ । त्यसो त, पञ्चायती काललाई छाड्ने हो भने अदालतमा देखिनेगरी राजनीतिक दबाब, प्रभाव, राप र तापको प्रवेश २०४७ सालदेखि नै हुन थालेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । अझ पछिल्लो अवधि, खासगरी २०७१, २०७३, २०७४ र २०७५ सालमा न्यायपालिकामा भएका नियुक्तिहरूले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको देखाउँछ । यस्तो हस्तक्षेपले न्यायालयको छविलाई ध्वस्त बनाएको छ । गोपाल पराजुलीलगायत सात जनालाई सिफारिस गरेर सर्वाेच्चका काबिल न्यायाधीशहरू प्रकाशराज वस्ती, भरतराज उप्रेती लगायतलाई बिदा गर्दा तत्कालीन न्याय परिषद्का सदस्य कानुन मन्त्री गणतन्त्रका मर्मज्ञ नरहरि आचार्यले भनेका थिए– ‘अबको १० वर्षपछि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा हुनेहरू गैरकाँग्रेसी हुने छैनन् । यो हाम्रो काँग्रेसका लागि खुसीको कुरा हो ।’ पछि, पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट हटाइएका मनोज शर्मालाई २०७५ चैत १९ गते सर्वाेच्चमा नियुक्त गरी चोलेन्द्रले दामोदर शर्माको गुन तिरे । प्रकाश वस्ती नियुक्त भएको भए गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रशमशेरको प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो नै बन्द हुन्थ्यो । सुशीलापछि वस्ती प्रधानन्यायाधीश हुन्थे । षडयन्त्रपूर्वक अदालतमा ‘कू’ गरियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले त्यतिखेर नियुक्त यी सातजनालाई ‘न्यायालयका कुडाकर्कट’ भनेका थिए । 
त्यसैगरी २०७० सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा ७४ जना न्यायाधीश नियुक्त गरिए । यीमध्ये १० जना तत्कालीन एमाले पार्टी कार्यालय बल्खुमा गई अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । ‘हाम्रो पार्टीका न्यायाधीशहरू अध्यक्षज्यूलाई भेट्न आउनुभएको थियो । एकछिन कुराकानी भयो र सबै सँगै फर्कनुभयो”, पार्टी कार्यालयका कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भनेका थिए । त्यसमध्येका एकजना त त्यसै सालको संविधान सभाको चुनावमा हारेका व्यक्ति थिए ।

यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा थियो र पार्टी कब्जा गर्ने बृहत्तर रणनीतिको एउटा कार्यनीतिक पहल । यसरी अमुक दलका कोटा र अन्य प्रभावका आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदै जान थाल्यो भने त्यसले निम्त्याउने अराजकताबाहेक केही हुँदैन । संविधानवादले मृत्युवरण गर्नेछ । मानिसहरू त्यसको विकल्पमा सडकलाई रोज्न बाध्य हुनेछन् । हालै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर समेतको संयुक्त इजलासले श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा उच्च अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामै छाड्ने आदेश दियो । त्यस्तै, अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी अनुमति पत्र नभएका पृथ्वी मल्ललाई २०७७ असार ३१ ग्ते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको इजलासले रु ५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । यी दुई घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्काे विरोध हुनुका साथै सर्वसाधारणहरू विरोधमा हातमा प्लाकार्ड बोकेर सडकमा ओर्ले । ‘अदालतको चोला फेर्न चोलेन्द्रलाई महाअभियोग’, ‘भागबण्डाको गोटीले उन्मुक्ति पायो भेटीले’, ‘खोई न्याय खोलाले बगायो’, ‘फैसला होइन, न्याय चाहियो’ जस्ता नारा लगाइए । सायद, इतिहासमै पहिलो पटक अदालतको विरोधमा मानिसहरू सडकमा ओर्ले । यसले आम कानुन व्यवसायीहरूलाई लज्जाबोध गरायो । यो वास्तवमा एउटा दुईवटा घटनाले ‘ट्रिगर’ गरेको जनआक्रोश थिएन । यो त वर्षाैंदेखि अदालतमा थुप्रिएर रहेको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, बिचौलियाको बिगबिगी बिरुद्धको ‘क्युमुलेटिभ’ आक्रोश, असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति थियो । यसै पृष्ठभूमिमा कानुन व्यवसायीहरू हरि उप्रेती, डा. भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, कुमार शर्मा आचार्य, डा. युवराज सङ्ग्रौला लगायतका कानुन व्यवसायीहरूको पहलमा न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानको थालनी गरियो । 

