काठमाडौँ । कोभिड–१९ को महामारीसँगै सुरु भएसँगै घरजग्गामा सामान्यभन्दा उल्टो ट्रेन्ड देखिएको थियो । त्योबेला जग्गाको रोक्का निकै कम हुन्थ्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिरेर जग्गाको फुकुवा गर्नेको सङ्ख्या धेरै थियो । नेपालको जस्तो धितोमा आधारित बैङ्किङ ऋण भएको मुलुकमा धमाधम जग्गा रोक्काको फुकुवा हुन थालेपछि यसले बैङ्करदेखि घरजग्गा व्यवसायी समेत निराश भएका थिए । यो अवस्था प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा र त्यसपछि मालपोत कार्यालय बन्द रहेको अवधिसम्म चल्यो ।

तर दोस्रो चरणको लकडाउन अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा खुलेसँगै र मालपोत कार्यालयले समेत आफ्ना सेवालाई सुचारु गरेसँगै अहिले जग्गाको कारोबारले तीव्रता पाएको छ । कारोबारसँगै रोक्का र फुकुवाको गर्ने क्रम पनि तीव्र बनेको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क असोज महिना सुरु भएपछि शुक्रबारसम्म मात्रै २९ हजार २ सय ५७ वटा जग्गा रोक्का भएका छन् । सोही अवधिमा रोक्का गरिएका करिब १७ हजार ६ सय ८२ वटा जग्गाको फुकुवा गरिएको छ । जग्गाको रोक्का र फुकुवाको यो प्रवृत्ति सामान्य अवस्थाको भन्दा पनि बढी हो । कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दै गएको र अझै पनि लकडाउन वा निषेधाज्ञा हुने जोखिम नटरेको अवस्थामा जग्गाको रोक्का र फुकुवाको यो तथ्याङ्क उत्साहपूर्ण भएको मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

स्थानीय प्रशासनले भदौ ४ गतेदेखि निषेधाज्ञा घोषणा गरेसँगै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले असोज २५ गतेदेखि सबै मालपोत कार्यालयलाई सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको थियो । मालपोत कार्यालय एक साताअघि नै खुला भए पनि पूर्ण रूपमा लकडाउन नखुल्दा असोज १ गतेदेखि यसरी जग्गाको रोक्का तथा फुकुवा हुने क्रमले तीव्रता पाएको हो । यो अवधिमा एकै दिन २ हजार ८ सयवटा जग्गाको रोक्का भएको विभागको तथ्याङ्क छ । १५ दिनको कारोबार अवधिमा जग्गाको रोक्का फुकुवाभन्दा करिब १२ हजारभन्दा बढी रहेकाले योबीचमा घरजग्गा धितोमा ऋणको कारोबार निकै फस्टाएको बुझ्न सकिन्छ । 

जग्गाको रोक्का राख्ने विभिन्न प्रयोजन हुन सक्छन् । तर मुख्य प्रयोजन चाहिँ ऋणको कारोबार नै हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा लामो काम गरेर हालै मात्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएका सञ्जीव नेपाल भन्छन्, ‘जग्गाको रोक्का राख्नुको कारण ऋणको लेनदेन त हो नै त्यसभन्दा बाहेक केही विशेष कारण पनि हुन्छन् । मुद्दामामिला गर्दा अदालतले रोक्का राख्नु भन्यो भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी लगायतले रोक्का राख्न लेखी पठाएमा पनि रोक्का गरिन्छ ।’

‘त्यसबाहेक विभिन्न आयोजनाका लागि स्थानीय प्रशासनले जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेर लेखी पठाएमा पनि त्यस्तो जग्गा रोक्का हुन्छ,’ नेपाल भन्छन्, ‘तर यी सबै कारण चाहिँ विशेष प्रकृतिका हुन् । सामान्य अवस्थामा जग्गा धितोमा ऋण लिनकै लागि जग्गा रोक्का गर्ने गरेको पाइन्छ ।’

बढ्दै बैङ्किङ ऋणको माग

निषेधाज्ञा खुलेपछि जग्गा धितोमा राखेर हुने ऋण प्रवाह बढेको बैङ्करहरू समेत बताउँछन् । माग भएर पनि लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारणले प्रवाह हुन नसकिरहेको ऋण पछिल्लो समय प्रवाह हुन थालको उनीहरूको भनाइ छ । सोही कारण जग्गा रोक्काको यो सङ्ख्या स्वाभाविक नै रहको उनीहरूको भनाइ छ । नबिल बैङ्कका डेपुटी सीईओ सुजित शाक्य यो अवधिमा ऋणको माग बढेको र पहिलै एप्रुभ भएर बसेका ऋणसमेत प्रवाह भएको बताउँछन् । 

