काठमाडौं । गत फागुनको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु प्रश्न खडा भएको थियो– अबको अर्थमन्त्री को ? फागुन २० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्य पद समाप्त हुँदै थियो । संघीय सांसद नरहेको व्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म संघीय मन्त्रिपरिषद सदस्य हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व कसलाई दिन्छन् होला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको थियो ।

संघीय सांसद नरहेको अवस्थामा ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक शर्तमा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडालाई फागुन २० गतेपछि पनि निरन्तरता दिए । त्यतिबेला धेरैले अनुमान गरे– प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट मनोनित गर्ने कोटामा फेरि खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनेछन् ।

तर, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्ष व्यवस्थापन गर्ने क्रममा पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइयो । त्यसपछि फेरि धेरैले अनुमान गरे– त्यसो भए भदौ २० पछि मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री पाउने भयो ।

मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्रीको खोजी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै राखे । संघीय सांसद नभएका कारण मन्त्रिपरिषद सदस्य रहन अयोग्य भएका तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘विशेष आर्थिक सल्लाहकार’ बनाएर बालुवाटारमा भित्र्याए ।

त्यसपछि फेरि अनुमानको अर्को लहर चल्यो– डा. खतिवडाले नै पर्दा पछाडि रहेर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

तर प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएको १९ औं दिनमा डा. युवराज खतिवडालाई सरकारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्दै विगतका अनुमानहरुलाई झैँ पछिल्लो अनुमानलाई पनि गलत साबित गरिदियो ।

एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न अनुमानहरुलाई गलत साबित गर्नु नै सरकारको सफलता हो या यसले मुलुकको हित पनि गरेको छ ? यतिबेला ज्वलन्त प्रश्न खडा भएको छ । आर्थिक क्षेत्रको विज्ञ मानिएका डा. खतिवडालाई यो बिन्दूमा आएर सरकारबाट अलग्याउनै थियो भने गत फागुनमै अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व ल्याएको भए हुँदैनथ्यो र ?

डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकर्मचारी हुन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अधिकृतको रुपमा २०३९ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका खतिवडा राष्ट्र बैङ्कबाट २०५७ सालमा बाहिरिएका थिए । राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीको हैसियतले पाएका नियुक्तिबाहेक पनि उनले पटकपटक नियुक्ति पाएका छन् । पछिल्लो पटक अमेरिकी राजदूतका रुपमा सिफारिस उनको यो सातौं राजनीतिक नियुक्ति हो ।

कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रहार भइरहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहने हुन् या सरकारबाट बाहिरिन्छन् भन्ने अन्योलका कारण पनि गत फागुनदेखि अर्थ मन्त्रालयमा एक प्रकारको सुस्तता छाएको थियो । यसबीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने र नियमित बजेट ल्याउनेबाहेक अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भनेर व्यावसायिक जगतले टिप्पणी गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा पदावधि सकिएको ६ महिनासम्म खतिवडालाई नै अर्थ मन्त्रालयमा अल्झाएर राख्ने, मन्त्री पदबाट बिदा भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनाएर फेरि पनि उनलाई नै आर्थिक नीति निर्माणको तहमा मुख्य भूमिकामा राख्ने प्रयास गर्ने र दुई साता बित्दा नबित्दै उक्त जिम्मेवारीबाट झिकेर राजदूतको जिम्मेवारी सुम्पिने सरकारको तरल निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति धक्का लाग्यो भन्नेबारे सरकारले लेखाजोखा गरेको छैन ।

खतिवडाको सातौँ राजनीतिक नियुक्ति

डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकर्मचारी हुन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अधिकृतको रुपमा २०३९ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका खतिवडा राष्ट्र बैङ्कबाट २०५७ सालमा बाहिरिएका थिए । राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीको हैसियतले पाएका नियुक्तिबाहेक पनि उनले पटकपटक नियुक्ति पाएका छन् । पछिल्लो पटक अमेरिकी राजदूतका रुपमा सिफारिस उनको यो सातौं राजनीतिक नियुक्ति हो ।

राष्ट्र बैङ्क छाडेको एक वर्षपछि २०५८ सालमा खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको रुपमा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला देशमा राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल थियो । २०६१ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बाहिरिएपछि केही समय उनले युएनडीपीमा अर्थविद्को रुपमा काम गरे । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नियुक्ति पाएका थिए । त्यहाँ उनले ९ महिना बिताए ।

