काठमाडौँ । नागरिक लगानी कोषले ३ साताअघि आफ्ना सञ्चयकर्तालाई लक्षित गर्दै एउटा नयाँ योजना ल्यायो । त्यो योजनाको नाम थियो ‘नागरिक पेन्सन योजना’ । यो योजनामा न्यूनतम ५ सय रूपैयाँ जम्मा गर्दा ६० वर्षपछि योगदानको आधारमा पेन्सन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नागरिक लगानी कोषको यो योजनाप्रति धेरै सञ्चयकर्ताले चासो देखाएका छन् । यो योजना सार्वजनिक भएपछि योजनाको बारेमा सोधीखोजी निकै बढेको छ । यो योजनाबारे बुझ्ने र फर्म लिएर जानेको सङ्ख्या निकै बढेको कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल बताउँछन् । पछिल्ले समय स्थानीय तहहरू, जीवन बीमा कम्पनीका एजेन्टहरू, आइक्यान, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत निकाय सम्बद्ध व्यक्तिहरूले यसमा चासो दिएको कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाइ छ । कोषले यो योजना बिक्रीका लागि केही बैङ्कसँग सहकार्य सुरु गरेको छ भने विभिन्न कनेक्ट आईपीएस लगायत भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट समेत रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

नागरिक लगानी कोषले यो योजना ल्याउनुभन्दा अघि नै अर्को सरकारी संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषले यस्तै योजना ल्याएको थियो । अवकासपछिको सुरक्षाका नाममा सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको सो योजना पनि नागरिक लगानी कोषको जस्तै योगदानमा आधारित नै थियो । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको योजनामा कुनै चासो नदेखाएका योगदानकर्ताहरू नागरिक लगानी कोषको योजनाका लागि किन आकर्षित भए त ? यहाँ हामीले यी दुई योजनाबीच तुलना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

–सुरुमा नागरिक लगानी कोषको योजनालाई नियालौँ ।

नागरिक लगानी कोषले व्यक्तिको इच्छा र क्षमता अनुसार जतिसुकै रकम पनि सञ्चय गर्न सकिनेगरी स्वेच्छिक पेन्सन योजना ल्याएको थियो । कोषले न्यूनतम ५ सय रूपैँया र त्यसभन्दा माथि १० ले भाग जाने जतिसुकै रकम जम्मा गरेर यो योजनामा सहभागी हुन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

कोषको योजनाअनुसार यस्तो योजना मासिक रूपमा मात्रै नभएर त्रैमासिक वा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्न पनि सकिन्छ । तर यसमा मासिक ५ सय भन्दा कम घट्नेगरी जम्मा गर्न चाहिँ पाइँदैन । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ३, ३ महिनामा मात्रै पैसा जम्मा गर्छु भन्यो भने उसले ३ महिनामा कम्तीमा १ हजार ५ सय रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्छ ।

कोषले यो योजनाको ग्रेस अवधि २ वर्ष मानेको छ । अर्थात् योजनामा सहभागी भएको २ वर्षसम्म यो योजना छाड्न पाइँदैन । यदि २ वर्षसम्म नियमित रूपमा रकम जम्मा नगरेमा त्यो पैसा कोषले फिर्ता दिँदैन । तर २ वर्षपछि यो योजना छाड्न चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि सावाँ र ब्याजसहितको रकम फिर्ता दिने योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

कोषले ल्याएको योजनामा सहभागी हुन कम्तीमा पनि १५ वर्ष नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा बढी अवधि जम्मा गर्न पनि सकिन्छ । तर पेन्सन नै पाउन कम्तीमा १५ वर्षसम्म चाहिँ नियमित रूपमा योगदान गर्नैपर्छ । १५ वर्ष नपुग्दै कुनै योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुग्यो उसले पेन्सन पाउँदैन, एकमुष्ठ रूपमा सावाँ ब्याजसहित पैसा फिर्ता मात्रै पाउँछ ।

