काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा उल्लेखित नीतिगत व्यवस्था र वित्तीय तथा बैंकिङ क्षेत्रको समसामयिक विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाज पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुको सहभागितामा वेबिनारमार्पmत उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।  

कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गर्दै उक्त नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चाल समितिका अध्यक्षहरुसँग आग्रह गरे । साथै, कोभिडको असरसँगै निम्तिएको असहज परिस्थितिमा अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको सम्बद्र्धनमा टेवा पुग्नेगरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्नसमेत गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरे ।

उनले भने, “यतिबेला बैंक तथा  वित्तीय संस्थाहरु नाफामुखी हुनुहुँदैन । आफ्नो व्यवसायलाई टिकाउनेतर्पm यहाँहरु केन्द्रित भइदिनुस् ।”

वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रतर्पm कर्जा प्रवाह हुनसक्ने उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले त्यसप्रति सजग रहन बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुसँग आग्रह गरे । राष्ट्र बैंकले मर्जर÷प्राप्तिमा नीतिगत सहुलियत दिएको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले मर्जर/प्राप्तिको सम्बन्धमा आपसमा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुग्न बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुसँग आग्रह गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाामा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए । 

कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले स्वागत मन्तव्य राख्दै वेबिनारको उद्देश्यबारे जानकारी दिए । सो अवसरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी, हिमालयन बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतम, मेगा बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह, लुम्बिनी विकास बैंकका अध्यक्ष दशरथ रिजाल, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, नेपाल फाइनान्स लिमिटेडका अध्यक्ष हिरेन्द्रमान प्रधान, रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडका अध्यक्ष कुशकुमार मालीलगायतले समसामयिक बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका सन्दर्भमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । वेबिनारमा डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठको समेत सहभागिता रहेको थियो ।