केन्द्रीय संस्करण

प्रहरी हिरासत अनुसन्धान कक्ष कि यातना गृह ?

person explore access_timeअसोज १५, २०७७ chat_bubble_outline0

विषय प्रवेश
गत भदौ ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको हिरासतमा १७ वर्षीय थुनुवा विजयरामको रहस्यमय मृत्यु भयो । मृत्यु हुनु अगाडि विजयले वीरगञ्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजको शय्याबाट विजयले सादा पोसाकमा आएका प्रहरीले हत्याको आरोप स्वीकार गर्न दबाब दिँदै रड, भाटा र बुटले हानेर चरम यातना दिएको भिडियो सार्वजनिक गरे । घटना सार्वजनिक भएपछि दिनहुँ जसो प्रदर्शन हुन थालेपछि एसपी रविराज खड्का लगायतका प्रहरी अधिकारी विरुद्ध परिवारले किटानी जाहेरी दिए । 

गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा एसपी रविराज खड्का, डीएसपी ज्ञानकुमार महतोलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ भने प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिंह र हवलदारद्वय मुन्ना सिंह लगायतका प्रहरी कर्मचारीलाई यस अगाडि नै निलम्बन गरिएको थियो ।

यसैगरी मोबाइल चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका धनगढीका १९ वर्षीय युवा रोशन विकको भदौ २६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा मृत्यु भयो । रोशन थुनुवा कक्षको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीको दाबी रहेको रहेको छ । कैलालीमा नै गत साउन २८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय फूलबारीको प्रहरी हिरासतमा धनगढी उपमहानगर पालिकाका अमरबहादुर चन्दको मृत्यु भयो । धनुषाका शम्भु सदा पनि गत जेठ २८ गते प्रहरी हिरासतमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे तर परिवारले हत्या गरेर झुण्ड्याएको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

हिरासतमा अनुसन्धानको क्रममा मृत्यु हुने आरोपितहरूको सूची निकै लामो छ । यस बारेमा सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग ठोस र आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । तर बर्सेनि हुने गरेका घटनाको अध्ययन गर्दा वर्षमा सरदर दस जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको पाइन्छ । अधिकांश मृत्युलाई आत्महत्याको नाम दिने गरिएको छ । केही घटना मात्र विवादमा परेपछि छानबिनको दायरामा आएका छन् । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन र दोषी प्रहरी अधिकारी उपर कानुन बमोजिम सजाय नहुँदा अनाहकमा निहत्था नागरिक मारिने क्रम रोकिएको छैन् । 

केही घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन समेत बनाएको छ भने केही दिन अगाडि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले हिरासतमा भएका मृत्युबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न संसदीय उपसमिति नै गठन गरिएको छ । हिरासतमा हुने रहस्यमय मृत्युले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

मिडिया ट्रायलले उत्पन्न समस्या
प्रेस समाजको ऐना हो, चौथो अङ्ग हो । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । सञ्चार माध्यम समाजका शोषित, पीडित आवाजविहीन नागरिकको आवाज हो । तर प्रेसको भूमिका पनि कतिपय अवस्थामा स्वतन्त्र, तटस्थ र निष्पक्ष हुन सकेको छैन । सञ्चार माध्यमद्वारा प्रेसित हुने कतिपय मनोगत, कपोलकल्पित र अनुमानमा आधारित समाचारले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको छ । 

खास गरी युट्युब तथा मूलधारभन्दा बाहिरका मिडियाले घटनालाई निकै तोडमोड गरी प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । जसका कारण अपराध अनुसन्धानमा प्रेसको भूमिका निकै कम घटनामा मात्र सहयोगी हुने गरेको छ । कुनै पनि अपराध वा घटनाका सन्दर्भमा जनमानसमा एउटा धारणा निर्माण भइसकेपछि अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता तथा न्यायकर्ता समेत प्रभावित हुन पुग्छन् । अलोकप्रिय भइने डरले उनीहरू सत्यको उत्खनन् गर्न हिच्किचाउँछन् ।
भिडतन्त्र, सत्ता र शक्तिले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कार्यहरू प्रभावित हुन पुग्छन् । जसले गर्दा मिडिया स्थापित मनोविज्ञान फैसलाधार बन्न सक्छ । मिडिया प्रायोजित पुर्पक्ष प्रणालीले स्वच्छ तथा निष्पक्ष पुर्पक्षलाई विस्थापित गर्न सक्छ । राज्यले चाहेको सन्दर्भमा पूर्णतया निर्दोष मान्छेलाई समेत दोषी करार गर्न सक्छ । सञ्चार माध्यमले नै कसैको हतियार र मतियार भएर सूचना सम्प्रेषण गर्न थाल्ने हो भने फौजदारी न्यायप्रणाली ध्वस्त हुन्छ । फौजदारी न्यायका अवयवहरूका बीचमा हुनुपर्ने कार्यगत संयोजन र समन्वय भङ्ग हुन सक्छ ।

