काठमाडौं । सरकारले केही करका दर घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ को उपदफा १ अन्तर्गत रहेका करका दरहरु घटाउने निर्णय गरेको हो । आजै यसबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

यस्तै, उद्योग विभागमा रहेको एकलबिन्दु सेवाकेन्द्र र खानी विभाग अन्तर्गत रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना र ग्रामिण उद्योग तथा विप्रेषण आयोजनाका लागि २८ कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ ।  आगामी २० र २१ गते भर्चुअल रुपमा हुने नेपाल बंगलादेश वार्ताका लागि उद्योग सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।  

यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १६९ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १ सय २६ (क) को कसुर सम्बन्धी मुद्धा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने निर्णय भएको छ । एसिड आक्रमणका पीडितहरुको नाममा फोटो छापेर चन्दा उठाउनेलाई कारवाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको हो । 

यस्तै मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तयार पार्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तै लोकसेवा आयोगबाट बाँकी रहेका परीक्षा सञ्चालन गर्न, नयाँ पदपूर्तिका लागि बिज्ञापन आह्वान गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ । कोरोनाका कारण गत बैशाखमा रोकिएका प्रक्रियाहरु थाल्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए ।