काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको छ । राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश जारी गरेसँगै अवरुद्ध प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको छ ।  संघ र प्रदेश प्रहरी बीचको अधिकार बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा ०७६ मा बनेको ऐनमा काठमाडौं उपत्यकालाई प्रदेश–३ मा राख्ने व्यवस्था गरेपछि विवाद भएको थियो । अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनले उपत्यकाको प्रहरीलाई केन्द्र मातहत राखेको छ । 

उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर हेर्ने अहिलेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर ‘‘संघिय राजधानी प्रहरी कार्यालय’ राखिएको छ । उपत्यकाका ३ जिल्लाका ठुला अपराध अनुसन्धान गर्ने युनिट अपराध महाशाखालाई पनि केन्द्र मातहत राखिएको छ । महाशाखाको नाम परिवर्तन गरेर ‘संघीय राजधानी अपराध महाशाखा’ राखिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । 

अध्यदेश जारी भएसँगै अब प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको छ । अध्यादेशले प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । ‘प्रदेशलाई चाहिने प्रहरी उपरीक्षकको संख्या केन्द्रले दिने ब्यवस्था छ’ गृह-मन्त्रालयका एक अधिकृतले रातोपाटीसँग भने–‘त्यसपछि, कसलाई कहाँ खटाउने भन्ने निर्णय प्रदेश सरकारको हुन्छ ।’ प्रदेश मातहतका जिल्ला इन्चार्जको सरुवा अधिकार प्रदेश सरकारको हुन्छ । 

अध्यादेशमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्रको कुरा तोकिएको छ ।  यसअघि बनेको कानुनमा बागमती प्रदेशले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी पनि आफु मातहत हुनुपर्ने दावी गरेपछि विवाद भएको थियो । १४ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली र सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुबीच उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत राख्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।  

प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारागारको व्यवस्थापन र अध्यागमनका मुद्धा प्रहरीले हेर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, अध्यादेशले सो अधिकार दिएको छैन् ।  गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको खाका यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ । अब, सो खाका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । समायोजनका लागि जेष्ठता, गृहजिल्ला, इच्छुक संख्या र एकवर्ष भन्दा बढी सो प्रदेशमा काम गरेको सहित ६ आधारमा समायोजन गर्ने तयारी छ ।