काठमाडौं । आफ्नो कार्यकालको आधा समय पार गरिसक्दा पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको प्रभावकारिता समग्रमा कमजोर रह्यो ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गरेको दावी बारम्बार गर्दै आएका छन् । तर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को उपचार, रोकथाम वा नियन्त्रणको सवालमा होस् या छिमेकी देशसँगको सम्वन्ध, मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कै सन्दर्भमा किन नहोस्, सरकारका काम प्रभावकारी र तारिफयोग्य नरहेको तथ्यलाई सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताले स्वीकार गरेका छन् ।

त्यसैले बाँकी कार्यकालमा सरकारका काम थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने निर्णयमा पनि सत्तारुढ नेकपा पुग्यो । सरकारको बाँकी अवधि र अर्को चुनावलाई समेत ध्यानमा राख्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको पहल सत्तारुढ दलले गरे पनि नेताहरु भने तिनै असफल मन्त्रीहरुलाई काखी च्याप्ने प्रयासमा लाग्दा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

सरकारका काम कारवाहीप्रति प्रतिपक्ष दलमात्रै होइन, स्वयम् सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा काम गर्न नसकेकाहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर योग्य पात्र खोज्नुपर्ने आम मान्यता हो । तर, आम मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै तिनै असफल भएका, विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई समर्थन गर्दै आएको एकमात्र आधारमा टेकेर निरन्तरता दिने कसरत गरिरहेका छन् । विभागीय कार्यसम्पादनमा फितलो प्रस्तुति रहेका मन्त्रीहरुलाई नै फेरि पनि मौका दिने हो र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको नाममा यसअघि कै जस्तो कार्यसम्पादनमा अब्बल देखिए पनि हटाइने हो भने जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्न नसक्ने विश्लेषकहरुको ठहर छ ।

वाग्लेले सरकार नै पूर्ण असफल भयो भनेर प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागिए पनि पछि पार्टीमा अस्थायी युद्धविराम भएकाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा टरेको बताए । अब मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफुलाई सफल बनाउन पनि अहिलेका सबैलाई हटाएर नयाँ र क्षमतावानहरुलाई प्राथमिकता दिनसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने तीनवटा कारण रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो कारण, यो सरकार नै असफल भएकाले हो ।

‘पहिलो कुरा त यो सरकार र यो क्याबिनेट नै असफल भएकाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भनिएको हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो कारण भनेको सत्तारुढ भित्रको आन्तरिक विवाद र शक्ति सन्तुलनका साथै आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर गरिएको हो ।’

पूर्ण रुपमा असफल भएकै क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई नै निरन्तरता दिएर एक–दुईवटा मन्त्रीमात्रै थपघट गर्ने हो भने त्यसको खास अर्थ र औचित्य नरहने उनले बताए ।

कार्यसम्पादन दक्षताका आधारमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । असफल भएपनि ओली वा प्रचण्ड निकट भएकै कारण निरन्तरता दिने हो भने सुशासन र प्रभावकारिताको दृष्टिकोणले जनतालाई कुनै फरक नपार्ने उनी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको सवालमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच नै एकमत हुन सकिरहेको छैन । प्रचण्ड अपवाद बाहेक पुराना मन्त्रीहरु असफल भएकाले उनीहरुलाई हटाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने ओली त्यसको विपक्षमा उभिदै आएका छन् । जबकि उनीहरुबीच यही विषयमा दैनिकजसो भेटवार्ता र संवाद भए पनि ठोस समझदारी बन्न सकेको छैन ।

वाग्लेले सरकार नै पूर्ण असफल भयो भनेर प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागिए पनि पछि पार्टीमा अस्थायी युद्धविराम भएकाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा टरेको बताए । अब मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफुलाई सफल बनाउन पनि अहिलेका सबैलाई हटाएर नयाँ र क्षमतावानहरुलाई प्राथमिकता दिनसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

असफल भएको क्याबिनेटका मानिसहरुलाई नै पुनः निरन्तरता दिएर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न खोजिएको भन्दै उनले यदि त्यस्तो भए पुनर्गठनको कुनै औचित्य नरहने दावीसमेत गरे ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा असफल, अयोग्य, भ्रष्टाचार तथा विवादमा मुछिएकालाई बिदाइ गरेर पार्टीभित्र सापेक्षिक रुपमा भिजन भएका, स्वच्छ छवि कायम गरेका र विगतमा राम्रो भूमिका निभाएकाहरुलाई प्राथमिकता दिनेगरी पुनर्गठनको मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा उनी बताउँछन् ।

‘तर त्यसको सट्टा विशेषगरी ओली र प्रचण्ड, त्यसपछि माधव नेपालहरुका केही मान्छे राख्ने गरेर भागबण्डा र गुट व्यवस्थापन गर्नेगरी मापदण्ड तय गरियो, जसको औचित्य र अर्थ नै छैन’, वाग्ले भन्छन् ।

