महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख काम नेपाल सरकारको सम्पूर्ण खर्च र आम्दानीको हरहिसाब राख्नु हो । आर्थिक कारोबारहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आर्थिक व्यवस्था प्राणाली विकास गर्ने, लेखा प्रशासनको व्यवस्था गर्ने र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राज्यकोषको व्यवस्थापन गर्ने र सङ्घीय कोषको एकीकृत विवरण बनाएर आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने जस्ता कुराहरू गर्ने हो ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पहिला अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि महालेखा परीक्षकलाई बुझाएर संवैधानिक प्रावधान अनुसार नियमिता, मितव्ययिता, कार्यकुशलता, प्रभावकारिता औचित्यका आधारमा महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरेर अनुशासन पालाना भएको छ कि छैन, आर्थिक पालना भएको छ कि छैन, वित्तीय प्रगति भएको छ कि छैन लगायतका विषयमा नीति कार्यक्रम र आय व्ययको सम्पूर्ण खर्च र आम्दानीको लेखा परीक्षण गर्ने प्रावधान छ ।

त्यसका लागि सम्पूर्ण प्रकारका मार्गनिर्देशन दिने काम, लेखा प्रतिवेदन बनाउने काम र हरहिसाब व्यवस्थित गर्ने काम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यो कार्य सम्पादन गर्नका लागि अहिले ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, एउटा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, एउटा कुमारीचोक, पुरानो सरकारी खर्च असुल गर्ने सन्दर्भमा कुमारीचोक कार्यालय र सबै कस्ट सेन्टर जसमा सबै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी ५६ सय कस्ट सेन्टर छ । ती कस्ट सेन्टरमा कामको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा एउटा लेखा समितिको कर्मचारी हुन्छ ।

यो सम्पूर्ण कामहरू अहिले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गरिरहेको छ । यसका लागि आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ । त्यो म्यान्डेटका आधारमा हामीले यो काम सम्पादन गर्दै आएका छौँ । यसका साथै लेखा विवरण तयार पार्ने, लेखा प्रणाली विकास गर्ने सन्दर्भमा आईटीलाई प्रयोग गर्ने, मलेप फारम, चार्टट एकाउन्टेन्ट वा खाता सूची कायम गर्ने र लेखाको मान्य सिद्धान्त अनुसार मलेप फारमहरूको डिजाइन गर्ने र महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने गर्छौं, जसका लागि १ सय ४२ प्रकारका फर्महरू अहिले प्रयोगमा छ ।

पहिलो काम : वित्तीय सङ्घीयता कायम गर्न सुधारहरू

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष भयो । संविधान जारी भइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो जतिखेर म निर्वाचन आयोगको सचिव थिएँ । निर्वाचन आयोगले सो काम सम्पादन गरिसकेपछि वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा म प्रणाली विकास गर्नका लागि चुनाव गराउनका लागि पनि र यता वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि म महालेखा नियन्त्रकको भूमिकामा आइपुगेँ ।

महालेखा नियन्त्रकको भूमिकामा आइसकेपछि हामीले सम्पूर्ण ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूमा आफ्नै खर्च प्रणाली, आफ्नै सञ्चित कोष प्रणाली, आफ्नै लेखा कर्मचारी, आफ्नै कार्यक्रम प्रणाली र आफ्नै बजेट प्रणालीको विकास ग¥यौँ । सङ्घीय सरकारको, संविधान र कानुनको मार्गदर्शनमा रहेर महालेखा कार्यालयबाट क्षमता विकास गर्ने काम गरेका छौँ । यसको व्यवस्थित विकास गरेनौँ भने पछाडि विषयान्तर हुन्छ । ऐन कानुनको भावनाभन्दा विपरीत दिशामा गएर कार्यान्वयन हुन सक्छ ।

यस सन्दर्भमा हामीले प्रणाली विकासका लागि सहजीकरण क्षमता विकासका लागि तालिमहरू दिएका छौँ । ७ सय ५३ वटा निकायका २५ सय लेखा र आन्तरिक लेखा प्रणालीमा संलग्न सबै कर्मचारीका लागि हामीले तालिम दिइसकेका छौँ । नेपाल सरकारले गत वर्ष गरेको निर्णयअनुसार स्थानीय तहको सञ्चित कोष प्रणाली भन्ने छ, त्यसलाई हामी छोटकरीमा सूत्र र नेपालीमा स्थानीय तह सञ्चित कोष प्रणाली भन्छौँ । यो सफ्टवेयर निर्माण गरेका छौँ ।

