चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ्ग वेनबिनले उनको देशले भारतद्वारा स्थापित गरिएको कथित केन्द्र प्रशासित प्रदेश लद्दाखलाई मान्यता नदिने बताएको छ ।

भारतले चीनको दाबी खारेज गरेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक बयान जारी गर्दै भने, ‘हामीले भारत–चीन वास्तविक नियन्त्रण रेखाबारे चीनको एक प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै लेखिएको रिपोर्ट देख्यौं । भारतले कहिले पनि एकतर्फी कारवाही अनुसार सन् १९५९ मा बनाएको एलएसीलाई स्विकार गरेको छैन । हाम्रो सधैं यहि स्थिती रह्यो र चीनसमेत सबैलाई यसबारे थाहा हुनुपर्छ ।’

भारतले आफ्नो बयानमा थप्यो, ‘सन् २००३ सम्म दुबै तर्फबाट एलएसीको निर्धारण दिशामा कोसिस भइरह्यो तर त्यसपछि चीनले यसमा रुची देखाउन बन्द गरिदियो तसर्थ यो प्रक्रिया रोकियो । त्यसैले अब चीनले एउटा मात्रै एलएसी छ भन्ने कुरालाई जोड दिनु र जुन बचन उनीहरुले दिएका थिए, यो त्यसको उल्लंघन हो ।’

चिनियाँ सरकारको नजिक मानिने पत्रिका ग्लोबल टाइम्सका अनुसार भारत सीमासँग जोडिएको इलाकामा सडक निर्माण भइरहेको छ, योसँग जोडिएको प्रश्नमा वाङ वेनबिनले भने, ‘चीन विवादित सीमावर्ती इलाकामा सैनिक नियन्त्रणको उद्देश्यले आधारभूत ढाँचाको निर्माणको विरोध गर्छ ।’

According to the recent consensus reached between China and #India, neither side should take any actions in border areas that would complicate the situation, so as not to affect the efforts of both sides to ease the situation: FM spokesperson Wang Wenbin https://t.co/Wo1QO21l6r

— Global Times (@globaltimesnews) September 29, 2020

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले थपे, ‘हालै चीन र भारतबीच बनेको सहमति अनुसार कुनै पनि पक्षले सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि कारवाही गर्नु हुँदैन जसका कारण यो स्थिती थप जटिल बनोस् र स्थिती नियन्त्रण गर्ने दुबै पक्षको कोसिसमा कुनै पनि प्रकारको असर नपरोस् ।’

भारतले कडा प्रतिक्रिया दिँदै भारतले पनि सन् १९५९ को एलसीलाई मान्यता नदिने बताएको छ ।

The two sides had engaged in an exercise to clarify & confirm the LAC up to 2003, but the process couldn't proceed further as Chinese didn't show willingness. Therefore, the Chinese insistence now that there is only one LAC is contrary to solemn commitments made by them: MEA https://t.co/N6ux8NdSEG

— ANI (@ANI) September 29, 2020

धारा ३७० खारेजः

भारतको केन्द्र सरकारले पाँच अगस्ट २०१९ मा भारतीय संविधानको धारा ३७० अनुसार भारत प्रशासित कश्मीरले पाउने विशेष राज्यको दर्जा समाप्त गरेको थियो र राज्यलाई विभाजित गरेर त्यसलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा बाँडेको थियो ।

एउटालाई केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर बनाइदिएको थियो भने लद्दाखलाई त्यहाँबाट निकालेर भिन्न केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको थियो ।

हुन त र भारत र चीनबीच सीमा विवाद निकै पुरानो हो त र हालैका दिनमा विवाद झन् चुलिएको छ । यसै वर्ष अप्रिल–मेमा भारत–चीन वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा लद्दाखको गलवान घाटी नजिकै चिनियाँ सैनिक भारतले आफ्नो दाबी गर्ने गरेको इलाकामा आएर बस्न थालेको खबर प्रकाशित हुन थाल्यो ।

छलफल जारीः

समस्या सुल्झाउनका लागि सीमामा तैनाथ सैन्य अधिकारीबीच थुप्रै राउन्ड कुराकानी पनि भए तर खासै प्रगति भएन ।

स्थिती त्यतिबेलादेखि थप गम्भीर बन्यो जब १५–१६ जूनको राती दुबै देशका सैनिक बीच हिंस्रक झडप भयो जसमा भारतका एक कर्नलसमेत २० सैनिकको मृत्यु भयो ।

भारतको दाबी अनुसार यसमा चीनका सैनिक पनि मारिएका थिए तर चीनले कहिले पनि यसबारे आधिकारिक बयान दिएको छैन ।

यो घटनापछि स्थितीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सैन्य, कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा छलफल भइरहेको छ ।

 सीमामा तैनाथ शीर्ष सैन्य अधिकारीबाहेक भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले चीनका विदेशमन्त्रीसँग भेटघाट पनि गरेका छन् ।

तर यसै बीच सीमामा कहिले गोलीबारी त कहिले हल्काफुल्का झडपको खबर पनि आइरहन्छन् । – बीबीसी