काठमाडौँ । संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले साथ दिने भएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारविरुद्ध छलफल गर्न संसदको विशेष अधिवेशन आवश्यक रहेको निष्कर्ष काँग्रेसले निकालेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बुधबार संस्थापन पक्षीय पदाधिकारीको छलफलले संसद्को विशेष अधिवेशनको आवश्यकता औंल्याएको हो ।

काँग्रेस सहमहामन्त्री डा.प्रकाशरण महतका अनुसार १९ गते बस्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संस्थागत निर्णय गरेपछि विशेष अधिवेशनका लागि संसदीय दलले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने छ । संसदमा रहेका अन्य विपक्षी दलसमेतको सहकार्यमा विशेष अधिवेशन बेलाउन पहल गर्ने महतको भनाइ छ ।

आफ्नै पार्टी नेकपामा अल्पमतमा परेपछि गत असार १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । संसदको अधिवेशन अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस गर्नासाथ राष्ट्रपतिले पनि तत्कालै मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुमोदन गरी संसद सचिवालयलाई अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएकी थिइन् ।

लगत्तै असार २४ गते विपक्षी दल काँग्रेस र जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने विषयमा छलफल भएको थियो ।

तर काँग्रेस निर्णय गर्ने तहमा पुगेन । त्यतिबेला कोरोना संक्रमण जोखिम कम गर्न बेवास्ता र संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भनेर दुवै दलले विरोधमात्र गरे ।

काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयमार्फत नै सरकारको उक्त कदमको भर्त्सना गरेको थियो । तर सभापति देउवालाई सरकारसँग मिलेमतो गरेको आरोप पार्टीभित्रैबाट लागेपछि सरकारविरुद्ध उनी पनि आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुने रणनीतिमा लागेका छन् ।

काँग्रेसले संसद् अधिवेशनको मागसँगै सडकमा विरोधका कार्यक्रम समेत गर्ने भएको छ । सामाजिक दूरी पालना गरेर सरकारका अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकबाट समेत आवाज उठाउने काँग्रेसको तयारी रहेको महत सहमहामन्त्री बताउँछन् ।

कहिलेदेखि कार्यक्रम गर्ने भन्नेबारेमा केन्द्र्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय लिने उनको भनाइ छ । ‘कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका दिशामा सरकार अनुत्तरदायी भयो । यस्तो संकटको बेलामा समेत एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र अनियमिताका काण्डमा संलग्न हुँदै जान थाल्यो,’ उनले भने, ‘मुख्य रुपमा यी दुई विषयमा छलफलका लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने निष्कर्षमा काँग्रेस पुगेको हो ।’

पार्टीको संस्थापन इतरपक्षका नेताले समेत यसअघि विशेष अधिवेशनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए ।

यता संसदको तेस्रो ठूलो दल जसपा पनि संसदको विशेष अधिवेशनको पक्षमा देखिन्छ । त्यसैले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले जसपासँग छलफल गरेर सहकार्यको तयारी गरेको हो । 

संविधान अनुसार संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्न १६५ जना मध्ये ६९ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। काँग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य ६३ जना छन्। तीमध्ये काँग्रेस उपनेता विजयकुमार गच्छदार र सांसद मोहम्मद आफ्ताव आलम निलम्बित रहेकाले  ८ जना सांसद अपुग रहेकाले काँग्रेसले जसपाको साथ लिनुपर्छ ।

जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरु सुरुदेखि नै विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने पक्षमा रहेको रातोपाटीलाई बताए । ‘सरकारले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर जनताको मुखमा बुझो हाल्ने काम गरेकाले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो,’ उनले भने, ‘एक्लै माग गर्ने सक्ने क्षमता थिएन । अनि काँग्रेससँग छलफल हुँदा विशेष अधिवेशन माग गर्न सल्लाह दिएका थियौँ । बोलाउन माग गरौँ भनेका थियौँ ।’

त्यतिबेला काँग्रेसले यसबारे पार्टीभित्र थप छलफल गर्नुपर्छ भनेर आफूहरुलाई जवाफ दिएको उनले सुनाए । काँग्रेसको ढिलासुस्तीका कारण अहिलेसम्म जनताको मुखमा ताला लागेको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँहरुको सल्लाह अहिलेसम्म भइरहेको छ । कति साल, कति महिना सल्लाह हुने हो, थाहा भएन,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र र प्र्रतिपक्षी भूमिकामा पनि काँग्रेस निदाएछ । कुन दिन निद्र्रा खुल्ने हो, त्यो दिन हेरौँला ।’

काँग्रेस ४ महिनासम्म निदाउँदा जनताको मुखमा ताला लागेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो पार्टी त विशेष अधिवेशन बोलाउने पक्षमै थियो,’ महतोले भने, ‘काँग्रेसको ढिलासुस्तीले अहिलेसम्म माग गर्न सकिएन ।’

काँग्रेसले सरकारसँग भागबण्डा माग्न थालेको भन्दै उनले अझै पनि संसदको विशेष अधिवेशनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै तयार हुँदैन कि भन्ने लागेको बताए । ‘काँग्रेस आन्तरिक झगडामै फसिरहेको छ, देशको चिन्ता नै छैन । सरकारसँग भागबण्डामा लागेकै छ । हामीसँग सल्लाह गर्न आयो भने हामी त्यसका लागि तयार नै छौँ,’ उनले भने ।

संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्न कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले संसदमा २२ प्रतिशत उपस्थिति रहेको काँग्रेसले जसपालाई साथमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ९३ (३) मा संसदको एक चौथाई सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ,’ उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।’

यता सत्ता पक्ष भने अहिले संसद अधिवेशन बोलाउने मुडमा देखिँदैन । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवाचन्द्र नेम्वाङ यस वियषमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यस विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छ्रैन । प्रतिपक्षी दलहरुको पनि मुर्त माग आएको छ्रैन । उहाँहरुको मुर्त माग आए यसबारे थप टिप्पणी गरौँला । आज यत्ति भनौँ ।’