हरिकृष्ण कार्की समिति
न्यायपालिकाभित्र मौलाएको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको समाधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समितिले गर्न सक्ला त ? समितिको कार्यादेशमा नै ‘हुनसक्ने’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएकाले त्यसले न्यायपालिकाभित्र हुँदै आएका विकृति, विसङ्गतिलाई स्वीकार गरेको छैन । त्यसकारण यसले खासै केही लछारपाटो लाउन नसक्ने कुरामा सबै ढुक्क भए हुन्छ । न्यायाधीशहरूको खस्कँदो इमानदारिता, घट्दो गरिमा, अदालतप्रतिको जनआस्थामा व्यापक गिरावट आएको सन्दर्भमा यस्ता समितिले आँखामा छारो हाल्ने सिवाय केही गर्न नसक्ने कुरा पक्का छ । समितिले न्यायपालिकाको आन्तरिक सुधारका क्षेत्रमा केही सल्लाह सुझाव दिन सक्ला, केही प्रशासनिक सुधार हुन पनि सक्ला, त्योभन्दा बढी केही हुनेवाला छैन । जुन स्केलमा न्यायपालिकामा बेथिति मौलाएको छ त्यसको आलोकमा यो समितिको कार्यादेश पूरै असमानुपातिक देखिन्छ । 

गणतन्त्रकालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र पारदर्शी हुनुपर्नेमा उसको अवस्था झनझन खस्कँदै गएको छ । न्यायपालिकाबाट समय समयमा टनकपुर सन्धि, शाही आयोगका खारेजी लगायत अन्य कतिपय मुद्दाहरूमा साहसिक, ऐतिहासिक फैसला नभएका पनि होइनन् । तर केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा भाइ, भतिजा, भान्जा, भान्जी, पार्टीका कार्यकर्ता आदिलाई पार्टीका विभिन्न तहमा गराइएको प्रवेशलगायत हालै भएका विवादास्पद फैसलाहरूले आममानिसको विवेक र अन्तष्करणलाई नराम्रोसँग झकझकाएको छ । न्यायालयलाई योजनाबद्ध तरिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा पार्ने मनसायले गरिएका यस्ता क्रियाकलापले न्यायालयको अस्मितामाथि नै बलात्कार गरेका छन् । भाइ, भतिज, नातागोताको आवश्यकता श्राद्ध, देवाली, गुठी आदिमा पर्नसक्छ, न्यायालयमा होइन । यो त योग्यतमहरूको विवेकले चल्ने प्रणाली हो । न्यायालय रूपमा ठिकै जस्तो देखिए पनि सारमा गन्हाइसकेको छ । सर्वसाधारणको न्यायपालिका माथिको अटुट आस्था र विश्वासको मजाक उडाइएको छ । मैले भन्ने गरेको छु देशमा उदाएको नवधनाढ्य वर्ग, नयाँ आर्थिक सम्बन्धहरूको सिर्जना तथा राजनीतिक दलहरूको त्रिकोणात्मक षड्यन्त्रको सिकार बन्दै गइरहेको छ न्यायपालिका । न्यायाधीशहरूको न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता, निष्ठामाथि प्रश्न खडा भएको छ । आर्थिक तथा बौद्धिक इमानदारी भएन भने निर्णयासनमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन । जानकारहरू भन्छन्– पञ्चायतकालीन न्यायालय बरु एउटा सिस्टम र प्रक्रियामा चलेको थियो ।