यो सफ्टवेयरले त्यो स्थानीय तहको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू त्यसमा इन्ट्री गर्ने काम गर्छ । सम्पूर्ण खर्चको विवरण त्यही इन्ट्री गर्छ बजेट विवरणहरू, कार्यक्रमहरू र खर्च गरेका कुराहरू त्यही इन्ट्री हुने भयो । यसलाई हामीले ठूलो व्यवस्थित तरिकाबाट स्वचालित रूपमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने एउटा ठूलो संयन्त्र प्रणालीको रूपमा विकास गरेका छौँ ।

७ सय ५३ पालिकामध्ये हामीले यो वर्षदेखि सम्पूर्णलाई बाध्यकारी रूपमा पालना गर्न भनेका छौँ । पोहोर ६ सय ४० जति पालिकाहरूलाई हामीले यो पूर्ण रूपमा लागू गरेका छौँ । यो वर्ष हामीले काठमाडौँ महानगर लगायत सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूमा र अन्य गाउँपालिकाहरूमा लागू गरेका छौँ । जसको आधारहरूबाट सङ्घीय सरकारको अवधारण अनुसार लेखाको मान्य सिद्धान्तअनुसार वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, त्यो पनि स्वचालित रूपमा गर्नका लागि एउटा आधार खडा गरेका छौँ । जसले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यहाँ आर्थिक अनुशासन वित्तीय पारदर्शिता र भ्याल्यु फर मनि भन्छौँ, मौद्रिक मूल्य सार्थकता सिद्र्ध गर्नका लागि कामहरू गरिरहेका छौँ ।

दोश्रो काम : समयमै भुक्तानी

दोस्रो पाटो भनेको स्थानीय तहहरू, प्रदेश तहहरूलाई दिनुपर्ने वित्तीय समान्यीकरण अनुदान हो । त्यो कामका लागि पनि व्यवस्थित तरिका अनुसार हामीले चार चार महिनाको दुई दुई गते हुनेगरी पहिलो आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिइसक्यौँ । मैले केही समय अगाडिको आँकडा लिँदा पैँतीस–सैँतीस अर्ब रुपैयाँ गइसकेको थियो । सन्ताउन्न अन्ठाउन्न अर्ब जानुपर्नेमा त्यति गइसकेको छ ।

वित्तीय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विभागीय कोषको हिसाब राख्ने

विभिन्न सङ्घीय सरकारले पैसा उठाए पनि, राजस्व उठाए पनि विभिन्न तहमा त्यसलाई हामीले विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो रोयल्टी सङ्घीय सरकारमा ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहमा २५÷२५ प्रतिशत विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश तहको पनि स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतको विभाजन गर्नुप¥यो भने प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तो जलसम्पदाको, खानीको, बन सम्पदाबाट प्राप्त भएका आम्दानीहरू, पर्वतारोहणका रोयल्टीहरू ४ प्रकारका रोयल्टीहरूको विभागीय कोषको हिसाब राख्ने काम र त्यसको विद्युतीय स्वचालित प्रणाीलीको हामीले विकास गरेका छौँ ।

अर्को भनेको कार्यक्रम अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान होजुन सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई दिन्छ । त्यसको हरहिसाब राख्ने, एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने लगायतका काम पनि भइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशहरूले वित्तीय अख्तियारी अन्तर्गत गरेको कामको हिसाब राख्ने कामहरू गरेका छौँ । वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा आन्तरिक वित्तीय प्रणालीको विकास गरिरहेका छौँ । प्रत्येक ठाउँमा आलेप सिस्टम छ, त्यसलाई तालिम दिने, त्यसका लागि निर्देशिकाहरू बनाइदिने जस्ता काम भएको छ ।

यस्तै प्रदेश तहमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय छ । त्यो कार्यालयसँग हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ । त्यो पार्टनरसिप गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यहाँ विभागीय कोषको पैसा, वित्तीय समान्यीकरणको पैसा वा अनुदानको पैसा समपूरक अनुदान लगायतका सबै कुराहरूको हरहिसाब प्रादेशिक लेखा नियन्त्रक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच अन्तक्र्रिया गरेका छौँ । यसका साथसाथै प्रदेश तहमा कुनकुन काममा लागि लागि कति बजेट निकासा गर्ने भन्ने काम गरिएको छ ।

