काठमाडौं । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको उद्योगका लागि सरकारी स्वामित्वको जग्गा लिजमा दिने बाटो खुला हुने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७७ मा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । 
नियमावलीको सो मस्यौदामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा लिजमा त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । 
यसरी दिइने लिज अवधि बढीमा ३० वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ । उद्योगको प्रकृति अनुसार अद्यपकालीन उद्योगलाई ५ वर्षसम्म, मध्यमकालीन उद्योगलाई २० वर्षसम्म र दीर्घकालीन उद्योगका लागि ३० वर्षसम्म यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउने सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसरी जग्गा दिने अन्तिम स्वीकृति भने मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्नेछ । यसअघि नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभएकै कारण उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको एकल विन्दु सेवा केन्द्रले सरकारी जग्गा लिजमा प्राप्ति गर्नेगरी उद्योग दर्ताको अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गर्नै सकेको थिएन । अव भने कुनै उद्योगीले त्यस्तो केन्द्रबाटै निवेदन बुझाएर यस्तो जग्गा प्राप्ति गर्न सक्ने भएका छन् । 

केन्द्रमा दिइएको निवेदनका आधारमा केन्द्रले उद्योग मन्त्रालयमार्फत् यस्तो जग्गा दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रास्ताव लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि त्यसतो जग्गा तोकिएको अवधिका लागि उपलब्ध हुनेछ । 

तर, त्यसरी जग्गा लिनमा लिने उद्योगीले लिजमा जग्गा लिन चाहनुको उद्देश्य, औचित्य र कार्ययोजना, लिज माग गरेको जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, प्रकोप तथा उद्दार व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो जग्गा आवश्यक पर्ने÷नपर्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको सिफारिस, बन क्षेत्रमा पर्ने भए बन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिस लगायतका कागजातहरु भने बुझाउनुपर्छ । 

त्यस्तै, जग्गा सुरक्षणको सुनिश्चिता, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका स्थलको मौलिकतामा प्रभाव नपार्ने कुराको प्रत्याभूति लगायतको विषय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भाडा रकम लिने गरी जग्गा लिजमा दिने भए लिजबापत जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्राप्त हुने रकम समेत यसैसाथ उल्लेख गर्नु पर्नेछ । 

सहकारीलाई उद्योग खोल्न दिइने
सो नियमावलीमा सहकारी संस्थालाई समेत उद्योग खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । बचत तथा ऋण बाहेकका विषयगत सहकारीलाई विभिन्न उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनेगरी प्रस्ताव गरिएको हो । 

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार उत्पादक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, श्रमिक सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा उद्योग विभागले त्यस्ता सहकारीमार्फत् उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भएको हो । 

सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ सँगै अघिल्लो वर्ष मात्रै औद्योगिक व्यवसाय नियमावली ल्याएको थियो । अघिल्लो वर्ष ल्याएको नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ नियमावली प्रस्ताव गरिएको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मस्यौदामा प्राप्त भएका सुझाव समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।