अभियानको औचित्यता
अहिले न्यायपालिका शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरण अभियानप्रति सबैको चासो र जिज्ञासा बढ्दै गएको छ । जसले जतिसुकै कुरा गरे पनि कुराको चुरो भनेको न्यायपालिकामा आममानिसले देखिने, बुझिनेगरी सुधार हुनुपर्याे । होइन भने अब न्यायालय झनझन राजनीतिक पासोको दलदलमा फँस्दै जानेछ । यसलाई बचाउन झनझन मुस्किल हुँदै जानेछ । स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकाको अस्मिता खतरामा पर्नु हाम्रो सुरक्षा, सम्पत्ति, प्रकृति, वातावरण, लोकतन्त्र सबै खतरामा पर्नु हो । न्यायालय जनताको आशाको अन्तिम धरोहर हो, आधारस्तम्भ हो । न्याय मरे सबैथोक मर्दछ । 

शुद्धीकरण अभियानको औचित्यता वा सार्थकता मूलतः दुईवटा पक्षमा अडेको छ जस्तो लाग्छ– व्यावहारिक पक्ष र सैद्धान्तिक पक्ष । 
न्यायपालिकामा भएको भनिएका गम्भीर, त्रुटियुक्त फैसलाहरूको मिहिनढङ्गले अध्ययन, अनुसन्धान गरिनुका साथै हालसम्म भएका त्रुटिपूर्ण नियुक्तिहरूको गहिरोसँग अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म अभियानको सार्थकता प्रमाणित गर्न सजिलो हुने छैन । यस प्रयोजनका लागि ख्याति प्राप्त पूर्वन्यायाधीश, बौद्धिक तथा आर्थिक रूपमा इमानदार (इन्टेग्रिटीयुक्त) कानुन व्यवसायी, कानुनका प्राध्यापक आदि सम्मिलित सर्वस्वीकार्य, सर्वशक्तिमान स्वतन्त्र, निष्पक्ष, बृहत् आयोग वा त्यस्तै अन्य कुनै संयन्त्रको स्थापना गरी यस अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । 

जबसम्म अदालतमा वषौँदेखि थुप्रिएर रहेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, विकृति आदिको नग्न रूपमा उजागर हुँदैन तबसम्म आमजनताले न्यायको महसुस गर्न पाउने छैनन् । वर्षाैंदेखि चुलिँदै आएको आक्रोश र गुनासोले अनि मात्र राहतको महसुस गर्न पाउनेछ । होइन भने यो अभियान आजैदेखि, अहिल्यैदेखि विसर्जन गरिदिए हुन्छ । यति गर्न नसके समयको, ऊर्जाको बर्बादी मात्र हुनेछ । कुनै जमाना यस्तो पनि थियो जब गणेशराज शर्मा, कुसुम श्रेष्ठ जस्ता कानुन व्यवसायीहरूलाई सर्वाेच्चको न्यायाधीश बनिदिनका लागि अनुरोध गर्दासमेत उनीहरू आउन मान्दैनथे । तर आज स्थिति बदलिएको छ । न्यायाधीशका पदहरूमा लिलाम बढाबढ हुन थालेको छ । यहाँनेर एउटा घटनाको स्मरण गर्दा अत्युक्ति नहोला– राजदरबारका भण्डारीहरूको मुद्दा जिताइदिनुपर्याे भनी राजा महेन्द्रले भन्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रपसाद प्रधानले भनेका थिए रे “न्याय गर्ने जिम्मा मलाई सुम्पिबक्सेपछि म गरिहाल्छु नि । राजाले यसो गर उसो गर भन्ने होइन । कानुनले जे देख्छ, त्यही गर्छु सरकार !” यिनै हरिप्रसाद प्रधान हुन् जसले “सरकार भनेको चिल हो, जनता भनेको चल्ला हो, अनि अदालत भनेको चल्लाको माउ हो जसले चल्लाको संरक्षण गर्नुपर्दछ” भनेका थिए । यही घटनापछि प्रधानको राजासँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउन थालेको भनिन्छ । तर आज समयले रङ फेरेको छ । न्यायालय राजनीतिको लाचार छाया बनेको छ । 

