काठमाडौं । मधेसलाई नै मुख्य राजनीतिक धरातल बनाएका विभिन्न दल तथा घटकहरु एकीकृत भए पनि मुख्य मुद्दामा एकरुपता आउन सकेको छैन । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन लाग्दा विभिन्न विषयमा असहमति जनाउँदै संविधानसभा नै वहिष्कार गरेर सडक आन्दोलनमा होमिएका दलहरुले संविधान संशोधनको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाए । अहिले ती दलका अतिरिक्त संविधान जारी गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको राजनीतिक शक्तिसमेत मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ ।

उक्त दलले आफूलाई मधेसवादी भन्नसमेत चाहँदैन । लामो समय संविधान संशोधनका लागि संघर्ष गरेका दलहरु एकीकृत भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई अब कसरी अघि बढाउला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

मधेस केन्द्रित राजनीतिको शुरुवात

मुख्यरुपमा २०४६ सालपछि नेपाल सद्भावना पार्टी र २०६४ पछि मधेशी जनअधिकार फोरमले मधेशका विभिन्न मुद्दालाई उठान गरेर आन्दोलनको शुरुवात गरे । त्यतिबेला उठाइएका माग अहिलेसम्म यथावत नै छन् ।

त्यसो त, आन्दोलनमात्र होइन, मधेसवादी दलहरु सत्तामा पनि बारम्बार पुगेका छन् । एकीकृत मात्र पनि होइन, मधेसवादी दलबीच सत्तारोहणको होडले पार्टी विभाजन भएको इतिहास पनि साक्षी छ ।

अहिले भने एकाध साना दलहरु छुटे पनि मुलधार अर्थात् संसदमा रहेका मधेसवादी दलहरु एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ । शुरुका दिनमा मधेशसँग निकै मोह राख्ने ती दलहरुले पार्टीको नाममै पनि तराई वा मधेश शब्द झुण्ड्याएकै हुन्थे । तर विस्तारै ती दलले तराई–मधेश शब्दलाई समेत पार्टीको नामबाट हटाएकामात्र होइनन्, मधेसवादी भनेर औंल्याउँदासमेत प्रतिवाद गर्दै आफूलाई राष्ट्रिय दलका रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

मधेस आन्दोलनमा २०६४ पछि मुख्यगरी दुईवटा राजनीतिक धार देखिएको थियो । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले एउटा धारको नेतृत्व गरेको थियो भने अर्को धारको नेतृत्वमा तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी थिए ।

यी दुई धारले वैचारिक निकटताका आधारमा विभिन्न दल तथा घटकसँग एकीकरणसमेत गरे । सोही क्रममा ६ महिना अघिसम्म समाजवादी पार्टीले एउटा धार र राजपा नेपालले अर्को धारको नेतृत्व ग¥यो । यी दुई धारबीच मधेसका मुद्दामा एजेण्डा र मागहरु जहिले पनि फरक हुन्थ्यो । मधेश आन्दोलनमा पनि कहिलेकाहीँ मागलाई लिएर नै उनीहरु बीचमा असमझदारी देखिन्थ्यो ।

संविधान निर्माण भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका बखत पनि तत्कालीन फोरम नेपालले संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो भने अर्को धारमा रहेका तमलोपा, रामसपा, तमसपालगायतका दलले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए । संविधानको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिए पनि उनीहरुबीच यी र यस्ता विषयमा थुप्रै पटक मतमतान्तर हुन्थ्यो । सरकारसँग माग राख्दा होस् या समझदारी गर्दा नै किन नहोस्, एउटा धारले अर्को धारसँग फरक देखाउन हदैसम्मको प्रयास गरेका हुन्थे । अहिले ती दुवै धार मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको छ ।

संविधान संशोधनका फरक–फरक प्रस्ताव

मधेसवादी दलहरुले संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार गर्दा पनि आ–आफ्नै ढंगका प्रस्ताव गरेका छन् । ती दलले पटक–पटक तयार पारेका प्रस्तावमा समेत एकरुपता छैन ।

मुख्य रुपमा ती दलबाट तीन पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार भएको छ । तीनवटै प्रस्तावमा उनीहरुको माग फरक छ । २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार समक्ष मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले संविधान संशोधनको प्रस्ताव बुझाएका थिए । तत्कालीन नेकपा एमालेले विरोध गरेपछि त्यसमा केही संशोधनसमेत भएको थियो ।

गत जेठ १९ गते तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छन् । दुवै दल मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भए पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन बाँकी रहेका कारण त्यतिबेला एकीकरण अघिकै स्वरुपमा दुवै दलले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

त्यसअघि २०७७ वैशाखमा तत्कालीन राजपा नेपालले पनि संविधान संशोधनको छुट्टै प्रस्ताव तयार गरेको थियो । यी तीनवटै प्रस्तावमा एकरुपता छैन ।

संविधान संशोधन प्रस्तावमा के–के छ ?