‘पछिल्लो समय बैङ्कमा ऋणको माग बढेको छ । ऋणको माग अहिले मात्रै बढेको नभएर पहिलेदेखि नै पेन्डिङमा रहेका ऋणहरू समेत अहिले जान थालेको छ’ नबिल बैङ्कका कर्जा विभाग प्रमुख समेत रहेका शाक्य भन्छन्, ‘मालपोत कार्यालय बन्द हुने र खुला भएको समयमा पनि कार्यालयसम्म पुग्न सेवाग्राहीले नसक्ने भएकोले त्योबेला जग्गाहरू रोक्का हुन सकिरहेका थिएनन् । पहिले रोकिएका काम हुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हुनसक्छ ।’

जग्गा रोक्का गर्ने क्रम मात्रै नभएर यो अवधिमा जग्गा फुकुवाको क्रम समेत उस्तै देखिएको छ । १५ दिनको कारोबारमा १७ हजारभन्दा बढी जग्गा फुकुवा हुनुले ऋण तिर्ने क्रमसमेत उस्तै रहेको देखिएको छ । तर यसको अर्थ ऋण तिर्ने र लिने ग्राहक फरक फरक भने होइनन् । एउटै ग्राहकले एउटा बैङ्कको ऋण तिर्ने र अर्को बैङ्कबाट सस्तोमा ऋण तिर्नेसमेत प्रवृत्ति यतिबेला बढेको छ ।

यसरी ऋण सार्ने प्रक्रियालाई पनि शाक्य स्वाभाविक मान्छन् । ‘लामो समय लकडाउन हुँदा ग्राहकहरूको आम्दानीको स्रोत कम हुँदै जान्छ, यस्तो अवस्थामा जहाँ सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइन्छ, त्यता जानु स्वाभाविक हो, बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि यस्तो भएकै छ ।’

बढी कारोबार उपत्यकाबाहिर

जग्गाको रोक्का र फुकुवाको ट्रेन्ड सामान्यतया सबैतिर उस्तै छ । अर्थात् पछिल्लो समय जग्गा फुकुवा गर्नेभन्दा रोक्का राख्नेकै सङ्ख्या बढी छ । तर रोक्का गरिएका जग्गाको सङ्ख्या भने काठमाडौँ बाहिरका सहरहरूमा निकै बढेर गएको पाइएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौँको कलङ्की मालपोतमा जग्गाको रोक्का र फुकुवा गर्नेको सङ्ख्या क्रमशः १६ र ५ रह्यो । त्यस्तै, डिल्लीबजार मालपोतमा २२ र १६, चावहिलमा ५० र १८, लगनखेलमा ५७ र ३३, भक्तपुरमा ३८ र २२ वटा जग्गाको रोक्का र फुकुवा भए । तर उपत्यका बाहिर यो ट्रेन्ड निकै धेरै रह्यो । शुक्रबार नै इनरुवा मालपोत कार्यालयमा ७२ वटा रोक्का र ३९ वटा फुकुवाका निवेदन परेका छन् । त्यस्तै, बेलबारी मालपोतमा ६६ र ३९, भद्रपुर मालपोतमा ७४ र ५४ वटा जग्गाको रोक्का र फुकुवा भयो ।

पूर्वी तराईका जिल्ला मात्रै नभएर मध्य तथा पश्चिमी तराई र उदीयमान सहरहरूमा समेत यो प्रवृत्ति निकै बाक्लो छ । सर्पा मालपोत कार्यालयमा शुक्रबार ५४ वटा जग्गा रोक्का गर्दा फुकुवा गर्ने एउटा पनि भएन । केही वर्ष अघिसम्म मात्रै नगन्य कारोबार हुने धादिङ मालपोतमा शुक्रबार मात्रै ५४ जग्गा रोक्का हुँदा ४२ वटा फुकुवा भयो । चितवन, धनुषा, नवलपरासी, रूपन्देही, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत जस्ता सहरमा पनि जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिनेको सङ्ख्या अहिले उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ ।