काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने भएको छ ।  काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार विहान ९ बजे बसेको संस्थापन पक्षीय शीर्ष नेताको बैठकले संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

काँग्रेस सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले रातोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार असोज १९ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएर संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने निर्णय लिइने छलफलको निष्कर्ष छ ।
उनले भने, ‘देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो । सरकारले कोभिडको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन । जनजीविकाको सवाल छ । राहतको व्यवस्था छैन । यी विषयलाई लिएर संसदको विषेश अधिवेशन माग गर्ने र देशव्यापी सडक संघर्षमा कार्यक्रम  पर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लाउने र छलफलबाट अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।’ 

संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन संसदको सदस्यको २५ प्रतिशत सदस्यहरु आवश्यक पर्छ।  काँग्रेससँग २२ प्रतिशत सांसद छन्। त्यसका लागि विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरेर जाने काँग्रेसको तयारी छ ।
संविधानको धारा ९३ (३) मा संसदको एक चौथाई सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्न सक्ने उल्लेख छ।

‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्‍ने मिति र समय तोक्नेछ,’ उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।’  

गत आसार १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले आफ्नै पार्टी नेकपामा अल्पमतमा परेपछि मन्त्रिपरिषद्‍मा हतार-हतार निर्णय गरेर संसदको अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले पनि त्यही दिन मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुमोदन गरी संसदलाई अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएकी थिइन्। 

त्यतिबेला नै असार २४ गते विपक्षी दल काँग्रेस र जनता समाजवादीका शीर्ष नेताहरू देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको बैठकमा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने विषयमा छलफल भएको थियो । तर काँग्रेस निर्णय गर्ने तहमा नपपुगेपछि कोरोना संक्रमण जोखिम कम गर्न बेवास्ता र संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भनेर विरोध मात्र गरिएको थियो ।

काँग्रेसले औपचारिक निर्णयमार्फत नै सरकारको उक्त कदमको भत्र्सना गरेको छ । तर काँग्रेस सभापति देउवालाई पार्टीभित्रैबाट सरकारसँग मिलेमतो गरेरको आरोप लागेपछि सरकारविरुद्ध आक्रम ढंगले प्रस्तुत हुने रणनीतिमा काँग्रेस पुगेको छ ।

देउवा निवासमा उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खण्ड्का, सहमहामन्त्री महत, नेता गोपालनमान श्रेष्ठ र एनपी साउनबीच भएको छलफलले सदन र सडकबाट सरकारका गलत कदमको प्रतिवाद गर्ने गरी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराउने सहमति भएको छ ।

आजको बैठकले पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका , भ्रातृ संस्थाहरूको अवधि बढाउने निर्णय अनुमोदन र तत्कालीन राप्रपाका नेता सुनिलबहादुर थापासहित काँग्रेस प्रवेश गर्ने नेताहरूको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि छलफल गरेको छ ।  महतकाअनुसार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरिएको विरोधपत्रको केन्द्रीय समितिमा स्पष्टीकरण दिने जनाइएको छ ।