काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले  कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण शुल्क सरकारले तोकेअनुसार समायोजन नगरे आठ निजी प्रयोगशालाको परीक्षण अनुमति खारेज गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले  गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले दिएको प्रतिवेदनअनुसार २४ घण्टाभित्र शुल्क समायोजन नगरेमा प्रयोगशालाको परीक्षण अनुमति खारेज गरी पत्राचार गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिइएको बताए ।
ह्याम्स अस्पताल, स्टार अस्पताल, बिएण्डबी अस्पताल र  नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका प्रयोगशाला, डिकोड जिनोमिक्स एण्ड रिसर्च सेण्टर, सौर्य हेल्थ केयर, सेण्ट्रल डाइग्नोष्टिक ल्याबरोटर एण्ड रिसर्च सेण्टर र इण्ट्रापिड डायग्नोष्टिक सेण्टरलाई २४ घण्टाभित्र पिसिआर शुल्क समायोजन गर्न निर्देशन दिइएको हो । ती प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको रु दुई हजार परीक्षण शुल्कभन्दा करीब दोब्बर तीन हजार ८९९  लिँदै आइरहेका छन् । 

मन्त्रालयले  बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई कालोबजारी गरेको आधारमा बन्द गराउनका लागि आवश्यक कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई समेत पत्राचार गरिसकेको डा.गौतमले जानकारी दिए  । मन्त्रालयले गत भदौ २८ गते अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पिसिआर परीक्षण गर्ने आवश्यक किटको मूल्य घटेपछि नेपालमा पनि परीक्षण शुल्क रु दुई हजार तोकेको थियो । यस्तै मन्त्रालयले परीक्षण अनुमति नलिई स्बाव सङ्कलन गर्ने प्रयोगशालालाई पनि कारवाही गर्ने भएको छ ।