२०६६ चैत ९ गते राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर रुपमा उनले तेस्रो पटक राजनीतिक नियुक्ति पाए । गभर्नरका रुपमा उनले ५ वर्ष बिताए । खतिवडालाई २०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुनः नियुक्त ग-यो । यो उनको चौथो राजनीतिक नियुक्ति थियो । त्यसपछि ओलीसँग निकट भएर काम गरेका गर्दै उनले २०७४ सालको आम चुनावमा वाम गठबन्धन विजयी भएपछि फेरि ओलीकै आशिर्वादमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

‘अर्थ मन्त्रालयलाई खाली राखेर बाहिरबाटै चलाउने वा कुनै अमुक व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री वा अर्थ राज्यमन्त्रीको नियुक्ति दिएर बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्ने सोच बनाइयो । त्यो सफल नभएपछि अर्को बाटो रोजिएको हुनसक्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘हाम्रोजस्तो विकासशील राष्ट्रमा अर्थ मन्त्रालय खाली राखेर कति दिनसम्म चल्न सक्छ ? जंगबहादुरको शैलीले २१ औं शताब्दीको मुलुकले अर्थव्यवस्था चल्न सक्दैन । यसरी चल्दैन भन्ने भएपछि राजदूत बन्ने निर्णय गरेको हुनसक्छ ।’

गत फागुनमा अर्थमन्त्रीको रुपमा पुनः नियुक्ति, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति र अहिले अमेरिकाको राजदूतको रुपमा सिफारिस भएका उनी  राजनीतिक नियुक्तिको सातौं खुड्किलोमा पुगेका छन् ।

२०७२ सालमा ओली सरकारसँगै राष्ट्रिय योजना आयोग छाडेपछि केही समय खाली रहनुबाहेक उनी सँधैंजसो राजनीतिक शक्तिकै वरपर घुमिरहेको देखिन्छ । योबीचमा उनले तत्कालीन नेकपा एमालेको राजनीतिक घोषणापत्र निर्माणमा ओलीलाई सहयोग गरेका थिए । ओलीको अत्यन्तै विश्वासपात्र भएका कारण उनले राज्यसंयन्त्रमा जुन पद चाह्यो, त्यही पाउनसक्ने हैसियत बनाएका थिए । त्यही हैसियतका कारण प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएको १९ दिनमै उनले अर्को राजनीतिक नियुक्ति पाएका हुन् ।

सल्लाहकार छोडेर किन राजदूत भए खतिवडा ?

अर्थमन्त्रीका रुपमा पटकपटक रहने कि नरहने भन्ने चर्चा हुँदा डा. खतिवडाको नाम अमेरिकाको सम्भावित राजदूतको रुपमा चर्चामा आउने गरेको थियो । त्यो हल्लालाई खतिवडाले पटकपटक निराधार रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, समयक्रमसँगै यो हल्लामात्रै नभएको पुष्टि अहिले भएको छ ।

तर, यहाँनिर प्रश्न उठ्छ– दुई साताअघिमात्रै प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएको व्यक्तिलाई किन अमेरिकाको राजदूतका लागि सिफारिस गरियो ? यसमा अर्थविद्हरुको आ–आफ्नै धारणा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विशेष आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा बसेर अर्थ मन्त्रालय र राज्यकोषको नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने देखेपछि खतिवडाले आर्थिक सल्लाहकार छाडेर राजदूतमा जान चाहेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

एउटै व्यक्तिले बारम्बार र विभिन्न जिम्मेवारी पाउनुले अहिलेको सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सीमित व्यक्तिबाहेक अरु कोही काम गर्ने क्षमता भएका र विज्ञहरु नभएको महसुस गरेको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयलाई खाली राखेर बाहिरबाटै चलाउने वा कुनै अमुक व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री वा अर्थ राज्यमन्त्रीको नियुक्ति दिएर बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्ने सोच बनाइयो । त्यो सफल नभएपछि अर्को बाटो रोजिएको हुनसक्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘हाम्रोजस्तो विकासशील राष्ट्रमा अर्थ मन्त्रालय खाली राखेर कति दिनसम्म चल्न सक्छ ? जंगबहादुरको शैलीले २१ औं शताब्दीको मुलुकले अर्थव्यवस्था चल्न सक्दैन । यसरी चल्दैन भन्ने भएपछि राजदूत बन्ने निर्णय गरेको हुनसक्छ ।’

