राज्यलाई कर तिर्नु कुनै पनि नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यले करको दायरा निर्धारण गर्दछ र हरेक नागरिकले राज्यको नीति–नियम अन्तर्गत निर्धारित कर तिर्नुपर्दछ । कर तिर्नुलाई सम्मानको विषय पनि मानिन्छ । राज्यको अर्थतन्त्रमा मेरो पनि योगदान छ भन्ने अर्थबाट करदाताले आत्मसम्मानको अनुभूति गर्दछन् ।

नेपालमा करको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ भने करदाता पनि थपिदै गएका छन् । कर तिरेबापत राज्यबाट सर्वसाधारणले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर राज्यबाट दिइने सेवा–सुविधा झन् झन् खस्किँदै गएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । खासगरी श्रमिक वर्ग, मध्यम तथा निम्न वर्गका नागरिकले राज्यबाट अपेक्षित सेवा–सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गर्दछन्, आखिर किन ?

राज्यको सरोकार कर असुल गर्नमै सीमित
करदाता नागरिकले कर तिरेबापत के–कस्ता सेवा–सुविधा पाए वा पाउनुपर्ने हो भन्नेबारे राज्यको प्रष्ट नीति छैन, नत जवाफदेहिता नै छ । अहिलेको अवस्थामा जन्मदै ३९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण आफ्नो थाप्लोमा बोक्नुपर्ने नियति छ नेपालमा । केही दशक अघि कृषिप्रधान देश भनेर चिनिने नेपाल अहिले खाद्यान्नमा परनिर्भर भइसकेको छ । छिमेकी मुलुकबाट प्याज आउन रोकिना साथ नेपालीको भान्छामा तयार हुने परिकार र तिनको स्वाद प्रभावित हुन्छ । ठिक यसैगरी, जनताले एक÷दुई महिना कर तिर्न ढिलाइ गर्दा सरकारलाई साधारण खर्च चलाउन हम्मे हम्मे पर्न थाल्छ ।

कोरोना महामारीका कारण चार महिना लामो लकडाउन र त्यसपछिका केही साता जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण आन्तरिक राजश्व संकलन प्रक्रिया प्रभावित हुँदा सरकारले ‘जसरी पनि कर असुल्ने’ नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

कम्युनिस्ट सरकारको शासनमा सर्वसाधारण नै मारमा ?
राज्यले जनताबाट घर–जग्गा, सवारी, आय लगायतमा कहाँ र कसरी कर बढाउने भन्नेमात्र ध्यान दिने या जनतालाई सुविधासम्पन्न तुल्याएर, उनीहरुको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गरेर करको परिमाण बढाउने ? प्रश्न नउठेको होइन । यस्ता प्रश्नले राज्यलाई छुँदैन ।

जन्म लिइसकेपछि हरेकले प्रतिव्यक्तिको हिसाबमा आफ्नो थाप्लोमा पर्ने सार्वजनिक ऋण बोक्नु र राज्यले तोकेका विषयमा निर्धारित कर तिर्नु नै राज्यप्रतिको उसको दायित्व हो भन्ने सोच हाम्रा नीति निर्माता एवं शासक वर्षमा पाइन्छ । करको परिमाण फरक हुन सक्छ तर करको भार र दायित्व सबैको समान हुन्छ । उदाहरणका लागि एउटा सामान्य नागरिकले तिर्ने करको तुलनामा एउटा उद्योगपतिले तिर्ने करको परिमाण फरक हुन सक्छ तर आम्दानीको हिसाबले करको भार सबैमा समान हुन्छ । ५० करोड आम्दानी गर्नेले ५ लाख कर तिर्ला, एक अर्ब आम्दानी गर्नेले १० लाख रुपैयाँ कर तिर्ला तर आम्दानीअनुसार सबैमा समान कर भार रहन्छ । त्यसैले राज्यले सबै करदातालाई समान महत्त्व दिनुपर्छ । 

मुलुकमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ । राज्यले एउटा उद्योगपति र सामान्य नागरिकमा फरक व्यवहार नगर्नुपर्ने हो । श्रमिक, किसान, निम्न तथा मध्यम वर्गका परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार हुने कार्यक्रमलाई सरकारले बढावा दिनुपर्ने हो । उनीहरुको सुविधाको ख्याल गर्नुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य, त्यस्ता वर्गका जनता नै अहिले सबैभन्दा बढी प्रताडित छन् । करको मामिलामा होस् या राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधाको मामिलामा होस्, उनीहरुले राज्यको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

कोरोना महामारीले धेरैको रोजीरोटी खोसियो, धेरैको जीवनस्तरमा नकारात्मक असर ग¥यो । तिनले यो अवधिमा सरकारबाट कुनै प्रकारको राहत–सुविधा प्राप्त गर्न सकेनन् । बरु उल्टै, कोही मनकारीले उनीहरुलाई खानाको व्यवस्था गर्दा भिडभाडको नाममा कहिले टाउकोमा लाठी बर्साइयो, कहिले संविधान दिवस मनाउने नाममा उनीहरुलाई भोको पेट लखेटियो । जुत्ता पालिस गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको श्रमिकको अवस्था के छ भन्नेबारे सरकारले सोचेन, लकडाउनमा भोको पेट र खाली खुट्टा श्रमिकहरु कसरी सयौं किलोमिटर हिँडेर घर पुग्लान् भनेर सरकारले सोचेन । सोच्यो त केवल, कोरोनाको नाममा कहाँबाट मेडिकल सामग्री ल्याउँदा कति फाइदा हुन्छ, कुन अध्यादेश ल्याउँदा विपक्षी दललाई निषेध गर्न सकिन्छ र कुन दललाई फुटाउन सकिन्छ ।

