काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्युतीय सवारीको भन्सारदरमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवस्था गरेभन्दा केही  भन्सारदर घटाएपनि बजेट पूर्वभन्दा अझै तीन गुणा बढी कर कायमै छ । जनस्तरबाटै बिरोध हुन थालेपछि नेपाल सरकारले विद्युतिय सवारी साधनमा बृद्धि गरेको भन्सारदर पुनराबलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यद्यपि, यसबाट विद्युतीय सवारी साधनको लागतमा खासै ठुलो असर परेको देखिँदैन । 
बजेटअघि १५० किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारीको भन्सार दर (भन्सार, अन्त शुल्क, सडक सम्भार तथा भ्याटसमेत)  ३० प्रतिशत थियो । तर बजेट भाषणपछि करिब १४९ प्रतिशत पुगेकोमा हालैको मन्त्रिपरिषद निर्णयले पुनरावलोकन गरेर करिब ९२ प्रतिशतमा झारेको छ ।  बजेट भाषणमा झन्डै ५ गुणाले बढेको भन्सारदर  अझै बजेटपूर्व भन्दा ३ गुनाले बढी छ ।  पुनरावलोकन पछि १५० किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारी खरिद गर्न चाहने नेपालीले झन्डै ९० लाख खर्चनुपर्छ ।  जुन मूल्य बजेटपूर्व लगभग ५० लाख मात्र थियो ।

एकातिर सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार घटाएको जस्तो गर्ने र अर्कोतिर अझै पनि आम उपभोक्ताको क्रय क्षमताभन्दा धेरै माथि मूल्य पर्नुले सरकारले  केवल देखावटी लोकप्रियताको लागि मात्र भन्सार समायोजन गरेको देखिन्छ ।  बजेटमा भएको भन्सार बृद्धिमा नेपाल सरकारले गर्ने भनिएको पुनराबलोकनलाई विद्युतीय सवारी आयातकर्ता तथा आम उपभोक्ताले निकै चासोका साथ हेरिरहेका थिए तर हिजो भएको भन्सार दर समायोजनको निर्णयले खासै असर नपरेको विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्ता तथा सवारी प्रयोगकर्ताले गुनासो गरेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतिय सवारी साधनमा अत्यधिक भन्सारदर बृदि गरेका थिए । नेपालजस्तो जलस्रोतको धनी देशले जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिई विद्युुत खपतलाई बढाउनुपर्नेमा विद्युतीय सवारी साधनलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित पर्ने गरि भन्सार दर बृदि गर्ने तथा चकलेट लगायतका वस्तुमा भन्सारदर कम गरेको भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको व्यापक आलोचना भएको थियो । कतिपयले खतिवडाको यो निर्णय उनको करियरको सबैभन्दा बढी विवादास्पद भएको समेत भनेका थिए ।