न्याय परिषद्
२०४७ सालको संविधान विशेषतः तीन कुरामा पानीढलोको रूपमा रह्यो– न्यायिक सक्रियता वा न्यायिक पुनरवलोकन, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा जसले अदालतलाई सामाजिक न्यायसँग लगेर जोड्यो र न्याय परिषद्को व्यवस्था । २०४७ सालको संविधानले गरेको दुई वरिष्ठ न्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरूको बहुमत भएको सबल न्यायपरिषद्को व्यवस्था २०६३ सालको अन्तरिम संविधान हुँदै २०७२ सालको संविधानमा आइपुग्दा न्यायाधीशहरू अल्पमतमा पर्नेगरी संरचना तयार गरियो । यसको अन्तर्य बुझ्न केही वर्षअगाडिको पृष्ठभूमिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको पूर्ण इजलासले गरेको २०५२ भदौ १२ को फैसलापछि एमाले नेताहरूले भन्न थालेका थिए–  अदालत भनेको आफ्ना मान्छे चाहिने ठाउँ रहेछ । अर्काे कुरा, जब द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू अदालतमा पुग्न थाले माओवादीले पनि अदालतमा आफ्ना मान्छेको आवश्यकता महसुस गर्न थाले । परिणामस्वरूप, २०४७ सालमा व्यवस्था गरिएको संरचना भत्काइयो र २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा न्यायाधीशहरू अल्पमतमा रहनेगरी अर्काे व्यवस्था गरियो । पछि त्यसैलाई २०७२ सालको संविधानमा निरन्तरता दिइयो । त्यसपछि त कस्ता कस्ता राजनीतिक पात्रहरू आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाउन सक्रिय रहे, सबैलाई जगजाहेर भएकै कुरा हो । 

त्यसो त न्याय परिषद्को निर्माण भएदेखि नै राजनीतिको प्रभाव र दबाब तथा परिवारवादको दलदलमा परी न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्ने काम २०४८ सालदेखि नै सुरु भएको हो । २०४८ सालमा आएर गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको मज्जासँग फलिफाप भयो । यी दुवैलाई झन्डै ३० वर्षअघि पुनरावेदन न्यायाधीशमा नियुक्त गराउने काम तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायाले गरेका थिए । यसै खेपमा उनले आफ्ना कान्छा भाइ वैद्यनाथलाई पुनरावेदनमा ल्याए । त्यस्तै आफ्ना अर्का सहोदर भाइ केदारनाथलाई २०५९ सालमा प्रधानन्यायाधीश बनाउन लबिङ गरेको चर्चा पनि त्यसबेला चलेकै हो । त्यसलगत्तै सर्वाेच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीले राजीनामा दिएका थिए । २०४७ सालको संविधान लागू भएपछिको पहिलो न्यायाधीश नियुक्ति नै विवादमा फस्यो । तत्कालीन न्यायपरिषद् सदस्य मुकुन्द रेग्मीले “परिषद्मा तीनजना न्यायाधीशको बहुमत रहेकाले फुल बेन्चमा बहस गरेजस्तो भयो । परिषद्को महसुस भएन । यदि यसले न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा उनीहरूको ल्याकत लगायतका सबै विषयमा हेर्दैन र केवल ज्येष्ठता मात्रै हेर्ने हो भने त्यत्रा उच्च तहका कर्मचारी चाहिँदैन । खरदार एउटा राखिदिए पुग्छ” भन्दै राजीनामा दिए । 

