केन्द्रीय संस्करण
समाचार

राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेकपामा असन्तुष्टि

person explore access_timeअसोज १५, २०७७ chat_bubble_outline0
फाइल तस्विर

काठमाडौं । सरकारले राजदूतलगायत महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरु एकलौटी ढंगले गरेको भन्दै सत्तारुढ नेकपामा पुनः असन्तुष्टि बढ्ने संकेत देखिएको छ । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरु पार्टीको सल्लाह र सुझावका आधारमा गर्ने पार्टी बैठकको निर्णय भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले राजदूत लगायत महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गरेपछि नेकपामा असन्तुष्टि बढ्ने संकेत देखिएको हो । 

पछिल्लो पटक बिहीबार सरकारले महत्त्वपूर्ण दुई देशका लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा पार्टीसँग कुनै छलफल र सल्लाह नगरेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । ‘छलफल पनि छैन, जानकारी पनि छैन,’, खनालको भनाइ छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अमेरिका र बेलायतका लागि क्रमश डा. युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । 

रेग्मीले बिहीबारै मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए । रेग्मीले मुख्यसचिवबाट  राजीनामा गरेको केही घण्टामै उनको राजीनामा स्वीकृत गरेर राजदूत बनाउने निर्णय भएको हो । त्यस्तै सरकारले गत फागुन भदौ २० गते मात्रै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका डा.युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनाउने निर्णय गरेको हो । दुवैजना राजदूत नियुक्तिबारे पार्टीमा कुनै छलफल र परामर्श भएको छैन । 


बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त मुख्यसचिव पदमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ । नेकपामा चर्केको विवाद साम्य हुन लागिरहेका बेला सरकारले गरेका पछिल्ला नियुक्तिलाई लिएर विवाद बढ्न सक्ने एक सचिवालय सदस्यले बताए । 

‘पार्टीमा छलफल र सहमतिका आधारमा नियुक्तिहरु गर्ने भनिएको हो । तर पछिल्ला नियुक्तिमा कुनै छलफल, सल्लाह र परामर्श केही भएको छैन । यसले फेरि सरकार एकलौटी ढंगले चल्न खोजेको बुझियो । यो तरिका ठिक भएन’, ती सचिवालय सदस्यको भनाइ छ । लामो विवादपछि नेकपाको गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेकपाको विवाद साम्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’

सरकारले गरेको पछिल्लो नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेताहरुले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘सरकारको यो रवैया र पार्टी निर्णयविपरित गरेका निर्णयहरुबारे हामी कार्यकारी अध्यक्षसँग चाँडै छलफल गर्छौ । चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन’, अर्का सचिवालय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘सहमति र निर्णय कार्यान्वयन हुदैनन भने किन चुप लागेर बस्ने ?’ 

केही दिनअघि तीनवटा विश्वविद्यायहरुमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा भने प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेरै गरेका थिए । छलफलपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवन र पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.