पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चको परमादेश
शुक्रबार, १६ असोज २०७७, ०५ : ५४
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परामादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको हो ।
सार्वजनिक सरोकारको रिटअन्तर्गत अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग बस्नेतले दायर गरेको रिटमा निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आधारभूत मौलिक सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले पीसीआर परीक्षण शुल्क नलिन भनेको हो ।
सुरुमा पीसीआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय बनाएको थियो । पछिल्लो पटक २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । सरुवा तथा संक्रमणसम्बन्धी रोगमा सरकारले निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्नेमा शुल्क निर्धारण गरेर पैसा असुल्दै आएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हेटौँडा–१२ : नागरिकको घरघरमा कांग्रेस उम्मेदवार तिवारी
-
एमाले तेह्रथुममा संस्थापनलाई पराजित गर्न ढुङ्गेलले बेहोरेको सकस
-
गोरखाको द्रव्यशाह क्याम्पसमा दुनाटपरी गाँस्ने तालिम
-
गौरीटार रङ्गशालाको काम समयमै सक्न मन्त्री महर्जनको निर्देशन
-
ककनी–२ मा कांग्रेसकाे घरदैलो कार्यक्रम तीव्र
-
विप्लव नेकपाका नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा समाहित