पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चको परमादेश
शुक्रबार, १६ असोज २०७७, ०५ : ५४
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परामादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको हो ।
सार्वजनिक सरोकारको रिटअन्तर्गत अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग बस्नेतले दायर गरेको रिटमा निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आधारभूत मौलिक सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले पीसीआर परीक्षण शुल्क नलिन भनेको हो ।
सुरुमा पीसीआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय बनाएको थियो । पछिल्लो पटक २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । सरुवा तथा संक्रमणसम्बन्धी रोगमा सरकारले निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्नेमा शुल्क निर्धारण गरेर पैसा असुल्दै आएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अष्ट्रेलियन र क्यानेडियन डलरको भाउ बढ्यो, कुनको मूल्य कति ?
-
प्लास्टिक निरुत्साहित गर्न बायोप्लान्ट उद्योग सञ्चालन
-
भरतपुर अस्पतालमा ‘निलो रूख’
-
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन : मतदान केन्द्रहरूमा बम बिष्फोटको धम्की
-
यसरी हुँदैछ अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव, तस्बिरहरू हेर्नुहोस्
-
ट्रम्पले फ्लोरिडाबाट गरे मतदान