वयानमुखी अनुसन्धान पद्धति 
प्रहरी वस्तुनिष्ठ प्रमाण खोज्दैन, ऊ सावितीको प्रक्रियामा सरिक हुन्छ । उसले प्रमाण उत्खनन गर्ने वा जुटाउने प्रविधि र कलाभन्दा भन्दा यातनालाई प्राथमिकता दिन्छ । दशी तथा भौतिक प्रमाणको खोजीमा प्रहरीको रुचि छैन, सर्वोत्तम प्रमाणको खोजीमा प्रहरीको अग्रसरता छैन । जाहेरी दरखास्तमा किटान गरिएको व्यक्तिलाई डर, त्रास तथा प्रलोभन देखाएर स्वीकार गर्न लगाउन प्रहरी अग्रसर छ ।
प्रहरीको काम प्रमाणको सङ्कलन गर्ने हो, प्रमाणको सिर्जना गर्ने होइन । तर प्रहरी सत्ता र शक्तिको कठपुतली बनेर नक्कली र कृत्रिम प्रमाण खडा गरेर सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिने तथा फसाउने कामको मतियार र हतियार बन्न पुगेको छ । सोझा सीधा नागरिकको प्रहरी भन्न वित्तिकै होसहवास उड्छ, सातोपुत्लो जान्छ भने समाजका टाठाबाठा मान्छेहरूको रौँ पनि हल्लिँदैन । साक्षी, प्रहरी, सरकारी वकिलदेखि न्यायालयसम्म पहुँच पु¥याउन सक्ने नागरिकका लागि अनुसन्धान प्रक्रिया खासै जटिल प्रक्रिया होइन । सर्वसाधारण नागरिकहरू प्रहरीको केरकारसँग टिक्न सक्दैनन् र हुँदै नभएको अपराध कबुल गर्छन् ।

अस्पताल नै हिरासत ?
जबर्जस्ती करणीको आरोपमा गत मङ्सिर १६ गते पक्राउ परेका कृष्णदासजी महाराजको नामले चिनिने धर्मगुरुले अनुसन्धानको अवधि अस्पतालमा बेडमा विताए । गत असोज १९ गते करणी उद्योगको आरोपमा पक्राउ परेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि अस्पताललाई नै हिरासत बनाए ।

ठगी, करणी तथा अन्य फौजदारी अपराधमा पक्राउ परेपछि प्रहरीको केरकारबाट बच्न, अनुसन्धान प्रक्रियालाई फितलो बनाउन, अनुसन्धानका लागि थपिएको म्याद गुजार्न, विलासी र सुविधायुक्त जीवनशैलीमा अभ्यस्त रहेका ठूलाबडाहरू बिरामी भएको बहानामा अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । 

बिरामीको वास्तविक अवस्था गोप्य राख्ने तथा बिरामीको व्यथाको गोपनियताको चिकित्सकहरूले सम्मान गनुपर्ने चिकित्सक आचारसंहिताको कारणले पनि पक्राउ पर्ने वित्तिकै अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । बदनियतपूर्वक आरोपितहरूलाई नक्कली बिरामी बनाउने प्रवृत्ति चिन्ताको विषय हो । बिरामी सक्कली  वा नक्कली प्रमाणित गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हो । 
बिरामी भएको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचार पाउने तथा चिकित्सकीय सेवा पाउने आरोपित व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो, जसको हनन गर्न पाइँदैन । तर अहिले नक्कली विरामी बनेर प्रहरीको हिरासत छल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।

उचित कानुनी प्रतिनिधित्वको अभाव
नागरिकको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ को धारा १४ मा कुनै पक्षले कानुन व्यवसायी राख्न सकेन वा वकिलले बहस गरिदिएन भने अदालतले नै वकिल राखिदिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०१५ असार १२ गतेको पूर्ण इजलासले गरिब मानिसहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन नसकेमा अदालतकै तर्फबाट वकिल राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानको धारा १९ मा प्रक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउमा परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेसमेत संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने असमर्थ पक्षलाई कानुना बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने समेत हक छ । तर मौलिक हकको उपभोग गर्न सबै नागरिकले पाएका छैनन् ।

