काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । उनले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताए । विप्लव समुहको नाम नलिकनै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै द्वन्द्वरत पक्षसँग सरकार वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

शुक्रबार मानवअधिकार तथा सामाजिक अभियान नेपाल घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषयलाई लहडको विषय नबनाउन पनि आग्रह गरे ।

उनले आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै केही समयअघिमात्रै संविधानको दोस्रो संशोधन गरेको स्मरण गराए । परेका बेला राष्ट्र एकजुट हुनसक्ने भन्दै उनले संविधान संशोधनलाई लहडको विषय बनाउन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपयले यो प्रणाली काम लाग्दैन खेलवाडपूर्ण ढंगले अभिव्यक्ति नदिन पनि आग्रह गरे ।

‘यस प्रणाली अन्र्तगत, संविधान अन्र्तगत यसलार्ई स्वीकारेर सहभागी भैसकेर पनि अन्यथा कमेन्ट गर्नुपनि उचित होइन । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहान्छु हिंसाको बाटो सबैले त्यागौँ । अनावाश्यक असमझदारी र द्वन्द्वतर्फका प्रयासका कुराहरुलाई छाडौ । शान्तिका प्रयासलाई अगाडि बढाउन संवादको बाटोबाट हामी अगाडी बढाउन सक्छौँ । समस्या समाधान गर्न सक्छौँ । बसेर कुरा गरेर टुङ्ग्याउन सक्छौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘म संवादको बाटोमा फर्कन सबैलाई आग्रह गर्दछु । यो देश र मानवजातीको हितमा छ । सरकार सबैसँग मिलेर सकारात्मक नियत र नीतिका साथ चल्न तत्पर हुने सबैसँग मिलेर अगाडि बढ्न तयार छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,  ‘नीतिहरुमा समानता र एकता तथा सबैसँग बिना आग्रह संस्थागत एकता गर्न पनि हामी तयार छौँ ।’

प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकारको आन्दोलन नक्कली आन्दोलन नहुने भन्दै  मानवअधिकारका विभिन्न पक्षहरु रहेकाले यो अधिकार राजनीतिक दल खोल्ने कुरामा मात्रै सिमित नरहेकाले जनताको सम्मान, सुरक्षा, आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न पक्षसँग पनि मानवअधिकारको कुरा जोडिएको बताए । उनले मानवअधिकारको रक्षा गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको भएको पनि बताएका छन् ।

‘मानवअधिकारको रक्षा गर्ने पहिलो काम राज्यको हो । यो उल्लङ्घन हुनुहुँदैन । संगठित शक्तिले कानुन उल्घन गर्ने र आफ्नो सजिलोका लागि अवमुल्यन गर्नुहुदैन  । कुनै संगठित समुहहले कमजोर नागरिकहरुका अधिकारहरु हनन गर्ने, त्रसित गर्ने, जीउ धनमा खतरा पुर्याउने, काम गर्न बाध्य बनाउने कुराले मानवअधिकारको पालना हुँदैन । राज्य आफै यस्ता कुरामा सचेत र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिने र सरकार सजग छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नीति अनुसार सरकारका नीति हुने भन्दै नेकपाको नीति नै सरकरको नीति भएको पनि बताए ।