शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

संवैधानिक आयोग कमजोर बने, सरकारलाई दबाब दिन सकेनन्

मङ्गलबार, १३ असोज २०७७, १८ : ३३
मङ्गलबार, १३ असोज २०७७

काठमाडौं । सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गराउन संवैधानिक आयोगहरुले दवाव दिन नसकेको सांसदहरुले बताएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति’को मंगलबारको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले कुनैपनि अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएका समस्या समाधानको लागि संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई दावाव दिन नसकेको बताएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेशी आयोगले गरेको हालसम्मको कामकारबाहीको सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि सरकारलाई सुझाव दिने तर कार्यान्वयनको लागि दवाव दिन नसकेको देखिएको बताएका हुन् ।

 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खिमलाल भट्टराईले सरकार अरु काममा व्यस्त भएको अवस्थामा आयोगका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन सक्ने भएकाले आयोगले कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्नुपर्ने बताए । 

कुनैपनि समस्याको पहिचान गर्न नसक्ने, समाधानको उपायको खोजिगर्न नसक्ने र कार्यान्वयनको निम्ति सरकारलाई दवाव दिन नसेके आयोगले गरेको कामहरुको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए । 

नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले लामो समयसम्म विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताइन् ।  महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न सरकारसँग माग समेत गरिन् । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद उदया शर्मा पौडेलले महिला आयोगमा नेतृत्व नहुने र कर्मचारीको भरमा काम हुँदा समस्या देखिएको बताइन् ।  आयोगमा परेका उजुरीहरुमाथि समेत निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको उनको भनाई छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको सांसद शर्माले बताइन् । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुमनराज प्याकुरेलले को मधेशी हो को होइन भन्ने विषयमा नै विवाद रहेको बताए । मधेशमा रहने केही समुदायले आफूलाई मधेशी नमान्ने र अर्को केही समुदायलाई पनि मधेशी हुँ भन्न नपाउने भएकाले यो विषयमा विवाद रहेको स्पष्ट हुने बताए । यस्तो विवादलाई राजनीतिक तह भन्दा पनि वौद्धिक तहबाट संवैधानिक रुपमा निरुपण गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ । यस्तो विषयमा मधेशी आयोगको ध्यान छ कि छैन भन्दै सांसद प्याकुरेलले प्रश्न समेत गरे । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखर कुमार सिंहले कुनैपनि आयोगमा विज्ञ व्यक्तिलाई लामो समयसम्म रहने गरी नियुक्ती दिनुपर्ने बताए । 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद कोमल ओलीले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमलाई तिब्रता दिनुपर्ने बताइन् । विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेको देखिए पनि अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा खासै काम नदेखिएको उनको भनाइ छ । 

बैठकमा सांसदहरुले संवैधानिक आयोगहरुमा सरकारले समयमै नेतृत्व पठाउन नसक्दा प्रभावकारी रुपमा समस्याको पहिचान हुन नसकेको बताएका छन् । यस्तै अयोगहरुको नेतृत्व नियुक्ती गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको हो की भन्ने आशंका पैदा भएको सांसदहरुको भनाइ छ । यसबाहेक आयोगमा कर्मचारीहरुको छिटो छिटो सरुवा हुने प्रवृतिले पनि आयोगका अध्ययन अनुसन्धानमा असर परेको सांसदहरुले बताएका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप