शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले कक्षा ११ र १२ मा ‘सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी’ लाई अनिवार्य विषयका रुपमा समावेश गरिनु सकारात्मक भएको बताएका छन् । शिक्षा पत्रकार समाज र सामाजिक अध्ययन शिक्षक समाजले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी’ शिक्षाको महत्व विषयक छलफलमा माथेमाले सरकारले उक्त निर्णयको प्रशंसा गर्दै नयाँ पुस्तालाई लोकतन्त्र, संविधान, सङ्घीयता र समावेशीताको ज्ञानका लागि यस्ता विषयको अध्ययन गराइनु अत्यावश्यक भएको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति माथेमाले साधारण शिक्षा निरन्तरतामा आधारित हुने र सामाजिक अध्ययनले विद्यार्थीलाई अशल नागरिक र व्यापक सोचाइमा लान सक्ने उल्लेख गरे । “ठूला ठूला कम्पनी र कार्यालयले जनशक्ति खोज्दा सिकाइका रुपान्तरित क्षमतालाई पनि मापन गर्ने भएकाले समाज र आफ्नो परिवेशको अध्ययनविना नयाँ पुस्ता श्रम बजारमा उपयोगी हुन सक्दैन । शिक्षकहरुले यो विषय पढाउँदा घोकेर भन्दा व्यवहारिकरुपमा सिकाउनुपर्छ ।” उनले भने, “सामाजिक शिक्षा अन्तक्र्रियात्मक हुनुपर्छ । विद्यार्थीले आफ्नो मातृभाषा वा नेपाली भाषामा खुलेर शिक्षकलाई सोध्ने र शिक्षकले जवाफ दिने हुनुपर्छ ।”

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चरण र प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले यही शैक्षिकसत्रदेखि सबै प्रकारका विद्यालयले यसको कार्यान्वयन हुने बताए । उनले रािष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ र राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को कार्यान्वयनका क्रममा विद्यालयीय पाठ्क्रमलाई पुनः संयोजित गरी कक्षा १० र ११ का पाठ्यक्रमका बीचमा देखिएको खाडल चिर्ने गरी पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिएको जनाए ।

निर्देशक भट्टराईले युनेस्कोको शिक्षाका लागि ल्याएका पाँच आधारसमेतलाई ध्यान दिएर सामाजिक मूल्य, देशभक्ति र राष्ट्रिय भावलाई विद्यार्थीमाझ बुझाउन यो पाठ्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गरे । यो पाठ्यक्रम लागू भएपछि कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, शिक्षाजस्ता अलग अलग संकायको मान्यता अन्त्य भई एकल पथीय आधारमा पठनपाठन हुनेछ ।

केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रमबारे चाँडै अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नेछ । निजी क्षेत्रका सो तहका विद्यालय सञ्चालनकले गृहकार्य गरेर मात्रै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

सामाजिक अध्ययन शिक्षक समाजका अध्यक्ष डिल्लीराम शर्माले अशल नागरिक बनाउने एक मात्र विषय र क्षेत्र सामाजिक अध्ययन भएकाले विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए। सामाजिक अध्ययनका विज्ञ गोविन्द भण्डारीले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै पक्षबाट अन्योल र अवरोध देखिएमा सम्बन्धित नियकाले क्रशः स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।