यो योजनामा सहभागी हुनेका लागि ६.५ प्रतिशतको ब्याजदर तोकिएको छ । यसमा भने ६, ६ महिनामा पुनरवलोकन हुने व्यवस्था गरिएको छ । पेन्सन पाउने व्यक्तिले ६० वर्ष पूरा भएको दिनसम्म जम्मा रकम र त्यसको ब्याजदर अनुसार सिञ्चित भएको कुल रकमको १ सय ७० ले भाग गर्दा हुने रकम बराबर रकम मासिक रूपमा भुक्तानी पाउँछ ।

–अब सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनाको चर्चा गरौँ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको योजनामा श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशतले हुनेगरी योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये ११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताका तर्फबाट अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले तोकेको पछिल्लो मापदण्ड अनुसार नेपालमा श्रमिकको न्यूनतम तलबमान १३ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ तोकिएको छ । तर यो नै आधारभूत तलब भने होइन । त्यो तलबमा महँगी भत्ता र अन्य सुविधासमेत जोडिएर आउने भएकाले आधारभूत तलबमान ८ हजार ४ सय ५५ रूपैयाँमा सीमित भएको हो । यही तलबबाट ३१ प्रतिशत अर्थात्, २ हजार ६ सय २१ रूपैयाँ ५ पैसा नियमित रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ । यो रकममध्ये ९ सय ३० रूपैयाँ ५ पैसा श्रमिकको तलबबाट र बाँकी रोजगारदाताको खाताबाट बेहोर्नु पर्नेछ ।

तर यो हिसाब न्यूनतम तलब भएकाका लागि मात्रै हो । उदाहरणका लागि ५० हजार तलब भएको व्यक्तिको आधारभूत तलब ३० हजार रूपैयाँ छ भने सो व्यक्तिको नाममा ९ हजार ३ सय रूपैयाँ जम्मा हुनुपर्छ । त्यसमध्ये ३ हजार ३ सय रूपैयाँ श्रमिकको तर्फबाट र ६ हजार रूपैयाँ रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिएको योगदानमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम अवकासपछिको सुरक्षा योजनाका लागि र बाँकी २.६७ प्रतिशत औषधोपचार, दुर्घटना बीमा र मातृत्व सुरक्षाका योजनामा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो हिसाबले न्यूनतम तलबमान हुने व्यक्तिको तर्फबाट मासिक २ हजार ३ सय ९५ रूपैयाँ ३० पैसा जम्मा हुन्छ । आधारभूत तलब त्योभन्दा बढी हुनेको त्यही अनुसार योगदान रकम जम्मा हुनेछ ।

पेन्सन आउनका लागि यो योजनामा समेत १५ वर्षको नियमित योगदान गर्नुपर्नेछ । त्योभन्दा कम अवधि जम्मा गर्नेका लागि ६० वर्ष पुगेपछि योगदान रकम र त्यसको ब्याजसहित एकमुष्ठ रकम फिर्ता गरिनेछ । त्यसो त २०७६ साउनभन्दा अघिदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई भने अहिलेदेखि नै योगदान सुरु गर्ने हो भने पनि सबै पैसा एकमुष्ठ रूपमा फिर्ता गर्न सक्नेगरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

यस्तो योगदान रकमलाई धितोमा राखेर कुनै पनि रकम निकाल्न नपाउने व्यवस्था सुरुमा भएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरेर अहिले शैक्षिक कर्जा, घरकर्जा र सामाजिक कार्य शीर्षक सीमित कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर नियमित योगदान भएको ५ वर्षपछि मात्रै यस्तो कर्जा दिन सकिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको यो योजनामा ६ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । यो ब्याजदर पनि समय समयमा परिवर्तन हुने जनाइएको छ । कुल योगदान रकम र तोकिएको ब्याजअनुसार जम्मा भएको रकमलाई १ सय ८० ले भाग गरेर आउने रकम बराबर योगदानकर्ताले भुक्तानी पाउँछन् ।

सीआईटीको योजना मात्रै किन लोकप्रिय ?

