काठमाडौं । सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतीका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्य गराउन कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ ।

बिहीबार मन्त्रालयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले संविधानअनुसार विमानस्थल निर्माण संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र परेपनि यसको महत्वपूर्ण उपभोक्ताको हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तह रहने भएकाले लागत साझेदारीको अवधारणाअनुसार सम्झौता गरिएको बताए । उनले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्नका लागि पनि संघीय सरकारले विभिन्न नीतिहरु लिएको बताए । अबदेखि कुनैपनि नेपाली एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानको इजाजत लिदा दुर्गममा पनि अनिवार्य उडान गर्ने प्रत्याभूति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले अबको केहीदिन भित्रैमा विस्तृत अध्ययन गरी सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको कूल लागत निकाल्ने बताए । त्यसलगत्तै निर्माणका लागि वहुवर्षीय टेन्डर गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने पनि उनले बताए । जग्गा अधिग्रहणको काम पनि केही साता भित्रैमा सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि अहिले नै पुरै बजेट नभएपनि काम सुरुगर्न सकिने उनको भनाई छ ।

सम्झौतामा सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई १५ सय मिटर सम्म विस्तार तथा स्तरोन्नती गरी प्रदेशस्तरीय हव विमानस्थलको विकास गर्न दुवै पक्ष मन्जुर रहेको उल्लेख छ । यस्तै विमानस्थलको विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने, जग्गाको पहिचान गरी विमानस्थल निर्माणको कार्य प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने र ५० प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ । जग्गा अधिग्रहणको क्रममा समस्या देखिए प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।