सर्वोच्चले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नुको कारण माग्यो
सोमबार, १२ असोज २०७७, १८ : १४
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई कालोसूचीमा राख्न पर्नुको कारण माग गरेको छ । सरकारले २०७७ भदौ २८ गते ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सरकारले कारण देखाउको प्रति उत्तर दिएपछि मात्र मुद्दाको फैसला हुनेछ ।
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ओम्नीले बदनियत राखेको भन्दै सरकारले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय विरुद्ध ओम्नीका संचालक मध्येका एक पारस केसीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय समेत तीन सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर असोज ९ गते सर्वोच्चमा रिट दार गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कुन दलले पाउँछ राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, कहिले हुन्छ चुनाव ?
-
महतले अघि बढाएका राम्रा काम रोक्दिन : अर्थमन्त्री पुन
-
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन भारतले षड्यन्त्र गरेको छैन : अध्यक्ष माधव
-
पत्रकार महिलाको अवसर र चुनौतीको विषयमा छलफल
-
एनआरएनएको निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङको युजर नेम र पासवर्ड दुरुपयोग : प्रतिवेदन
-
टी–२० क्रिकेट : तस्बिरमा हेर्नुहोस् आयरल्याण्ड र नेपालबिचको खेल