यी दुई योजनाहरूका आधारमा दुई योजनाबीच केही मूलभूत भिन्नताहरू छन्, जसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान हिच्किचाउने योगदानकर्ता वा बचतकर्ता नागरिक लगानी कोषमा जान आकर्षित भइरहेका छन् ।

१. बचत रकम

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेले मासिक कम्तीमा २ हजार ६ सय २१ रूपैयाँ ५ पैसा जम्मा गर्नुपर्छ । यो सबैभन्दा कम तलबमान भएका कर्मचारीको योगदान रकम हो । धेरै तलब खाने कर्मचारीको सोहीअनुसार लाखौँ रूपैयाँसम्म योगदानमा पठाउन अनिवार्य हुन्छ ।

तर नागरिक लगानी कोषको योजनामा आफ्नो क्षमताअनुसार ५ सय र त्योभन्दा बढी जतिसुकै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ । यही कारण यो योजना बढी लोकप्रिय हुन गएको देखिएको छ ।

२. योजना छाड्ने विकल्प

नागरिक लगानी कोषले पेन्सन योजनामा सहभागी हुन चाहनेले २ वर्षको नियमित बचतपछि योजना छाड्न चाहेमा तत्कालै ब्याजसहित एकमुष्ठ रकम पाइन्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले ६० वर्ष नपुगिकन कुनै पनि रकम फिर्ता दिँदैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई ६० वर्ष पुगेपछि पेन्सन योजना छनौट गर्ने कि एकमुष्ठ रकम दिने भन्ने विकल्प रोज्न पाइँदैन । २०७६ साउन भन्दा अघिदेखि काम गरेका योगदानकर्तालाई मात्रै त्यस्तो सुविधा दिइएको छ ।

३. ऋण सुविधा

नागरिक लगानी कोषले सञ्चय गर्न सुरु गरेको २ वर्षपछि सञ्चयकर्तालाई सिञ्चित रकमको ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ५ सय रूपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्यो भने २ वर्षमा ६.५ प्रतिशत ब्याजसहित उसको सिञ्चित रकम १२ हजार ७ सय ७८ रूपैयाँ हुन आउँछ । यो हिसाबले १० हजार रूपैयाँ भन्दा बढी ऋण सो व्यक्तिले पाउँछ । 

तर सामाजिक सुरक्षा कोषले शैक्षिक कर्जा, घर कर्जा र सामाजिक कार्य कर्जाको नाममा बढीमा २५ लाखसम्म कर्जा दिन पाउनेगरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि लामो समयसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार सरकारका आर्थिक सल्लाहकार एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको असहमतिका कारण यो प्रस्ताव पास हुन सकेको छैन । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष आफैँले लगानी गर्न नहुने बरु यो काम बैङ्कलाई दिनुपर्ने भन्दै यो प्रस्ताव अड्काउँदै आएका छन् ।

त्यो प्रस्ताव पारित भए पनि ५ वर्ष अघि पाइँदैन । न्यूनतम तलब हुनेले ५ वर्षसम्म रकम जम्मा गर्दा ६ प्रतिशत ब्याजसहित करिब १ लाख ८२ हजार ८ सय रूपैयाँ जम्मा भएपछि मात्रै उसले कर्जा पाउँछ । त्यो पनि सीमित प्रयोजनका लागि मात्रै । त्यही भएर यो योजनामा चासो नदेखिएको हो ।