कोरोना महामारीको समयमा राज्यबाट राहत तथा सुविधाको अपेक्षा गरेका जनताले उल्टै राज्यबाट कर तिर्नका लागि करकाप सामना गर्नु प¥यो । सरकारलाई खर्च धान्नै सकस भएपछि कर असुल्नुको विकल्प रहेन । तर सरकारले कर तिर्नका लागि सहज वातावरणसमेत निर्माण गरिदिन सकेन ।

कर तिर्नु सजायजस्तै
लकडाउन, निषेधाज्ञा र कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफका कारण धेरैले सवारी कर समयमै तिर्न सकेनन् । लकडाउनको समयमा सरकारले नै अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरेको थियो ।
कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गए पनि अचेल सवारी कर तिर्न जानेहरुको घुइँचो लाग्न थालेको छ । जति ढिलो बुझायो, उति धेरै जरिवाना पर्ने भएकाले पनि सवारीसाधन धनीले कर तिर्न चाहेका हुन्छन् ।
तर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा न भौतिक दूरी कायम गर्न चासो देखाइएको छ, न त छरितो सेवा प्रवाह नै हुन सकेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सल्लाघारी (भक्तपुर) मा दैनिक सरदर अढाइ सय टोकन वितरण हुन्छ । टोकन लिनका लागि ९ बजेको हाराहारीमा कार्यालय पुगिसक्नु पर्छ ।
कार्यालयमा प्रवेश गर्नासाथ टोकन लिनका लागि भिड, टोकन लिइसकेका सेवाग्राहीलाई आफ्नो पालो नआउन्जेलसम्म बस्न व्यवस्था छैन ।

भिडभाडमा कोरोना संक्रमणको त्रास एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर चर्को घाममा उभिएरै पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता । एउटा झ्याल अगाडि उभिएर टोकन लिनुपर्ने, अर्को झ्याल अगाडि पुगेर ब्लुबुक र तेस्रो पक्ष बिमाको कागजात बुझाउनुपर्ने, त्यसपछि पैसा तिर्न अर्को झ्यालमा पुग्नुपर्ने र अन्तिममा रसिदसहित ब्लुबुक लिनका लागि चौथो झ्यालमा पुग्नुपर्ने !

डेढसय/दुईसय नम्बरमा पालो पर्नेहरुले दिन नै माया मारेर कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । सामान्यतया मोटरसाइकलको कर तिर्न आउने सबैजसोको पेशा, व्यवसाय, रोजगारी हुन्छ नै । कर तिर्नका लागि पनि बिदा नै लिएर जानुपर्ने !
देशका ठूला उद्योगपतिहरु, प्रभावशाली नेताहरुले यस प्रकारको सेवा उपभोग गर्नुपर्छ र ? सामान्य नागरिकले उपभोग गर्ने सेवा भएकै कारण यसरी एकपछि अर्को गर्दै चार वटा झ्यालमा चिहाउनुपर्ने, कोरोना संक्रमणको त्रासका बाबजुद न भौतिक दूरीको ख्याल, न त भोक–तिर्खाको परवाह ! यही हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ? नेपालमा यस्तो सास्ती आफ्नै बलबुताले गरिखाने सामान्य नागरिकले बाहेक अरु कसले भोग्नु परेको छ सरकार ? साधारण खर्च धान्नका लागि तत्काल कर असुल्नै परेका कारण अरु सबै कुरा गौण भएको हो त ?

प्रविधिको यो युगमा घर मै बसीबसी प्लेनको टिकट लिन सकिन्छ । घरबाटै टेलिफोन, विद्युतको बिल तिर्न सकिन्छ । यातायात कार्यालयले सम्बन्धित सवारी धनीलाई पनि अनलाइनमार्फत कर तिर्ने सुविधा दिने हो भने कार्यालयमा कर्मचारी संख्या निकै कम लाग्छ । यस अतिरिक्त सेवाग्राहीले पनि आफ्नो ब्लुबुकमा छाप लगाउन बाहेक यातायात कार्यालयमा दिनभर कुरिरहन पर्दैनथ्यो । अर्कोतिर सरकारले पनि समयमै निरन्तर कर असुल गरिरहेको हुन्थ्यो ।
अहिले त एकातिर कोरोना संक्रमणका कारण जारी लकडाउन र निषेधाज्ञामा सरकार आफैले यातायात कर संकलन लगायतका सेवा कटौती गर्ने, दैनिक टोकन सिस्टममा सीमित संख्यामा कर संकलन गर्ने, विलम्ब शुल्कमा कुनै प्रकारको सहुलियत नदिने, कर तिर्न गएका सेवाग्राहीको सुरक्षामा समेत पटक्कै वास्ता नगर्ने बिचित्रको परिस्थिति देखिएको छ ।

कर तिर्छु भन्नेलाई सहजै कर तिर्ने वातावरण मिलाइदिए हुँदैन सरकार ? कर तिर्नु र ऋण असुल्नु उस्तै हो र ? कर तिर्नु सम्मानको विषय होइन र ? कर तिर्नु सम्मानको विषय हो भने करदातालाई राज्यले गुणस्तरीय सेवा–सुविधा दिनुपर्ने होइन ? सरकारले ठूला उद्योगीहरुको समस्यामात्र होइन, सामान्य जनताले भोग्नुपरेका यस्ता सास्ती र नमिठा अनुभवलाई न्यूनिकरण गर्न सकेमा मात्र पनि जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न सक्छन् ।