काठमाडौं । सांसदहरुले हिमालय एयरलाइन्सलाई ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ को जिम्मेवारी दिएर सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई धरासायी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । निगमको मुख्य आयस्रोतका रुपमा रहेको ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ को जिम्मा खोसेर सरकारले हिमालय एयरलाइन्सलाई दिएको आरोप सांसदहरुको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भएको छलफलमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सत्ता बचाउनका लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमको आयस्रोत खोसिएको बताए । निगमको आयस्रोतको क्षेत्र ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ भएपनि सत्ता जोगाउन सरकारले अर्कैलाई जिम्मा लगाउन नहुने उनले बताए ।

सांसद भीम रावलले थला पर्दै गएको नेपाल वायु निगमको मुख्य आम्दानीको आयस्रोत बन्द गर्ने काम भएको बताए । उनले सार्वजनिक क्षेत्रलाई बचाउने दायित्व राज्यको छ की छैन भनेर पनि प्रश्न गरे । ह्याण्डलिङको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने प्रश्न नभएपनि वायु सेवालाई बाँकी राख्ने की सिध्याउने खोजेको हो भन्ने कुरा खुलाउनुपर्ने उनले बताए ।

संविधानमा समाजवाद लेखिएपनि कमिसन आउने क्षेत्रसँग चोचोमोचो मिलाएर ठिक्क पार्ने प्रवृति रहेको आरोप उनले लगाए । उनले अरु विमान कम्पनीहरुलाई दिएको ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’को अधिकार पनि बन्द गर्न आग्रह गरे ।

सांसद माधव कुमार नेपालले यसअघि सरकारले नीजिकरण गरेका राज्यका विभिन्न संरचनाहरु जस्तै नेपाल वायु सेवा निगमको पनि बिजोग बनाउन खोजिएको बताए ।

अहिलेको अवस्थामा वायु सेवा निगम र अन्य नीजि वायु सेवा कम्पनीहरुको अवस्था हेर्दा नीजि सेवा प्रदायकले सधै मुनाफा कमाउने र सरकारी सेवा प्रदायक सधै घाटामा जाने अवस्था किन आयो भन्दै प्रश्न गरे ।

नेपालले अनेकौ एजेण्टहरुसँग मिलेर साँठगाँठ गर्दै विमानलाई मुनाफा कमाउने ठाउँमा पुग्न नदिने काम भइरहेको पनि आरोप लगाए ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले हिमाल एयरलाइन्सलाई ‘ग्राण्ड ह्याण्डलिङ’ को जिम्मेवारी नदिइएको बताए । 

हिमालयलाई आफ्नो ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ आफै गर्न पाउने अधिकार मात्रै दिइएको उनले प्रष्ट पारे । अहिलेपनि विभिन्न २६ वटा विमान कम्पनीहरुको जिम्मा नेपाल वायु सेवा निगमले नै लिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो खोस्ने कुनै कार्यक्रम र नीति नरहेो पनि बताए ।

व्यवसायीक रुपमा ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ गर्ने अधिकार वायु सेवा निगमलाई मात्रै भएको उनले बताए । समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले राज्यले सञ्चालन गरेका हरेक क्षेत्रको अवस्था दयनिय बनेको बताए । राज्यले सञ्चालन गरेका क्षेत्रहरु कमजोर हुने, सिथिल बन्ने घाटामा जाने गरेको परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।