हामीले गरेको दोस्रो काममा सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश तह र स्थानीय तहहरूका लागि सहजीकरण, प्रणाली विकास, क्षमता विकास लगायतको र सिस्टम हार्मोनीको कामहरू भइरहेको छ ।

तेस्रो काम : लेखाप्रणालीमा सुधार

गत साउन १ गतेदेखिबाट विगतको लेखा प्रणालीको सुधार गर्दै हामीले आय र व्ययको हिसाबको स्रेस्ताप्रणाली व्यवस्थित गरेका छौँ । यो २०१६ सालबाट विकास गरेको प्रणाली थियो । त्यसमा अलि अलि सुधार गर्दै आएका थियौँ । अहिले २०७७ को साउन १ गतेबाट लगभग ६ दशकपछि क्रियाकलापमा आधारित लेखाप्रणाली विकास गरेका छौँ ।

यो प्रणाली भनेको बजेट बनाउँदाखेरी हामीले सुत्रमा इन्ट्री गर्ने हो । यी सबैको स्रोत र कार्यक्रमगत हिसाबले प्रविष्ट गर्ने काम एकाउन्ट प्रणालीले स्वत गर्नेगरी क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीलाई कम्प्युटर बेस गरेका छौँ । यसलाई कम्प्युटर बेस एकाउन्टिङ सिस्टम भने पनि हुन्छ । कति भुक्तानी भयो, केके क्रियाकलाप सञ्चालन भयो, कुन कुन तहले भुक्तानी ग¥यो । अथवा केके काममा खर्च र भुक्तानी गरेको छ सम्पूर्ण कुरा हामीले रियल टाइम अर्थात अहिलेको समयमा पाउन सक्नेगरी एउटा प्रणाली विकास गरेका छौँ । विश्वकै उत्कृष्ट लेखामानका सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरेर विश्वस्तरको लेखा प्रणालीलाई पु¥याउन गएका छौँ । जसलाई हामीले २०७७ को साउन १ गतेबाट मैले यसको सुरुवात गरेको हुँ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसबारेमा मलाई मार्गनिर्दश गर्नुभएको थियो ।

यस्तै सरकारी कारोबार गर्ने १८ वटा क वर्गका बैङ्कहरू छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गर्भनर, सरकारी कारोबार चलाउने दुईवटा महाशाखाले यसका लागि ठूलो सहयोग गरेको छ ।

ती १८ वटा बैङ्कहरूले मलाई सहयोग गरेका छन्, जसले रियल टाइनमा वित्तीय अवस्था थाहा पाउन मद्दत गर्दछ । यो वित्तीय सुधार प्रणाली युगान्तकारी सुधार प्रणाली हो । सार्वजनिक आर्थिक सेवालाई हामीले युगान्तकारी रूपमा सुधार गर्न सफल भएका छौँ ।

हामीले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू, हाम्रा सम्मुनत मुलुकहरूको हाराहारीमा यो काम सम्पन्न गरेका छौँ । यी कामहरू विद्युतीय रूपमा हामीले चेक नकटीकन हुन्छ । इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफरबाट पारदर्शिता पनि बढ्छ । लेखाप्रणालीको सुद्धता र स्वच्छता पनि बढ्छ र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्नका लागि सघाउँछ । हाम्रो वित्तीय अवस्था कस्तो छ र कति ऋण दिन सकिन्छ, कति नगद अनुदान दिन सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हामीले आधार खडा गर्न सकेका छौँ ।

अर्को सुधारको कुरा भनेको नेपाल सरकारले यसअगाडि वित्तीय कारोबारको हिसाब राख्दाखेरी आम्दानी खर्च र धरौटीको मात्र राख्थ्यो । तीनवटा पक्षको वार्षिक रूपमा विवरण बनाउँने, लेखापरीक्षण गराउने गथ्र्यो । साउन १ गतेबाट हामीले अर्को कुराहरू सुरुवात गरेका छौँ ।

