एजेन्सी । आजभन्दा २८ वर्ष पहिले ६ डिसेम्बर १९९२ मा हिन्दु अतिवादीहरुकोे भीडले विध्वंश मच्चाउँदै बाबरी मस्जिद ढालेको थियो । राम जन्मभूमिमा मस्जिद खडा गरिएको उनीहरुको दाबी थियो, उनीहरु यसमा रामको मन्दिर बनाउन चाहान्थें । 

भारतको सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष नोभेम्बरमा जमिनको स्वामित्वको हकसँग जोडिएको मुद्दामा यही दाबीलाई सदर गरिसकेको छ । त्यसयता, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राममन्दिर निर्माणका लागि ५ अगस्टमा भूमिपुजन पनि गरिसकेका छन् । अर्थात्, मन्दिर र मस्जिदको विवाद समाप्त भएर राममन्दिर निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ ।  तर, बाबरी मस्जिदमा मच्चिएको विध्वंश गैरकानूनी थियो, यही कारण अदालतसम्म पुगेको यो मुद्दाको फैसला २८ वर्षसम्म आएको थिएन । 

६ डिसेम्बर १९९२ बाबरी मस्जिद विध्वंशबारे  कारबाही अघि बढाउन प्रहरीले ४९ वटा एफआईआर (फस्र्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) अर्थात् मुद्दा दर्ता गर्यो ।  त्यसमध्ये एक एफआईआर हजारौं हिन्दूका सेवकहरुविरुद्ध थियो, जसले बाबरी मस्जिद गिराए । अर्को एफआईआरमा भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार र विश्व हिन्दू परिषद्का अन्य केही नेता आरोपित थिए । उनीहरुमाथि उत्तेजित भाषण गरेर भीडलाई उक्साएको आरोप थियो । बाँकी ४७ वटा उजूरी पत्रकार तथा अन्य व्यक्तिहरुमाथि भएको कुटपिटबारे थियो । 

उत्तर प्रदेश सरकारले २७ अगस्ट १९९३ मा दुई प्रमुख एफआईआरको छानविन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सिबिआई) लाई सुम्पिदियो ।  ५ अक्टुबर १९९३ मा सिबिआईले ४८ आरोपित विरुद्ध चार्जसिट पनि पेश गरेको थियो । यसमा शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे र उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कल्याण सिंह समेत अन्य धेरै व्यक्ति आरोपित थिए । सिबिआईले तीन वर्षपछि जनवरी १९९६ मा सप्लिमेन्ट्री चार्जसिट दर्ता गर्दै सुनियोजित षड्यन्त्र मुताबिक बाबरी मस्जिद ढालिएको जनायो । 

यसपछि मुदुदाको सुनुवाई कुन अदालतमा हुने भन्ने विवादमै १४ वर्ष बित्यो । रायबरेली र लखनऊको अदालतमा मुद्दा स्थानान्तरण भइ नै रह्यो । यसक्रममा आरोपित इलाहावाद हाइकोर्ट पनि पुग्दै गरे । २२ मेइ २०१० मा इलाहाबाद हाईकोर्टले २१ मानिसहरुमाथि लागेको आपराधिक षडयन्त्रको आरोप हटाउन आदेश दियो । यसपछि यो मुद्दा एक तरिकाले सेलायो । 

७ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले १९ अप्रिल २०१७ मा आदेश दियो– सबै मुद्दा लखनऊको सिबिआई विशेष अदालतमा सुनुवाई हुने यसमा उल्लेख थियो । दैनिक रुपमा मुद्दाको सुनुवाई हुने र दुई वर्षमा फैसला दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालतको यस आदेशमा आडवाणी र अन्य व्यक्तिविरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्रको आरोपबारे फेरि सुनुवाई हुनुपर्ने उल्लेख थियो । 

यसपछि नै यो मुद्दाको सुनुवाईको रफ्तार पनि बढ्यो । अघिल्लो वर्ष आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशीलगायत आरोपितहरुले यस मुद्दामा सिबिआई कोर्टमा बयान दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले दिएको समयसीमा समाप्त हुँदै गर्दा विशेष न्यायाधीशले दुईपटक समय बढाउन निवेदन दिए । यसलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार्यो ।

अहिले फैसला सुनाउने न्यायाधीश सुरेन्द्रकुमार यादव गतवर्ष सेप्टेम्बरमै रिटायर हुने तय थियो, तर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउनकै लागि उनको कार्यकाल एक वर्ष थपिदियो ।  ३० सेप्टेम्बरमा अन्तिम फैसला आउने कुरा गत १६ सेप्टेम्बरमै अदालतले साार्वजनिक गरेको थियो । फैसला आयो पनि । न्यायाधीश यादवले आफ्नो अवकाशको दिन बाबरी मस्जिद ढाल्ने घटना अचानक भएको फैसला सुनाउँदै सबै आरोपितहरुलाई सफाई दिए ।