अमेरिकाका ३५औँ राष्ट्रपति जोन एफ केनडीलाई त्यहाँ अत्यन्त ठूलो सम्मानका साथ हेरिन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले स्पोयल्स सिस्टमअन्तर्गत आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा करिब ४,००० राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्छन् र तीमध्ये १,२०० ले सुनुवाइ समिति भएर गुज्रनुपर्ने हुन्छ । यसै सिलसिलामा केनडीले आफ्ना भाइ रोबर्ट केनडीलाई महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त गरे । हार्वड विश्वविद्यालयका उत्पादन रोबर्ट केनडीभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार सायद त्यसबखत समग्र डेमोक्रेटिक पार्टीमा थिएन होला । तर, त्यसबेलासम्मका कुनै पनि राष्ट्रपतिले आफ्ना भाइ भतिज वा नातेदारलाई सरकारी पदमा नियुक्त गरेका रहेनछन् । आफ्नालाई नियुक्त नगर्ने यस्तो परम्परा नै स्थापित नै भइसकेको थियो । त्यसैले नियुक्तिको तीव्र विरोध र आलोचना भयो । रोबर्ट केनडी क्षमतावान भए पनि यस्तो परम्परालाई समयमै नतोड्ने हो भने कालान्तरमा यसले ‘राम्रा’ भन्दा ‘हाम्रा’ मान्छे सरकारी पदमा पजनी गर्ने संस्कार विकिसित हुँदै जानेछ भन्ने कुरामा सबैको सहमति रह्यो । जतासुकै यसको विरोध भयो । द नेसन भन्ने पत्रिकाले “यस भूभागले भोगेको नातावादको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण” भन्यो भने न्युजविकले ‘न्यायको उपहास’  भनी आलोचना गर्याे । त्यसैले, केनडी बितेको झन्डै चार पाँच वर्षपछि, यस्तो संस्कारलाई दुरुत्साहन गर्ने हेतुले नातावाद विरोधी कानुन पारित गरियो । तसर्थ, जसरी २०४७ सालको संविधान बनाउने कर्मका लागि संविधानवादका विख्यात मर्मज्ञ विश्वनाथ उपाध्याय जति प्रसंशनीय र स्तुत्य छन् त्यति नै आफ्ना अनुजलाई न्यायालयमा तानेकोमा आलोचित पनि । यसले पछिल्ला दिनमा ‘हाम्रा’ मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने बाटो खोलिदियो । उनी संस्कारको स्थापना गर्ने द्रष्टा बन्नबाट चुके । कम्तीमा पाँच पुस्तासम्मका नातेदार वा आफन्तलाई न्याय परिषद्का सदस्यले मनोनय गर्न नपाउने संविधानमै व्यवस्था गर्न सकेको भए यस्तो परम्परा नबस्न सक्थ्यो । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्को भूमिका सर्वाधिक महत्वको रहेको छ । 

न्याय परिषद्को निर्माण भएको पृष्ठभूमिलाई राम्ररी केलाउने हो भने राजनीतिक छनोटलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट खोसेर यसको संरचना परिवर्तन गर्ने कार्य फलामका चिउरा चपाएसरह हो । यहाँनेर अर्काे स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने न्याय परिषदमा सर्वाेच्चका वरिष्ठतम दुई न्यायाधीशहरूको बहुमत भए पनि उनीहरू शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहन सक्ने कुरा भारतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अजिज मुसाबर अहमदीले बताएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायाले परिषद्मा न्यायाधीशहरूको बहुमत हुनु उपयुक्त भए पनि संविधानमै कुन न्यायाधीश रहने भन्ने निश्चित हुनु त्रुटि भएको महसुस गरेको कुरा उनले वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसँगको कुराकानीमा बताएका थिए । त्यति मात्र होइन, साविक परिषद् ऐन २०४८ को “कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा... सिफारिस गर्नुपर्ने अन्य कारण र आधारसमेत प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ” भन्ने वाक्यांशलाई हटाई २०७३ को ऐनले “न्याय परिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम देहायका आधारमा कुनै नेपाली नागरिकलाई न्यायाधीशका पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गर्याे । किन यस्तो व्यवस्था गरियो बुझ्न कठिन नहोला । त्यस्तै, न्याय परिषद् ऐन, २०४८ को “परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेबमोजिम बस्ने छ” भन्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर २०७३ को ऐनले “न्याय परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र ठाउँमा बस्ने छ” भन्ने व्यवस्था गर्याे । सायद यसै प्रावधानलाई टेकेर होला परिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीशको निवासमा, मध्यरातमा बसेर दलहरूले भागबण्डा गरेका न्यायाधीशहरूको सिफारिस गरेको पनि पाइयो । न्याय परिषद् बाहिरका मान्छेलाई किन बैठकमा उपस्थित गराएर नियुक्ति गरियो ? २०७२ को संविधान लागू भएपछि न्याय परिषद्को संरचना नहुँदै किन हतारहतार न्यायाधीश नियुक्त गरियो ? यसको जवाफदेहिता कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदै महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति लिएर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अघिल्लो दिन राजीनामा दिन लगाउन कसले भूमिका खेल्यो ? यसको सबै लेखाजोखा हुनुपर्दछ कि पर्दैन ?

भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर राणाको विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा जयप्रकाश गुप्तालाई सफाइ दिएको फैसला २०६८ फागुन ९ गते सर्वाेच्चका सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले उल्ट्याई गुप्तालाई भ्रष्टाचार ठहर गरी जेल पठायो । साथै सो इजलासले गुप्तालाई सफाइ दिने माथिका तीनैजना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्याय परिषद्मा टिप्पणी पठायो । त्यसैगरी २०६७ सालमा बलराम केसी र अवदेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले पनि यी तीन जनामाथि कारबाही गर्ने आदेश दिएको थियो । तर आज तिनै मान्छे सिङ्गो न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न ओहोदामा पदासीन हुन पुगेका छन् । तिमीले गरेको फैसला ऐन कानुनविपरीत भयो भनी न्यायिक टिप्पणी उठ्नु भनेको कुनै पनि न्यायाधीशका लागि मृत्यु घण्टी जस्तै हो, मरेतुल्य हो । 

तसर्थ न्यायाधीश नियुक्तिको मूल भनेको प्रवेश विन्दुको रूपमा रहेको न्यायपरिषद् नै हो । यसमा सुधार नभएसम्म केही पनि हुनेवाला छैन । कसैकसैले धारा १३६ वा अटोमेसनको कुरा पनि उठाएका छन् । यिनको महत्तव नै छैन भन्ने त होइन । महत्तव छ तर जबसम्म हामी परिषद्को संरचनामा सारभूत सुधार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यी सबै कुरा निरर्थक हुन्छन् । जब न्यायपरिषद् नै बिक्री वा नातावाद वा कृपावादको दलदलमा फँस्दछ तब त्यसपछिका व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाएर खासै फरक पर्दैन । जबसम्म सक्षम, निष्पक्ष, निष्ठावान, बौद्धिक तथा आर्थिक रूपमा इमानदार न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने वातावरण न्याय परिषदमा बन्दैन तबसम्म अदालतमा सुधार होला भन्ने आम जनताको आशा मृगमरीचिका भन्दा बढी केही हुनेछैन । मूल सङ्लिए तल आफै सङ्लिन्छ । 

अमेरिकी चौथो प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले “न्यायाधीशमाथि विश्वास दिलाउने आधार भनेकै उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा देखिएको स्वतन्त्रता हो” भनेका थिए । त्यसैगरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आधारभूत सिद्धान्तहरूको धारा १० मा भनिएको छ– न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा योग्यहरूका बीच विभेदरहित ढङ्गले अवसर उपलब्ध गराई योग्यता र तालिम प्राप्त इमानदार व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरिनुपर्दछ ।” लोकसेवा आयोगको कठिनतम ढोका पार गरेर जिल्ला अदालतमा नियुक्त भएका काबिल न्यायाधीशहरू त्यहीँबाट अवकास हुने तर सत्ता शक्ति र पहुँच हुनेहरू एकैचोटि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्नेगरी सर्वाेच्चमा नियुक्त भएर आउने ! के यस्तो व्यवस्था अन्यायपूर्ण छैन ? गम्भीर भएर सोचौँ । उनीहरूको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन ? अध्ययन कस्तो छ ? तिनका लेखरचना कति प्रकाशित छन् ? अनुसन्धान कति गरेका छन् ? दातारामहरूसँगको उठबस् कस्तो छ ? आर्थिक तथा बौद्धिक इमानदारिताको पाटो कस्तो छ ? उनीहरूले लडेका मुद्दाहरूको सङ्ख्या कति छ ? 