हामीले सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरेका छौँ, जसको आधारबाट नेपाल सरकारले समग्र सम्पत्ति जसमा जिन्सी वस्तुहरू भए, अरू सम्पत्ति भए, नेपाल सरकारले लगानी गरेका कुराहरू, कति किलोमिटर सडक बन्यो, मूल्य कति छ, कति सिँचाइको पूर्वाधार बन्यो, कति फाइबर अप्टिकल बन्यो यी सम्पूर्ण कुराहरू र भोलि हामीले वन वातावरण, भूमिको व्यवस्थिति, भवनको हिसाब राख्नेगरी स्वचालित सम्पत्ति व्यवस्थित सूचना प्रणाली विकास गरेका छौँ । कोरोना महामारीको बेलामा पनि अहोरात्र खटिएर यी दुई तीनवटा प्रणाली विकास गरेर गएका छौँ ।

अर्को सुधार के थालिएको छ भने साना करदाताहरू, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र विद्युतीय वालेट सञ्चालन गर्नेहरूसँग समन्वय गरेर हामीले राजस्व प्रशासन सूचना प्रणालीमा विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदायकलाई सलंग्न गराउने विधिहरू बनाएका छौँ । यही हप्ताबाट नै हामी साना करदाताहरूले कर तिर्नका लागि सीधैँ डिजिटल वालेटसँग सम्झौता गरेर, डिजिटल वालेट खल्ती, इसेवा वा मास्टरकार्ड वा भिसाकार्ड प्रयोग गरेर जहाँबाट पनि ट्रान्सफर गर्न सक्ने एउटा ठूलो राजस्वको लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने, झन्झट हटाउने, कार्यालयको भीडभाड घटाउने किसिमको सेवा प्रदान गर्ने, विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्वको उपयोग बढाउने गरी अर्को काम गरेका छौँ ।

महालेखा कार्यालयले समग्रमा यी कामहरू गर्दाखेरी समग्र सुधारको केन्द्रविन्दुमा वित्तीय व्यवस्थापन रहन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनसँगै कर्मचारीको सुद्धीकरण, कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम, कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने काम लगायतको काम पनि गरे । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा काम गर्ने सन्दर्भमा माथि गरिएका कामहरू मैले मात्र गरेका काम हैन, यो काम मेरो टिमले गरेको हो । उपमहालेखा नियन्त्रक र लेखाअधिकृतको टिम हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग काम गर्दा मैले नेतृत्व दिएर काम गरेको हुँ ।

मैले जहाँ जहाँ जिम्मेवारी सम्हालेको छु त्यहाँ त्यहाँ मैले कुनै कुनै नयाँ काम गरेको छु । राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्दा पनि मैले केही सुधारको काम गरेको छु । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पनि केही सुधारको काम गरेँ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा आएर पनि गरेँ ।

अहिले मैले शिक्षा मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको छु । शिक्षा मन्त्रालयमा मैले गर्नुपर्ने सुधारहरू कानुनी नीतिगत सुधारहरू अथवा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने कुराहरूमा मेरो अनुभव, मेरो विज्ञता, माननीय मन्त्रीज्यूले मलाई गर्ने नेतृत्व, शिक्षा मन्त्रालयको मेरो टिमले मलाई गर्ने सहयोगको आधारबाट र अरू स्टेकहोल्डरहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ, अरू विश्वविद्यालय छन्, सीटीईभीटीई छ, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र छ, अरू दाता र तिनका साझेदार संस्थाहरू छन् ।

यी सबै पक्षसँग अन्तक्र्रिया गरेर अगाडि बढ्छु । पहिला उपसचिव हुँदा म शिक्षा मन्त्रालयमा २ वर्ष बसेको थिएँ, केही काम गरेको मसँग अनुभव छ । जस्तो एसएलसीको परीक्षा प्रणाली सुधार, शिक्षकको दरबन्दी सुधार शिक्षा विभागलाई दिशानिर्देश गर्ने काम, समग्र विद्यालयहरूलाई आर्थिक अनुसासन गराउने काम गरेको अनुभव मसँग छ । त्यही अनुभवलाई आधार मानेर अगाडि बढ्छु । अर्को कुरा अहिलेको सन्र्दभमा शिक्षा नीति कानुनहरू, संविधान र शिक्षा नीतिको विषयमा म अपडेट पनि हुनुपर्छ । त्यसमा अपडेट भएर शिक्षा मन्त्रालयको टिमसँग रहेर काम अगाडि बढाउँछु ।

(यसअघि महालेखा नियन्त्रक रहेका गोपीनाथ मैनाली हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ ।)

प्रस्तुती : शम्भु दंगाल