काठमाडौं । सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई नियमन गर्न समाज कल्याण परिषदलाई आग्रह गरेका छन् ।  नेपालमा काम गरिरहेका संघ–संस्थाहरुले आफ्नो उद्देश्य अनुसार लक्षित समुदाय केन्द्रित काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले कडाईका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । समाज कल्याण परिषदको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले परिषदलाई कडाइका साथ संघ–संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुले धर्म परिवर्तनका लागि लगानी गरिहहेको बताए । समुदाय लक्षित विकास निर्माणका काम गर्नुको सट्टा नगद रकम दिएर धर्म परिवर्तनको काम आइएनजीओहरुले गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।

सांसद शिवकुमार मण्डलले गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्नैपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै कानूनको अभाव भए कानून निर्माणका लागि परिषदले सरकारलाई दबाव दिनुपर्ने बताए । लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी गैर सरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उनले बताए ।

सांसद थममाया थापाले गैरसरकारी संघ–संस्थाहरु राजधानी वरिपरि मात्रै केन्द्रित भएको बताइन् । कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम, पारदर्शीता, र अनुगमनको मापदण्ड बनाएर गैर सरकारी संघ संस्था नियमनमा ध्यान दिन उनले परिषदलाई आग्रह गरिन् ।

सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले जतिपनि गैर सरकारी संघ संस्थालाई अनुमति दिएर समाज कल्याण परिषदलई विगतमा कमाइ खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाइन् । उनले दर्ता भएका संस्थाहरुको प्रतिवेदन, कार्यक्षेत्र अनुसार काम गरे/नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न परिषदले नसकेको बताइन् ।

सांसद लक्ष्मी परियारले संस्थाका नाममा सरकारलाई झुक्याएर बजेट लिएर बाँडफाँड गर्ने प्रवृति अहिले पनि रहेको बताइन् । गैरसरकारी संस्थाहरु नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् । परिषदका उपाध्यक्ष डा.पद्मप्रसाद खतिवडाले गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नै उपसमिति गठन गरी काम सुरु गरेको बताए । गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पेश गर्ने परियोजनाहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिने गरी उपसमिति गठन भएको उनले बताए ।

परिषदका कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदीले सरकारी अनुदानबाट न्यून मात्रामा मात्रै बजेट आउने गरेपनि स्वआर्जन बाट परिषदले आफ्नो खर्च धानिरहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा परिषद आर्थिक रुपमा धरासायी बनेको उनले बताए ।परिषदले विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा मिलेमतोमा न्यून मूल्यमा भाडामा दिने गरेको, गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।