४. वित्तीय लाभ

त्यसो त सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन रकम निर्धारण गर्दा कुल योगदान रकमलाई १ सय ८० ले भाग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकि नागरिक लगानी कोषले १ सय ७० ले भाग गरेर त्यस्तो रकम निर्धारण गर्ने जनाएको छ । जति कम भाजक भयो त्यति नै धेरै पेन्सन पाउने भएकाले वित्तीय रूपमा पनि नागरिक लगानी कोषकै योजना बढी लाभदायक देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदरको हिसाबले योगदान रकममा ब्याज दिँदा नागरिक लगानी कोषले ६.५ प्रतिशतको दरले ब्याज गणना गर्ने जनाएको छ । यो हिसाबले पनि सीआईटीकै योजना बढी प्रभावकारी देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका पनि छन् फाइदा

त्यसो भन्दैमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आफ्नो छुट्टै विशेषता छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले ६० वर्षपछि निर्धारण हुने पेन्सन रकममा वार्षिक मुद्रास्फीति रकम थप गर्दै जाने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि यो वर्ष १० हजार रूपैयाँ पेन्सन पाउने व्यक्तिले मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशत छ भने अर्को वर्ष १० हजार ५ सय रूपैयाँ पेन्सन पाउँछ । तर नागरिक लगानी कोषको योजनामा यसरी मुद्रास्फीति समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा श्रममा आधारित भएकाले यसमा रोजगारदाताले करिब ६५ प्रतिशत योगदान व्यहोर्छ । बाँकी ३५ प्रतिशत मात्रै श्रमिकले व्यहोर्नुपर्छ । यो हिसाबले यो निकै धेरै फाइदाजनक हुने दाबीसमेत कोषका अधिकारीहरू गर्छन् । तर श्रमिकहरू भने रोजगारदाताले व्यहोर्ने रकम पनि श्रमिकले गर्ने श्रमकै मूल्य भएकाले त्यसरी हेर्न नहुने तर्क गर्छन् ।

पेन्सन रकम बढाउन एक्च्युरीको तयारी

सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषको वित्तीय कारोबारको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सुरु गरेको छ । यो मूल्याङ्कनपछि योगदान रकमबाट पेन्सन गणना गर्ने भाजकको सङ्ख्या कम हुनेछ । अहिले १ सय ८० रहेको उक्त सङ्ख्या १ सय ७० भन्दा कममा झर्ने आकलन सामाजिक सुरक्षा कोषको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कुनै पनि नाममा अन्यत्र लैजान वा लगानी गर्न पाइँदैन । त्यसैले भविष्यमा कोषले धेरै प्रतिफल वा आर्जन गर्यो भने त्यो रकम श्रमिकको खातामा योगदानकर्ताकै प्रतिफल बढाउने वा उनीहरूको हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । तर नागरिक लगानी कोष प्रतिफल वितरण गर्ने संस्था भएका कारणले यसले प्राप्त गर्ने प्रतिफल संस्थाका लगानीकर्तालाई जान्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रतिफल बढी हुने तर्कसमेत सम्बद्ध अधिकारीहरू गर्छन् ।

कति जम्मा गर्दा कति पाइन्छ पेन्सन ?

एउटा उदाहरण :

योगदानकर्ता/सञ्चयकर्ताको हालको उमेर : २० वर्ष

योगदान रकम : मासिक ५ हजार रूपैयाँ (दुवै योजनामा)

योगदान :  अवधि १५ वर्ष (दुवै योजनामा)

ब्याजदर : ६ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत

पेन्सन लिने मिति : ६० वर्ष सुरु भएको दिनदेखि मासिक रूपमा

मासिक पेन्सन (सामाजिक सुरक्षा कोष) : ३६ हजार ६९ रूपैयाँ (मुद्रास्फीति समायोजन हुने)

मासिक पेन्सन (नागरिक लगानी कोष) : ४५ हजार १ सय ४० रूपैयाँ

(मासिक ब्याज भुक्तानी र हालको व्यजदरलाई स्थिर मानेर गणना गर्दा । ब्याजदर घटबढ हुँदा यो रकम घटबढ हुन सक्छ ।)