त्यसो भए अमेरिकाकै राजदूत किन त ? क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले कुटनीतिक क्षेत्रमा हुने नियुक्तिमध्ये अमेरिकाको राजदूत संयुक्त राष्ट्रसंघपछिकै सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । त्यसैले यसमा आँखा परेको हुनसक्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल ओली सरकारले एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक विभिन्न पदमा नियुक्त गर्दै जानुले उच्च अपेक्षा गर्ने क्षमतासमेत सरकारमा रहेको पुष्टि भएको बताउँछन् । ‘एउटा ठाउँमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिले फेरि अर्को ठाउँमा नियुक्ति पाउनुले त्यो व्यक्तिबाट सरकारले गरेको अपेक्षाको शतप्रतिशत काम भयो भन्ने देखिन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यसको अर्थ सरकारले योभन्दा बढी कामको बारेमा सोचेकोसमेत थिएन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

एउटै व्यक्तिले बारम्बार र विभिन्न जिम्मेवारी पाउनुले अहिलेको सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सीमित व्यक्तिबाहेक अरु कोही काम गर्ने क्षमता भएका र विज्ञहरु नभएको महसुस गरेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यसमेत रहेका अर्का अर्थविद् जनक शाह युवराज खतिवडाको नियुक्तिलाई ‘आसेपासे पुँजीवाद’को संज्ञा दिन्छन् । उनले एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक नियुक्ति दिएर अर्को कोही व्यक्ति नभएजस्तो व्यवहार सरकारले गरेको बताए ।

त्यसो त, अमेरिकाजस्ता पुँजीवादी देशले आफू अनुकुलको मान्छेलाई मात्रै राजदूतमा नियुक्त गर्ने गरेको भन्दै अमेरिकाको रोजाई डा. खतिवडा रहेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । ‘आइएमएफ, वल्र्ड बैङ्क, अमेरिका जस्ता द्विपक्षीय र बहुपक्षीय पार्टनरहरुले आफ्नो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने मान्छेलाई मात्रै राजदूतको रुपमा स्वीकार गर्छन्, विगतमा पनि त्यस्तै व्यक्तिहरु मात्रै त्यहाँको राजदूत भए, अहिले उनीहरुले नै रोजेर उहाँ त्यहाँ जान लागेको हुनसक्छ,’ शाहले भने । ठूला राष्ट्रले आफू अनुकुल नभएको व्यक्तिलाई एग्रिमो नै नदिने गरेकोसमेत उनले स्मरण गरे । पहिलोपटक माओवादी सरकार हुँदा राम कार्की र पम्फा भुषाललाई फ्रान्सले राजदूतको रुपमा एग्रिमो नदिएको उनको भनाइ थियो ।

अहिले खतिवडालाई राजदूत बनाउनुको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली ‘यसरी चल्दो रहेनछ’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको रुपमा लिन्छन् अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । यो अर्थमा अबको अवस्थामा कोही योग्य व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा आएर काम गर्नसक्ने अवस्था बनेको उनको विश्लेषण छ । यसले अर्थ मन्त्रालयको सञ्चालनबारेको अनिश्चितता हटेको छ ।

‘अनिश्चितताबाट अर्थ मन्त्रालय मुक्त’

झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई भने स्थिर नेतृत्व दिन नसकेको देखिन्छ । खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म पटकपटक उनलाई हटाउने र राजनीतिक व्यक्ति नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा नेताहरुबीच छलफल भएको चर्चा चल्थ्यो । गत फागुनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएसँगै उनको निरन्तरता वा बहिर्गमनबारे लामो बहस भएको थियो ।

भदौ २० गते ६ महिने कार्यकाल सकिनु अघि पनि पटकपटक उनको राजीनामाको प्रसंग आएको थियो । यही कारणले अर्थ मन्त्रालय अस्थिरजस्तो देखिएको थियो ।

तर, अस्थिरताको चरम उत्कर्ष भने अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाको पछिल्लो राजीनामापछि भएको हो । खतिवडाको विकल्पमा अर्को व्यक्ति कोही पनि हुन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको मानसिकताका कारण ओलीले अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गरेका थिए ।

योबीचमा आफैंले अर्थ मन्त्रालय राख्दै अतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई ‘डमी अर्थमन्त्री’ वा अर्थ राज्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति दिएर खतिवडाबाटै काम चलाउने मानसिकता बनाएका थिए ।

तर, अहिले खतिवडालाई राजदूत बनाउनुको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली ‘यसरी चल्दो रहेनछ’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको रुपमा लिन्छन् अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । यो अर्थमा अबको अवस्थामा कोही योग्य व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा आएर काम गर्नसक्ने अवस्था बनेको उनको विश्लेषण छ । यसले अर्थ मन्त्रालयको सञ्चालनबारेको अनिश्चितता हटेको छ ।