कानुन व्यवसायी बिनाको अदालती कारबाही मिरान्डा वार्निङ, ड्युप्रसेस, स्वच्छ सुनुवाइ, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अभिसन्धि १९६६ को धारा १४(३) (घ), मौलिक हकको धारा २० (२) विपरीत हुन्छ । तर समाजका शोषित, पीडित जनताको उचित कानुनी प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । आर्थिक रूपमा निमुखा गरिब जनताको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी पाउन निकै मुस्किल बन्दै गएको छ ।

समाजका शक्तिशाली र पहुँचयुक्त व्यक्तिको पक्षमा वकालत गर्न कानुन व्यवसायीहरूको तँछाडमछाड हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आर्थिक लाभ हुने तथा ठूलाबडा, सुकिलामुकिलाको पक्षमा बहस गर्न कानुन व्यवसायीको लर्को हुन्छ । एउटा मुद्दाको प्रतिरक्षामा दर्जनौँ अधिवक्ता तयार हुन्छन् । तर  गरिब, निमुखा र पहुँच नभएका व्यक्तिको पक्षमा बहस गरिदिने वकिल पाउन निकै कठिन छ । राज्यले व्यवस्था गरेको वैतनिक वकिलहरूको भूमिका समेत केवल औपचारिक र शङ्कास्पद रहने गरेको छ ।

सर्वसाधारण नागरिक मर्कामा
अहिलेसम्म समाजका टाठाबाठा, पहुँचवाला वा शक्तिशाली व्यक्तिको प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएको सुन्नमा आएको छैन । अक्सर दलित, मधेसी, गरिब तथा पहुँचविहीन व्यक्ति मात्र हिरासतमा मारिएको सुनिन्छ । कृष्णबहादुर महरा, मोहम्मद आफताब आलम, रवि लामिछाने, चूडामणि शर्मा जस्ता अभियुक्तको प्राप्त गरेको अधिकार निमुखा र सर्वसाधारण नागरिकले प्राप्त गर्ने कुराको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन । समाजमा पहिचान बनाएका पहुँचवाला व्यक्तिलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा राम्रोसँग केरकार गरिँदैन तर सर्वसाधारण नागरिकलाई यातना दिएर सावित बनाउन कोसिस गरिन्छ । 

बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्नु पनि कानुनको नजरमा फौजदारी अपराध हो । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ९९ ले अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउने कार्य गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्थाको व्यावहारिक प्रयोजन छैन । नियतवश र योजनाबद्ध ढङ्गले कृत्रिम प्रमाण खडा गरेर नागरिकलाई फसाउने परिपाटी बढ्दै गएको छ ।

पहिले सुन्ने कि थुन्ने ?
कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिबिना कुनै पनि नागरिकलाई पक्राउ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

कसूर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने, निजले प्रमाण, दशी वा सबुद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा मात्र जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गर्नुपर्छ । 
कुनै अपराधमा कुनै व्यक्ति आरोपित भइसकेपछि उसका विरुद्ध पर्याप्त  प्रमाण जुटाएर मात्र पक्राउ गर्ने  हो । दोषीले प्रमाणहरू नष्ट गर्न नसकोस्, अनुसन्धान प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भनेर पक्राउ गर्ने हो । अन्य प्रमाणले कुनै पनि व्यक्ति दोषी हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएको अवस्थामा मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया टुुङ्गोमा पु¥याउन थुन्ने हो । 

यातना : एक फौजदारी अपराध
नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार यातना एक गम्भीर प्रकारको फौजदारी अपराध हो । कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्न हिरासतमा लिइएको व्यक्तिलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिनु, दिन लगाउनु वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने, गराउने कार्य आफैमा अपराध हो ।

यातना दिन आदेश दिने अधिकारी समेत सजायको भागिदार हुन्छन् भने आदेशको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी समेत दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्ने सङ्गठन हो, माथिल्लो अधिकारीले दिएको आदेशको कार्यान्वयन गर्नु तल्लो तलका प्रहरीको कर्तव्य हो । तर माथिल्लो तहका अधिकारीले दिएको आदेशका कार्यान्वयन गरी यातना दिएमा आफूभन्दा माथिका अधिकारीको आदेश पालना गरी त्यस्तो कसुर गरेको भन्ने दाबी लिन लिन पाइँदैन भने सो आधारमा सजायबाट समेत उन्मुक्ति पाइँदैन ।