तत्कालीन राजपा नेपालले तयार पारेको संविधान संशोधन विधेयकको प्रस्तावमा ‘संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) पछि देहायको उपधारा (२क) थपिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सोही धारा को उपधारा (१) पछि ‘देहायको उपधारा (१क) थपिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर दुवै प्रस्तावको (१क) र (२क) मा एउटै कुरा उल्लेख छ– भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।

२०७४ सालमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसमक्ष मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले पेश गरेको प्रस्तावमा पनि सो धारामा उपधारा (२) पछि देहायको उपधारा (२क) नै थप गरिएको उल्लेख छ ।

२०७४ मा मधेसी मोर्चाले गरेको प्रस्ताव र पछिल्लो समय राजपा नेपालले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावमा धारा ११ पछि एकैपटक धारा ८६ मा संशोधनको माग गरिएको छ । तर राजपा र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा पेस गरेको विधेयकमा धारा ११ पछि १४, ३८, ५६, ५८, ७० धारामा समेत संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

२०७७ मा राजपा नेपाल र २०७४ मा मधेशी मोर्चाले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा धारा ८५ बाट एकैपटक धारा २१५ मा संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । तर २०७७ जेठ १९ गते तत्कालीन राजपा र समाजवादीले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा धारा ९१, संविधानको भाग ११ को शीर्षक र धारा १३७ लाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एउटै पार्टीले फरक फरक समयमा तयार पारेको प्रस्तावमा समेत एकरुपता देखिएको छैन । त्यसैले कतिपयले मधेशवादी दलहरुको वास्तविक माग के हो भन्ने नै प्रष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

ती दलहरुले संविधानको धारा २७४ लाई संशोधनको माग गरेका छन् । तर तीनवटै विधेयकमा फरक फरक संशोधनको माग छ । राजपा नेपालले वैशाख १६ गते प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा ‘उपधारा (५) मा रहेका संघीय संसदमा भन्ने शब्दहरुको सट्टा संघीय संसदको सम्बन्धित सदनमा भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्’ भनि उल्लेख छ तर जेठमा संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावमा ‘उपधारा (५) को सट्टा देहायको उपधारा ५ राखिएको’ उल्लेख छ ।

यस्तै, ‘उपधारा ४ बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाले परामर्श गरी संघीय संसदको सम्बन्धित सदनमा पठाउनुपर्ने, उपधारा (६) मा रहेको स्वीकृत वा अस्वीकृतको सट्टा परामर्श शब्द राख्ने’ विधेयकमा उल्लेख छ तर राजपा नेपालले छुट्टै तयार गरेको विधेयकमा यो कुरा उल्लेख छैन ।

२०७४ मा मधेशी मोर्चाले प्रस्तुत गरेको विधेयक र २०७७ वैशाखमा राजपाले तयार पारेको विधेयकमा उपधारा (७) मा रहेको ‘अवधिभित्र’ भन्ने शब्दपछि ‘उपधारा (४) को खण्ड (क) बमोजिम विषयमा सम्बन्धित कुनै एक प्रदेशसभा र खण्ड (ख) बमोजिमको विषयमा’ भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् । यस्तै,‘उपधारा ८ मा रहेका उपधारा (५) बमोजिम भन्ने शब्दहरुको सट्टा उपधारा (४) को खण्ड (क) बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित सबै प्रदेशसभा र खण्ड (ख) बमोजिमको विषयमा भन्ने शब्दहरु राखिएको’ उल्लेख छ तर राजपा र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ‘उपधारा (६) मा रहेको स्वीकृत वा अस्वीकृतको सट्टा परामर्श शब्द राख्ने, उपचार (७) हटाई क्रम मिलाउने, उपधारा (८) को सट्टा देहायको उपधारा (८) राखिएको छ– (८) प्रदेशसभाबाट परामर्श भइ आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सँख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