उनले व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीको मापदण्ड तय गरेर राम्रो काम गर्नेलाई राख्ने र विवादित, भ्रष्ट, असक्षम र अयोग्यहरुलाई बिदाई गरेर विगतको रेकर्डका आधारमा मन्त्री बनाउने मापदण्ड हुनुपर्ने बताए । ‘जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नेगरी अबको क्याबिनेट बनाउनु उपयुक्त हो तर अहिलेकै मापदण्डका आधारमा गरिने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबाट आशा गर्ने ठाउँ देखिदैन’, उनले भने ।

राहत वितरणमा भएको अनियमितताको सवालदेखि औषधि उपकरण खरिदसमेतमा अनियमितताका काण्डहरु सार्वजनिक हुँदासम्म नागरिकस्तरबाट लागेका आरोपहरुलाई आत्मसात् गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नु त परै जावस्, छानविनको औपचारिकता पूरा गर्ने हिम्मतसमेत प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीको यो निरीहतामा मन्त्री पोखरेल प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष जोडिन पुगेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको सवालमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच नै एकमत हुन सकिरहेको छैन । प्रचण्ड अपवाद बाहेक पुराना मन्त्रीहरु असफल भएकाले उनीहरुलाई हटाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने ओली त्यसको विपक्षमा उभिदै आएका छन् । जबकि उनीहरुबीच यही विषयमा दैनिकजसो भेटवार्ता र संवाद भए पनि ठोस समझदारी बन्न सकेको छैन । आम सर्वसाधारणले हेर्ने र अनुभव गर्ने भनेको अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य, परराष्ट्र, गृह, शिक्षा लगायतका मन्त्रालय र मन्त्रीहरु हुन् । यी मन्त्रालय जनताले प्रत्यक्ष पाउने सेवा सुविधासँग जोडिन्छन् । तर तिनै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरु सवैभन्दा कमजोर साबित भइरहेका छन् । त्यसैले अबको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई बिदाई गर्नुपर्ने आम आवाज बन्दै गएको छ ।

गत फागुन अन्तिम सातापछि कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भन्दै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको सिसिएमसीले कोरोनाबारे सबै काम हेर्न थाल्यो । असीमित अधिकार पाएको सिसिएमसीले कोभिडको प्रभावका कारण दैनिक लाखौँ जनताको सामाजिक जीवनमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नु त परै जावस्, उल्टै विवादमा मुछियो । त्यसैले पनि सिसिएमसीको नेतृत्व गरेका मन्त्री पोखरेलको क्षमतामा स्वाभाविक रुपले प्रश्न उठेको छ ।

राहत वितरणमा भएको अनियमितताको सवालदेखि औषधि उपकरण खरिदसमेतमा अनियमितताका काण्डहरु सार्वजनिक हुँदासम्म नागरिकस्तरबाट लागेका आरोपहरुलाई आत्मसात् गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नु त परै जावस्, छानविनको औपचारिकता पूरा गर्ने हिम्मतसमेत प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीको यो निरीहतामा मन्त्री पोखरेल प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष जोडिन पुगेका थिए ।

त्यसवेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत हस्तक्षेप गरेका मन्त्री पोखरेलको ध्यान कमिशन र भ्रष्टाचारतिरै केन्द्रित हुँदा नेकपा नेतृत्वको सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न पुग्यो ।

त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो गृह । यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् नेकपाका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ । उनी यस्ता व्यक्ति हुन्, जो आवश्यक कुरामा समेत नबोलेरै जित्न चाहन्छन् । शान्ति सुरक्षा लगायत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत खरो रुपमा उत्रनुपर्ने गृहमन्त्री थापा आफ्नो पद जोगाउन हरहमेसा लागिरहेका छन् । उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटाबाट मन्त्री भए पनि पछिल्लो समय नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा ओलीलाई साथ दिएकै भरमा आफ्नो सत्ता लम्व्याउन चाहन्छन् । अप्ठ्यारोमा साथ दिएकाले ओलीसमेत उनै थापालाई निरन्तरता दिने कसरतमा छन् । सरकारमा थापाको कार्यसम्पादन यो वर्षमात्रै होइन, विगतका वर्षमा पनि शान्ति सुरक्षादेखि बाढी–पहिरो लगायत प्राकृतिक विपतका बेलामा समेत राम्रो देखिएन । जसका कारण उनी निकै आलोचित बन्न पुगे ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको पनि विभागीय प्रस्तुति, प्रभाव राम्रो देखिएन । नरम र मृदुभाषी मानिने ज्ञवालीले दुई विशाल छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्ने समयमा दुवै छिमेकीसँग विश्वासिलो वातावरण बनाउन नसक्दा बाहिरी विश्वसँँग समेत नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध ओझेलमा पर्न थालेको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल झन् विवादै विवादले घेरिए । औषधि खरिद प्रकरण होस् वा स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि उनले बेलाबेलामा दिएका अभिव्यक्ति तथा रुखो बोलीले कोरोना नियन्त्रणमा खटिएकाहरुलाई नै असन्तुष्ट तुल्याएको छ । यस अतिरिक्त कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा उनको भूमिका र नेतृत्व खासै प्रभावकारी देखिएको छैन । बिना मगरदेखि योगेश भट्टराईसम्मका युवा मन्त्रीहरुले पनि अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रीहरुको फेरबदलभन्दा पनि नेकपा जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक वाम पार्टी भएको हैसियतले सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । ‘त्यो मूल्यांकनका आधारमा मात्रै मन्त्रिपरिषद फेरबदलको कुरा हुन्छ । यदि त्यो मूल्यांकन गर्ने हो भने पार्टीले जोसुकैलाई पनि फेरबदल गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय दलले प्रधानमन्त्री फेर्न सक्ला, मन्त्रीहरु फेर्ने कुरा होला । घोषणापत्रमा एउटा कुरा भनिएको छ, सरकारले उल्टो गरिरहेको छ भने त्यहाँ गएर बस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’