संसदीय सुनुवाइ
राजनीतिले आफ्नो पकड जमाउन गरिएको सबैभन्दा सुरुको गौँडो न्याय परिषद् हो भने अर्काे हो– संसदीय सुनुवाइ समिति । संसदीय सुनुवाइको जन्मभूमि अमेरिका हो । राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको मुलुक तथा कर्यकारीले न्यायाधीशरूको नियुक्ति गर्ने देशहरूमा यस्तो पद्धति अपनाइएको पाइन्छ । त्यहाँ राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्तिको काउन्टरवेटको रूपमा संसदीय सुनुवाई समितिलाई लिइन्छ । सन् १९८७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले रोबर्ट बोर्क (१९२७—२०१२) लाई लुई पावेलपछि खालि भएको सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा मनोनयन गरेपछि डेमोक्रेट्सको नियन्त्रणमा रहेको सिनेटले उनको मनोनयनलाई अस्वीकार गर्याे । भनिन्छ, त्यसका परकम्पहरू अमेरिकी न्यायिक क्षेत्रमा आजसम्म पनि महसुस गरिँदैछन् । त्यसयता संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अमेरिकामा समेत विवादको विषय रहँदै आएको छ । यो मुद्दा यतिसम्म विवादास्पद र चर्चित भयो कि अक्सफोर्ड इङ्लिस डिक्सनरीले सन् २००२ मा आफ्नो शब्दकोशमा ‘बोर्क’ भन्ने शब्दलाई क्रियाको रूपमा प्रवेश नै गरायो । बोर्कको अर्थ “कसैलाई सार्वजनिक पदमा जानबाट रोक्नु” भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन थाल्यो । 

२०६३ सालदेखि सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूलाई सधैँभरि त्रासमा राख्न रचिएका थुप्रै औजारमध्येको एउटा हो– संसदीय सुनुवाइ । अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा अगाडि यसको व्यवस्था गरिएको थिएन । कथंकदाचित न्याय परिषद्बाट उम्किहाले रोक्नका लागि थापिएको यो एउटा अर्काे पासो हो । २०६४ जेठ ३० गते अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधानबाट संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको थियो । संसदीय सुनुवाइको सामना गर्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश थिए केदारप्रसाद गिरी । यो व्यवस्था आफैमा विरोधाभासपूर्ण किन पनि छ भने दलको कोटामा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरिसकेपछि फेरि संसद्मा पुगेक तिनै दलका नेता कार्यकर्ताहरूले फेरि उनीहरूको योग्यतानको परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यो चलन हास्यास्पद लाग्छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई तिम्रा श्रीमती कति छन् भनी प्रश्न गर्नेदेखि लिएर अनेकौँ सान्दर्भिक असान्दर्भिक प्रश्न गरेर त्यहाँ उनीहरूको हुर्मत लिने काम गरिन्छ । न्यायालयलाई आफ्नो अधीनस्थ राख्न गरिएको यो एउटा अस्त्रबाहेक केही पनि होइन । सधैँभरि टाउकामा तरबार झुण्ड्याएर राख्ने खेल हो । तसर्थ यस व्यवस्थालाई अविलम्ब खारेज गरिनुपर्दछ । 

स्मरण रहोस् २०७५ सालमा सम्पन्न न्यायाधीशहरूको तीन दिने तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ भनी जोडदार रूपमा माग गरेको थियो । यसकारण भन्न सकिन्छ, संसदीय सुनुवाइले राजनीतिक विवाद निम्त्याएको, सिफारिस भएका न्यायाधीशविरुद्ध गलत प्रचारबाजी भएको र अन्ततः यसले न्यायपालिकाकै मर्यादा र संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गरेको हुनाले यसको अविलम्ब खारेजी गरिनुपर्दछ । 

अन्त्यमा
न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान दृष्टिविहीनहरूले हात्ती छामेजस्तो नहोस् । ठोस स्थितिको निर्ममतापूर्वक ठोस विश्लेषण गरी समस्याको पहिचान होस् । अभियानले सम्पन्न गरेका विभिन्न भर्चुअल मिटिङहरूमा सर्वाेच्चमा अटोमेसन प्रणालीबाट वा मातहतका अदालतमा भए जस्तो गोलप्रथाबाटै पेसीसूची तोकिनुपर्ने, संरचना बदल्न आवश्यक छैन बरु इमानदार र निष्कलङ्क पात्रहरूलाई नियुक्त गरिनुपर्ने, संविधानको धारा १३६ को व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने, न्याय परिषद्को संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेलगायतका थुप्रै सल्लाह सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । तर मलाई लाग्छ मूल प्रश्न भनेको न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन नै हो । यसमा बौद्धिक, निष्ठावान, क्षमतावान र आर्थिक रूपले इमानदार, हिम्मतिला, स्वाभिमानी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भए मात्र आमजनताले न्यायको महसुस गर्न पाउनेछन् । योग्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भए माथि सुझाइएका कुराहरूमा स्वतः सुधार आउनेछ । नभए न्यायको लिलाम बढाबढ भइ नै रहनेछ । त्यसो त २०९२ सालपछिको सेटिङको मञ्चन हुन थालिसकेको सुनिएको छ ।

अभियानमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू रहेको कुरा सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । थुप्रै मानिसको ध्यानाकर्षण गर्न तथा उत्साह जगाउन सफल हुँदाहुँदै पनि कतै यो अभियान पनि विफलतामा गएर टुङ्गिने त होइन भन्ने आशङ्का सर्वसाधारणमा उब्जन थालेको छ । दलियताका भ्रुणहरू र पार्टी भक्ति तथा चाकरीका छायाहरू अभियानमा देख्नु नपरोस् । कतै अभियानमा दरार देखिन थालेको त होइन भन्ने आशङ्का जन्मन थालेको छ । अहिलेसम्म देखिएको एकता खण्डित भयो भने यो समय, लनानी र ऊर्जाको बर्बादी मात्र हुनेछ । यसलाई आजैबाट बिसर्जन गरिदिए हुन्छ । होइन भने यस अभियानले पक्कै पनि केही आशा र उत्साह जगाएको छ । जुनसुकै दलका भए पनि स्वाभिमानी कानुन व्यवसायीहरू अदालतको गुमेको छवि र प्रतिष्ठा हासिल गर्न एकजुट हुनैपर्छ । अर्काे विकल्प छैन । विवादरहित न्यायपालिका लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । 

तर नेपाल बार एसोसिएसनले दलको छायामा परेर खुट्टा कमायो भने के गर्ने ? विगतका कैयौँ घटनाक्रमको आलोकमा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । एकैजना मान्छेले बार अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्नेगरी न्यायाधीशमा नियुक्त भएर तीन तीन पटक छलाङ मार्दा बार किन बोल्न सकेन ? उही मान्छे छोटो समयमै रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र मुख्या न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा बार किन चुप लागेर बस्यो ? मध्यरातमा कसैको क्वाटरमा राजनीतिक दलका नेताको उपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्तिको मञ्चन हुँदा बार किन गर्जन सकेन ? प्रश्नहरू उठ्नुपथ्र्याे, उठेका छन् । त्यसैले शङ्का त उब्जछन् नै । बारले सर्वाेच्चमा पेस गरेका मागमध्ये एउटा सर्वाेच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई लामो समयका लागि तालिमम पठाउन सकिने जस्तो माग पनि अघि सारेको छ । प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ– सर्वाेच्च तालिम लिन जाने ठाउँ हो कि निर्णायासनमा बसेर न्याय गर्ने ठाउँ हो ? कार्यक्षमता र दक्षताको अभाव भएकाहरूलाई तालिममा पठाउने होइन त्रुटिपूर्ण नियुक्ति र फैसलाहरूको मिहीन ढङ्गले छानबिन गरी उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । यो अभियान तुहियो भने निश्चित छ फेरि अर्काे अभियान बीसौँ वर्षसम्म उठ्न सक्ने छैन । अभियानलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन यसका आधारलाई कसरी अझ फराकिलो पार्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सोचौँ । 

विधिशास्त्रको निर्माणमा बार र बेन्चको उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ । वकिलहरूले पनि न्यायाधीशहरू मात्र घुस्याहा छन् भनी अलापविलाप नगरी आफ्नो पनि गहिरो आत्ममन्थन गर्न जरुरी छ । घुस खाने न्यायाधीश मात्र होइन घुस ख्वाउने वकिलहरू पनि छन् । सायद यसै अभियानभित्र पनि होलान् । अदालत मात्र त्यस्तो निकाय हो जसले सबैभन्दा बलशाली शासकलाई पनि बाध्य बनाएर नियम कानुनअनुसार हिँडाउने हिम्मत र सामथ्र्य राख्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायपालिकालाई न्यायको ‘लास्ट रिजोर्ट’ मानिन्छ । त्यस्तो संस्थाको छविमा कहीँ कतैबाट थोरै पनि प्रश्न उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । अदालत भनेको भ्रष्टाचार हो भन्ने भाष्य निर्माण हुनबाट जोगाऔँ ।