यतिबेला सरकार पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाइ उचित भागबन्डा गर्न मन्त्रालय विभाजनको तयारीमा छ । मन्त्रालय विभाजन गरेर आम जनतामाथि खर्च भार थोपर्ने प्रयासमा लागेको भन्दै मन्त्रालय थप्न वा फुटाउन नहुने भन्दै जनस्तरबाटै विरोध हुन थालेको छ ।

सरकार चलाएका र सरकारमा सहभागी भएकाहरु आफू निकट व्यक्तिको भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय नै फुटाउने प्रयासमा रहेको चर्चा छ । यद्यपि, यस विषयमा सरकारले आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन ।

नेकपा निकट स्रोतलाई आधार मान्ने हो भने अहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउने सहमति पार्टीमा भएको बुझिएको छ ।

अहिले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयमले लिएका छन भने सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीको भागमा छ । हाल कायम रहेको २२ वटा मन्त्रालयबाट केही मन्त्रालय फुटाएर थप ३ वटा बनाउने र यो सहित मन्त्रालयको संख्या २५ वटा पुर्याउने भनिएको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खर्च कटौतीको प्रतिवेदन नै बनाएर अर्थमन्त्रालय मार्फत सरकारलाई बुझाएपनि सो प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ । प्रतिवेदनले १६ वटा मन्त्रालय बनाउँन सुझाव दिएको थियो तर त्यसको ठीक विपरित थप तीन मन्त्रालय सृजना गरेर भागवण्डा मिलाउने पक्षमा सरकार देखिएको छ । बजेटको आकार घटाउने र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनका लागि प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको खर्च पुनरावलोकन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटलाई लक्षित गरी २०७५ माघ १५ मा प्रतिवेदन बुझाएको हो । सो प्रतिवेदनको कर्यान्वयन क्रमशः गर्दै लैजाने मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेपनि हालसम्म कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनमा नगएको संयोजक खनालको भनाइ छ । बरु सरकारका कतिपय कदम खर्च घटाउने भन्दा बढाउनेतिर केन्द्रित रहेको उनको आरोप छ । 

नयाँ मन्त्रालय बनाउँदा १ अर्ब खर्च भार, फुटाउँदा एक करोड

यदि भइरहेको मन्त्रालय फुटाएर दुइ वटा बनाउने र कर्मचारी पनि फुटाएर समायेजना गर्दा खर्च भार नयाँ मन्त्रालय बनाएको भन्दा तुलनात्मक रुपमा केही कम लाग्नेछ । यद्यपि, यसले पनि थप खर्च भार भने लाद्नेछ । प्रा.डा. खनाल भइरहेको मन्त्रालय फुटाएर कर्मचारी बाडेर काम गर्ने हो भने बार्षिक खर्च  औसतमा १ करोडसम्म लाग्ने बताउँछन् । यद्यपि, नयाँ मन्त्रमालय सृजना गर्दा एउटा मन्त्रालय मात्र थपिदैन त्यससँग जोडिएर विभिन्न शाखा, महाशाखा, विभाग, सम्बन्धित कार्यालय खडा हुन्छन् । त्यसमा लागि थप जनशक्ति लाग्नेछ । जसले सार्वजनिक खर्चको भार बढ्ने छ । सार्वजनिक खर्च भन्ने वित्तिकै यो प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको हुन्छ । सो खर्च जनताबाटै विभिन्न शिर्षकमा उठाइन्छ । मन्त्री, उनको पिए, सल्लाहकार जस्ता आसेपासेहरु थपिन्छन् । उनीहरुको तलब भार बढ्छ । खनाल नयाँ मन्त्रालय बनाएर स्वतन्त्र छोडिदिए वार्षिक १ अर्ब खर्च हुने बताउँछन् । यो खर्च आमनागरिकले तिरेको करबाटै जुटाउने हो र देशले लिएको ऋण (बजेटरी सहायता) परिचालन हुने हो ।

‘बढाउने होइन गाभेर १६ मा झार्न सकिन्छ’

खर्च पुनरावलनोकन आयोगले ४/५ वटा मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाउन सकिने र हाल कायम रहेको मन्त्रालयको संख्या १६ मा झार्न सकिने सुझाव सरकारलाई दियो । सरकारले हालसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

खानेपानी मन्त्रालयलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा, अहिले भएको शहरी मन्त्रालयलाई भौतिक, पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभ्न  र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई श्रम रोजगारमा, भूमि व्यावस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई कृषि मन्त्रालयमा गाभ्न भनिएको थियो ।

यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हटाउँने ( संघको काम संघिय संसद हेर्ने कार्यालयमा गाभ्ने र कर्मचारीको खटनपटन प्रधानमन्त्रीको कार्यलय अन्र्तगत राख्ने) सुझाव दियो ।  बजेटमा पनि क्रमशः खर्च कटौतीको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उल्लेख गरेतापनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले तदरुकता नदेखाएको खनालको भनाइ छ ।

पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तरारज सुवेदी सरकारले आफैले बनाएको आयोगमा सुझाव मनन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘खर्च कटौतिमा निमर्म हुने बेला पार्टीभित्रको किचलो मिलाउन मन्त्रालय फुटाउनु दुर्भाग्य हो,’ डा. सुवेदीले भने ।

संघीय​ संरचनामा दरबन्दी ठूलो छ, प्रशासनिक खर्च बढेर जानेछ : पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी

मन्त्रालय फुटाउँदा केही दरबन्दी र कार्य सर्ने हो सांगठनिक संरचना नयाँ बनाउँनुपर्ने होइन । जुन जुन मन्त्रालय फुटाउँने भनिएको छ, ती मन्त्रालयमा अहिले नै दुईवटा सचिव छन्  । कामका हिसाबले पनि आफु—आफुले दुईवटा मन्त्रालय भए जसरी काम गरेका छन् । आफु अन्र्तगतका निकाय चलाउँछन् । यसले गर्दा जनशक्तिमा, संगठन संरचना र सञ्चालन संरचनामा त्यति ठूलो प्रभाव पर्दैन ।

यद्यपि, मन्त्रालय फुटाएपछि केही दरबन्दी बढ्छ । संगठन संरचना ठुलो हुन्छ । उनीहरुको बृति विकासको कुरा हुन्छ । अर्को विषय भनेको प्रणालीमा चल्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीभित्रका विवादलाई मन्त्रालय फुटाएर भागवण्डा गराउनु गल प्रणालीको शुरुवात हो ।  संघीय संरचना अहिले नै ठुलो छ, करिब ४६ हजारको दरबन्दी छ । त्यो दरबन्दी अत्यधिक ठूलो हुनेछ ।  सेवा प्रवाहमा सुस्तता ल्याउने भनेको स्थानीय तहमा हो । संघीय तहमा विभाग घटाउनु पर्छ  । नयाँ मन्त्रालय भएपछि मर्ज भएका विभाग पनि छुट्टिन थाल्छन् ।

सरकारले आफैले गठन गरेको आयोगको सुझावलाई मनन गर्नुपर्छ । उसै त  साधारण खर्च बढिरहेको अवस्थामा कसरी सार्वजनिक खर्च घटाउने त्यसमा पनि प्रशासनिक खर्च कसरी कम गर्ने लगायतका विषयमा सोच्नुपर्छ । आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक दृष्टिले धेरै मन्त्रालय हुनु आफैमा राम्रो होइन ।