वाम विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाईं त मन्त्रीहरुको असक्षमता भन्दा पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षहरुकै असक्षमता पहिलो प्रश्न रहेको बताउँछन् । ‘अध्यक्षहरु जो मुख्य मनुस्यहरु छन्, पार्टीले पहिला उनीहरुको मूल्यांकन गर्नुपर्छ’, प्रसाईँको भनाइ छ ।

उनले नेकपाको नीति, चुनावी घोषणापत्रमा के के प्राथमिकता थिए र अहिले सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुराको तुलना नगरी कसले के गर्न सक्यो या सकेन भनेर भन्न नसकिने बताए । मन्त्रीहरुको फेरबदल गर्ने कुराले मात्रै सरकारको चरित्रलाई बदल्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारको समग्र र वास्तविक कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर सत्ता साझेदारी र सत्ता समीकरण मिलाउन खोजिएको छ । यसमा जनताका आकांक्षाको प्रश्नै रहँदैन,’ प्रसाईंले भने ।

कोभिड १९ सँग नेकपाको सरकारले कसरी लड्यो भन्नेबारेमा नेकपा वा त्यसको संसदीय दलले एकदिन पनि समीक्षा नै गर्न नचाहेको उनले बताए । बाढी, पहिरो लगायत राष्ट्रको कुनै पनि मुद्दामा बहस नगर्ने सरकार र पार्टी अहिले सत्ता र शक्तिसँग केन्द्रित हुँदै त्यसैको बाँडफाँडमा मात्रै लागेको प्रसाईंको ठहर छ । ‘राष्ट्रको कुन मुद्दासँग नेकपाले बहस ग-यो भन्दा सबै बहस सत्ता र शक्ति केन्द्रित अनि त्यसको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित भए’, उनले भने ।

उनी समग्र सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मन्त्रीहरुको फेरबदलभन्दा पनि नेकपा जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक वाम पार्टी भएको हैसियतले सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । ‘त्यो मूल्यांकनका आधारमा मात्रै मन्त्रिपरिषद फेरबदलको कुरा हुन्छ । यदि त्यो मूल्यांकन गर्ने हो भने पार्टीले जोसुकैलाई पनि फेरबदल गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय दलले प्रधानमन्त्री फेर्न सक्ला, मन्त्रीहरु फेर्ने कुरा होला । घोषणापत्रमा एउटा कुरा भनिएको छ, सरकारले उल्टो गरिरहेको छ भने त्यहाँ गएर बस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’

उनले एकाध मन्त्री या व्यक्ति फेर्ने/नफेर्ने कुराले कुनै अर्थ नराख्ने प्रष्ट पारे । जबकि सिंगो पार्टी नै सरकारमा नरहेको भन्दै उनले जो मान्छेहरु सरकारमा छन्, उनीहरु व्यक्तिगत हैसियतमा मात्रै गएको दावी गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीको इच्छाले, प्रधानमन्त्रीले तानेर, रोजेर आफ्ना भनिएकाहरु वा शक्ति सन्तुलन मिलाउन मान्छे छनोट भइरहेका छन्’, प्रसाईंले भने ।

त्यस्तै उनले सरकारको समग्रतामा उठेको प्रश्नमा ढाकछोप गर्न मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न लागेको भन्दै पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा नेकपा किन पुग्यो भनेर खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने ठाउँमा किन पुग्यो नेकपा ? यी मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर पुगेको हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हो भने के पार्टी नै त्यसरी पुगेको हो ? के त्यसरी गएको छ नेकपा ?’