२०७४ मा तत्कालीन मधेशी मोर्चाले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकमा उपधारा (८) पछि देहायको उपधारा (८क) थपिएको छ–‘यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशसभा गठन नभएसम्मका लागि संघीय संसदले प्रदेशसभाको सहमति नभए पनि उपचार (४) को खण्ड (क) बमोजिम विषयसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै उपधारा (९) मा रहेका उपधारा (८) भन्ने शब्दहरु पछि वा (८क) भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् भनि उल्लेख छ, जुन पछिल्लो दुईवटै प्रस्तावमा उल्लेख छैन ।

धारा २७४ पछि २०७४ मा मधेशी मोर्चाले प्रस्तुत गरेको र २०७७ वैशाखमा राजपाले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा धारा २८७ लाई संशोधन गर्न माग गरिएको छ । २०७७ जेठ १९ मा समाजवादी र राजपाले संयुक्त रुपमा माग गरेको संशोधनमा पनि २८७ संशोधन हुनुपर्ने माग छ । उक्त प्रस्तावमा धाराहरु २८३ र २८२ पनि संशोधनका लागि माग गरिएको छ, जुन पछिल्लो दुईवटा विधेयकमा थिएन ।

मधेशी मोर्चामा आवद्ध तत्कालीन दलहरुले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा धारा २९५ र २९६ लाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमा संविधानको धारा २९५ को शीर्षकमा रहेको संघीय भन्ने शब्द झिकिएको छ भने उपधारा (१) झिकिएको छ ।

धारा २९६ मा उपधारा (४) को सट्टा देहायको उपधारा (४) राखिएको छ– ‘यस संविधान बमोजिम प्रदेशसभा गठन नभएसम्मको लागि प्रदेशसभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्ने सक्नेछ ।’ यस्तै, (४क) मा उपधारा (४) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी बनेको कानुन प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा स्वतः निस्कृय हुनेछ भनि उल्लेख छ, जुन पछिल्लो दुईवटै विधेयकमा उल्लेख छैन ।

समाजवादी र राजपा नेपालले संयुक्त रुपमा दर्ता गराएको विधेयकमा धारा २८७ पछि एकैपटक ३०६ तथा संविधानको अनुसूची ५ र ६ संशोधनको माग गरिएको छ । मधेशी मोर्चा र पछिल्लो समय राजपा नेपालले तयार पारेको विधेयकमा भने त्यो छैन ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ३०६ को उपधारा १ को सट्टा देहायको उपधारा १ को ‘ट’ राख्ने– संघीय इकाई भन्नाले संघ र प्रदेश सम्झनुपर्छ भनि उल्लेख छ ।

त्यस्तै अनुसूची ५ को क्रमसंख्या ३५ लाई हटाउनुपर्ने र संविधानको अनुसूची ६ मा देहाय बमोजिमको क्रमसंख्या २२ थप्नुपर्ने, जसमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानुनमा नतोकिएको विषय भनेर उल्लेख छ ।

संशोधन प्रस्तावमा किन एकरुपता भएन ?

मधेस र मधेसी जनताकै लागि राजनीतिक गरेको भनिए पनि मागमै किन एक रुपता हुँदैनथ्यो भन्ने जिज्ञासामा जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण अवस्था हेरर माग प्रस्तुत गर्दा त्यस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘दलहरुसँग छलफल हुँदा जे कुरामा सहमति हुन्थ्यो, त्यो कुरालाई समेटिन्थ्यो, जेमा सहमति हुँदैनथ्यो, त्यो छाडिदिन्थ्यौं,’ उनले भने, ‘त्यही भएर विभिन्न समयमा प्रस्तुत मागहरु फरक फरक देखिएको हो ।’

संविधान संशोधनका सवालमा पनि जुन दलको सरकार हुन्थ्यो, त्यो दलसँग कुरा गरेर प्रस्ताव तयार गरेका कारण प्रस्ताव अनुसार फरक फरक कुरा आएको उनको जिकिर छ । आफूहरुको मुख्य मागमा कतै केही फरक नभएको दावीसमेत उनले गरे ।