कुनै विषयमा जानकारी हासिल गर्ने वा कुनै कसुरमा साबित गराउन कसैलाई पनि यातना दिन पाइँदैन । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६७ ले यातनासम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कसुर वा पचार हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा हिरासतमा यातनाका घटनाले बढवा पाउने गरेका छन् ।

सरकारी वकिलको कमजोर भूमिका
अपराध अनुुसन्धान अभियोजनको एक अंश मात्र हो । अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा सहजीकरण तथा मार्गदर्शन गर्नु सरकारी वकिलको दायित्व हो । सरकारी वकिलले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रहरी एवं अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हो । प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउनुपर्छ । प्रहरीले अनुसन्धानमा सन्दर्भमा भएको प्रगति समेटेर प्रहरी डायरी तयार पार्नु प्रहरीको कर्तव्य हो, त्यस्तो डायरी अध्ययन गर्नु सरकारी वकिलको कर्तव्य हो । जाहेरी दरखास्तदेखि नै अनुसन्धान प्रक्रिया सरकारी वकिलको परामर्शमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर व्यावहारिक रूपमा सरकारी वकिलको भूमिका कमजोर देखिएको छ । 

व्यवहारमा सरकारी वकिलको काम प्रहरीले अनुुसन्धान कार्य पूरा गरी सरकारी वकिललाई बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु मात्र रहेको छ । सरकारी वकिलको भूमिका प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई मुद्दाको नाम दिएर अदालत समक्ष पु¥याउने हल्कारामा मात्र सीमित रहेको छ । बयानमुखी अनुसन्धान पद्धतिलाई प्रमाणमुखी र वैज्ञानिक बनाउन सरकारी वकिलले खासै योगदान दिन सकेको देखिँदैन ।

नेपाल सरकारबाट दायर हुने कुनै फौजदारी मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानको बारेमा जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको अधिकार हो । हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको, यातना दिएको, आफन्त वा कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न नदिएको उजुरी परेमा वा जानकारी प्राप्त भएमा छानबिन गर्ने र त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिने संवैधानिक काम, कर्तव्य र अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हो । यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न महान्यायाधिवक्ता सफल भएको पाइँदैन । 

मुकदर्शक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन लागेको वा भइसकेको जानकारी प्राप्त भएमा बिनासूचना सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्ने, खानतलासी दिने, सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिने अधिकार पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई रहेको छ ।

हिरासतमा अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीबाट दिइने यातनामा मानव अधिकार आयोगको भूमिका निकै कमजोर छ । आरोपितको हिरासतमा मृत्यु भइसकेपछि छानविन समिति गठन गरेर औपचारिकता निर्वाह गर्नेबाहेक अन्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । मानव अधिकार आयोग संवैधानिक आयोग भए पनि आयोगका काम कारबाही स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष र हस्तक्षेपकारी हुन सकेका छैनन् ।

अन्त्यमा, राज्यले शङ्का लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्छ, सोधपुछ र केरकार गर्न सक्छ, थुन्न सक्छ, व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न सक्छ । राज्यले प्रमाणको सुरक्षाका लागि अन्य व्यक्तिसँग सम्पर्कविहीन बनाउन सक्छ, पक्राउ गरेको व्यक्तिबाट यथार्थ कुराको अपेक्षा गर्न सक्छ, अपराधका सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिले दिएका जानकारीलाई आधार मानेर मुद्दा चलाउन सक्छ । तर व्यक्तिको चुप लाग्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्दैन । कानुनी परामर्श एवं प्रतिनिधित्वबाट अलग गर्न सक्दैन । मानवोचित व्यवहार पाउने अधिकारको हनन गर्न सक्दैन ।

न्याय प्रदान गर्नु भनेको सत्यको उत्खनन गर्नु हो । सत्यको पहिचान दाल भात खाए जस्तो सहज र सजिलो कुरा होइन । सत्यको पहिचानको आधार भनेको प्रमाण हो । न्यायकर्ताको आँखा प्रमाण हो । प्रमाण नै न्यायालयको निर्णयाधार हो । तसर्थ अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले दशी, भौतिक, वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको सङ्कलन गरी अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ, गैरन्यायिक सावितीको भरमा कसैलाई दोषी करार गर्ने चेष्टा गर्नुहुन्न । हजाराैँ अपराधी छुटून् तर एउटा निर्दोषले सजाय नपाओस् भन्ने फौजदारी न्याय प्रणालीको मान्य सिद्धान्तलाई न्यायालय, अभियोजनकर्ता तथा अनुसन्धानकर्ताले आत्मसाथ गर्न जरुरी छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.