उत्तर प्रदेशको अयोध्यामा रहेको बाबरी मस्जिद तोडफोड भएको २८ वर्षपछि लखनऊको विशेष अदालतले सोमबार ठूलो फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश एसके यादवले लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत ३२ आरोपीलाई सफाइ दिएको छ । यस मुद्दामा कूल ४८ जनामाथि आरोप लगाइएको थियो । यसमध्ये १६ जनाको यसअघि नै निधन भइसकेको छ ।

न्यायाधीशले बाबरी मस्जिद तोडफोडको घटना अचानक भएको बताउँदै यो योजनाबद्ध नभएको बताउँदै तस्विरको आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने बताए ।

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर, जोशी, उमा भारती, शिवसेनाका पूर्व सांसद सतीश प्रधान, महन्त नृत्य गोपाल दास र पूर्व मुख्यमन्त्री कल्याण सिंह भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट सुनुवाइ प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । उनीहरु बाहेक २६ जना आरोपी अदालतमा उपस्थित थिए । 

बाबरी मस्जिदको मुद्दामा न्यायाधीश एसके यादवको कार्यकालको अन्तिम फैसला रह्यो । उनी सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सेवानिवृत हुने थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले फैसला नसुनाएसम्म सन् २०२० को सेप्टेम्बर ३० सम्मका लागि उनको सेवा विस्तार गरेको थियो ।

३२ जना आरोपीमाथि आइपीसीको आधारअन्तरगत सुनुवाइको दौरान आपराधिक षड्यन्त्र, दंगा, विभिन्न समूहबीच दुश्मनी बढाएको र गैरकानुनी सभा गरेको अरोप लगाइएको थियो । सुनुवाइको क्रममा भारतको सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनले(सीबीआई) ले ३५१ जना साक्षी तथा ६०० वटा दस्तावेज प्रस्तुत गरेको थियो ।

डिफेन्स वकिल मनिष त्रिपाठीका अनुसार न्यायाधीश एसके यादवले छेडखानी गरिएको भन्दै सीबीआईले प्रस्तुत गरेको भिडियोलाई प्रमाण मान्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, वास्तविक नेगेटिभ प्रस्तुत गर्न नसकेपछि तस्विरहरुलाई पनि प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेका थिए । 

सन् १९९२ डिसेम्बर ६ मा विश्व हिन्दु परिषद र उनका सहयोगी समूहले १६ औँ शताब्दीमा बनेको बाबरी मस्जिदलाई तोडफोड गरेका थिए । हिन्दुवादी संस्थाले आयोजना गरेको र्यालीले हिंसात्मक रुप लिएपछि उक्त मस्जिदमाथि तोडफोड गरिएको थियो ।

भारतीय सहर अयोध्यालाई भगवान रामको जन्मस्थान मानिन्छ । त्यहाँ मुगल सम्राट मिर बाकीले बाबरी मस्जिद निर्माण गरेका थिए । हिन्दुवादीहरुले उक्त स्थानलाई रामको जन्मभूमि मान्ने गरेका छन् ।

सन् १९८० को दशकदेखि विश्व हिन्दु परिषदले त्यहाँ राम मन्दिर निर्माण गर्ने आवाज उठाउन सुरु गरेको थियो । यो मुद्दालाई राजनीतिकरुपमा भारतीय जना पार्टीले उठाएको थियो ।