काठमाडौं । विद्युतीय सवारीको भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउनेगरी बजेटमा गरिएको व्यवस्थाको निकै विरोध भएपछि सरकारले ३ महिनापछि करको दरमा समायोजन गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्ता गाडीको अन्तशुल्कमा केही समायोजन गरेर नयाँ दररेट कायम गरेको थियो । तर, बजेटमा सरकारले भन्सार दर र अन्तशुल्क दुबै बढाएको थियो । अहिले समायोजन गर्दा अन्तशुल्कको दरमा मात्रै समायोजन गरेको छ, त्यो पनि सीमित मात्रै । बजेट आउनुअघि त्यस्ता सवारीसाधनको भन्सार महशुल १० प्रतिशत मात्रै थियो । त्यसलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याइयो । यो दर जुनसुकै क्षमतामा सवारी साधनलाई पनि त्यही तोकिएको छ । 

बजेट आउनुअघि विद्युतीय सवारीमा कुनै अन्तशुल्क लाग्दैनथ्यो । सामान्यतया वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुमा लगाउने अन्तशुल्क लगाइन्छ । तर, स्वच्छ उर्जा उपयोग हुने सामानमा अन्तशुल्क लाग्दैन । तर शून्य प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले क्षमता अनुसार ३० देखि ८० प्रतिशतको अन्तशुल्कको व्यवस्था बजेटमा गरेको थियो । ५० मेगावाटसम्मको लागि ३० प्रतिशत, ५० देखि १०० मेगावाटसम्मको लागि ४० प्रतिशत, १०० भन्दा बढी १५० सम्मका लागि ५० प्रतिशत, १५० भन्दामाथि २०० किलोवाटसम्मको लागि ६० प्रतिशत, २०० किलोवाटभन्दा माथि र ३०० किलोवाटसम्मका लागि ७० तथा ३०० किलोवाटभन्दा धेरै क्षमताका लागि ८० प्रतिशत अन्तशुल्क तोकिएको थियो ।  

अहिले अन्तःशुल्कको दरमा भने अहिले केही समायोजन गरेर ६ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतमा झारिएको छ । अब ५० मेगावाटसम्मको लागि ६ प्रतिशत, ५० देखि १०० मेगावाटसम्मको लागि १० प्रतिशत, १०० भन्दा बढी १५० सम्मका लागि १५ प्रतिशत, १५० भन्दामाथि २०० किलोवाटसम्मको लागि ४५ प्रतिशत, २०० किलोवाटभन्दा माथि र ३०० किलोवाटसम्मका लागि ५२.५ तथा ३०० किलोवाटभन्दा धेरै क्षमताका लागि ६० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्नेछ । यो व्यवस्थाले कम क्षमताका सवारीसाधनलाई धेरै छुट र ठूला क्षमताका सवारीसाधनलाई कम छुट दिएको देखिन्छ । 

अझै १२४ प्रतिशत महँगो
सरकारले समायोजन गरेको करको दरमा प्रगतिशिल करको सिद्धान्त लागू गरिएको छ । कम क्षमताका सवारीसाधनमा लाग्ने अन्तशुल्क ६ प्रतिशतमा झारिएको छ भने ठूलो क्षमताको विलासी सवारी साधनको अन्तशुल्क अझै पनि ६० प्रतिशतसम्म राखिएको छ । साना र ठूला सवारी साधनबीचको अन्तशुल्क दरमा यसअघि ५० प्रतिशत फरक राखिएकोमा अहिले यसलाई बढाएर ५४ पुर्याइएको छ । प्रगतिशील कर लगाउने यो कदम सकारात्मक भए पनि अन्तशुल्क लाग्नै नमिल्ने वस्तुमा अन्तशुल्क कायमै राखेर सरकारले करको सर्वव्यापी सिद्धान्त र आफ्नै नीतिलाई भने फेरि पनि आफैंले लत्याएको छ । 

सरकारले समायोजन गरेको अन्तशुल्कपछि पनि बजेटभन्दा अघिको अवस्थामा भन्दा विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य ४५ देखि १२४ प्रतिशतसम्म महँगो देखिएको छ । यद्यपि यो दर बजेटको दरभन्दा २४ देखि ५७ प्रतिशतसम्म सस्तो भएको छ । विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरुले यो समायोजनले बजारको मागमा कुनै सकारात्मक प्रभाव नपार्ने भन्दै यो समायोजन प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।