काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य हुन् शङ्कर पोखरेल । नेकपाभित्र वैचारिक नेताका रूपमा समेत चिनिने पोखरेल विशेषतः केपी ओली निकट मानिन्छन् । त्यसैले हुनसक्छ केन्द्रीय राजनीतिमा उत्तरचढाव आयो कि पोखरेल काठमाडौँ आइपुगिहाल्छन् । वैशाखयता कोरोना कहरकैबीच नेकपामा अन्तरविरोध उत्पन्न भएपछि ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेल पटक पटक काठमाडौँ र बुटवल ओहोरदोहोर गरे ।  उनी लगायतका नेताहरुकै पहलमा शीर्ष नेताहरुबीचमा संवादको वातावरण बन्यो र नेकपा फुटबाट केही समयका लागि जोगियो । प्रस्तुत छ विवादपछि नेकपामा लगाइएको जलप, एकता महाधिवेशन, सरकार पार्टीबीचको सम्बन्ध, जनताका अपेक्षामा नेकपा नेतृत्वको सरकारका कामका साथै अन्य समसामयिक विषयमा पोखरेलसँग रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकपछि नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्ष र अन्तरविरोध समाधान भएको हो वा लेनदेनमा पुगेर अस्थायी युद्धविराम ? यसलाई नेता, कार्यकर्ता र नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने ?

एउटा गतिशील पार्टीमा अन्तरविरोधको पूर्ण समाधान त सम्भव हुँदैन । तर तात्कालिक समस्याको समाधान भने पुरानो समस्याको पुनरावृत्ति नहुनेगरी खोजिनु पर्दछ । 

पछिल्लो समय पार्टीमा उत्पन्न समस्याको समाधान सोही मान्यताअनुरूप नै खोजिएको हो । पार्टी एकता प्रक्रियाको कारणले उत्पन्न सङ्क्रमणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टी एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यो हो एकता महाधिवेशन नभएसम्म पार्टी सहमति र समझदारीका आधारमा अघि बढ्नेछ र त्यसको प्रकटीकरण दुई अध्यक्षका माध्यमबाट हुनेछ । विवाद र बहसकै क्रममा समीकरणको बाटोबाट एकताको मर्म र भावनालाई उपेक्षा गर्नु उचित हुँदोरहेनछ भन्ने निष्कर्षमा पार्टी नेतृत्व पुगेको छ । पार्टी नेतृत्व त्यसमा कायम रहुञ्जेलसम्म पुनः सोही प्रकृतिको समस्या आउने छैन । त्यसरी नै सङ्क्रमणकालको अन्त्य र विवादका क्रममा उठेका वैचारिक र साङ्गठनिक प्रश्नको समाधान भने एकता महाधिवेशनबाट खोजिने छ । यस रूपमा अघि बढ्न सिङ्गो स्थायी कमिटी सहमत भएर नै अहिलेको प्रक्रिया अघि बढेको छ । जसप्रति पार्टीको सिङ्गो पङ्क्ति स्पष्ट र सकारात्मक देखिएको छ ।

विश्वास र अविश्वासको कुरा दृष्टिकोण र आवश्यकताका आधारमा तय हुने विषय हो । अहिले पनि हाम्रो समाजमा पार्टी संस्कृतिभन्दा निम्न पुँजीवादी संस्कृति हाबी रहेको अवस्थामा हरेक कुरा चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै । तर नेतृत्वको जिम्मेवारी हुन्छ चुनौतीलाई सामना गरेर सफल बनाउने । अहिले पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएका दुई अध्यक्षका सामु आफूले थालेको युगान्तकारी घटनालाई सफल बनाएर महानायक हुने कि यसको असफलतासँगै आन्दोलनको भविष्यलाई समाप्त हुन दिएर खलनायक हुने भन्ने दुई विकल्प तेर्सिएको अवस्था छ ।

नेकपा एकतापछि बेलाबेला देखा पर्ने गरेका विवाद र मेलमिलाप माटोको भाँडो जोडेको जस्तै देखियो । के अब पार्टी साँच्चै नै गुट र समूहभन्दा माथि उठेर सिङ्गो पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने आधार देख्नुहुन्छ ?

पार्टी एकता माटोको भाँडो जोडे जस्तो अस्वाभाविक र अपाकृतिक कुरा होइन । सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेको पार्टी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको अवस्थामा नेपालका वामपन्थी दलहरुका बीचको कार्यदिशामा रहेको विवाद अन्त्य भइसकेको थियो । संविधान सभाबाट संविधान निर्माणमा एक ठाउँ उभिएर संविधान जारी गरेको अवस्थामा अलग अलग रहनुको आधार र औचित्य पनि समाप्त भएको थियो । त्यसमाथि एउटै चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा चुनाव लड्न सहमत भइसकेको अवस्थामा त अलग पार्टी सञ्चालन गर्नुको अर्थ पनि रहँदैनथ्यो । यद्यपी पार्टी एकताको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा अन्तरपार्टी छलफल पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेका कारणले अहिले पनि केही अन्योल र अविश्वास अवश्य छ । तर एकता प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अब पार्टीका सामु त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी नै प्रमुख बन्न पुगेको छ । यद्यपी त्यसका लागि विचारको संश्लेषण र नेतृत्वको केन्द्रीकरणको प्रश्न भने गम्भीर चुनौतीका रूपमा उपस्थित छ । जुन कुरा महाधिवशेनको माध्यमबाट समाधान गर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ । दुई अध्यक्षका बीचको सहकार्यले पनि त्यसको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूर्व पृष्ठभूमिले पनि अन्तर विरोधका रूपमा काम गरेको छ । विगतमा दुई भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दुई भिन्न कार्यदिशा र स्कुलिङबाट हुर्किएका पार्टीहरुका बीचमा मनोविज्ञानको तहमा पनि फरकपना रहेको अवस्था हो । तर वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रश्नमा हामी बीचमा सामञ्जस्यता देखिएर नै एकता कायम हुन गयो । तर विगतको पृष्ठभूमिलाई वर्तमानका क्रियाकलापले जित्न अझै सकेको छैन । त्यसमाथि भविष्यको प्रश्नमा केन्द्रित रहेर बहस पनि सुरु भइसकेको छैन । महाधिवेशनको प्रक्रियामा त्यो अवसर प्राप्त हुनेछ ।

तर अध्यक्षद्वयकै बीचमा पनि बेलाबेला अविश्वास देखिने गर्छ नि ?

विश्वास र अविश्वासको कुरा दृष्टिकोण र आवश्यकताका आधारमा तय हुने विषय हो । अहिले पनि हाम्रो समाजमा पार्टी संस्कृतिभन्दा निम्न पुँजीवादी संस्कृति हाबी रहेको अवस्थामा हरेक कुरा चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै । तर नेतृत्वको जिम्मेवारी हुन्छ चुनौतीलाई सामना गरेर सफल बनाउने । अहिले पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएका दुई अध्यक्षका सामु आफूले थालेको युगान्तकारी घटनालाई सफल बनाएर महानायक हुने कि यसको असफलतासँगै आन्दोलनको भविष्यलाई समाप्त हुन दिएर खलनायक हुने भन्ने दुई विकल्प तेर्सिएको अवस्था छ । सायद यही पक्षलाई महसुस गरेर नै उहाँहरु एकतातर्फ फर्कनु भएको छ । एकताको दिगोपनाको मुख्य आधार नेतृत्वले चुनौती र दायित्वलाई बोध गर्ने कुरा नै हो । अर्कोतिर पार्टी एकता सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको आवश्यकता पनि हो । अनि मुलुको दीर्घकालीन हित र स्थायित्वका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यही आधारले नै एकतालाई सफल बनाउन प्रेरित गर्छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सफल पार्टी र आन्दोलनहरु नेतृत्वले जिम्मेवारीबोध गर्न नसक्दा दुर्घटनामा परेको तीतो सत्यसँग हामी सबै परिचित नै छौँ । त्यसले पनि हामीलाई जोडिन प्रेरित गर्दछ ।

नेतृत्वबीच अविश्वास र असमझदारी किन देखिन्छ ? यसको दीर्घकालीन निरूपण गर्ने तथा नेता कार्यकर्ताहरुलाई अब त्यस्तो अवस्था आउँदैन है भनेर कसरी विश्वास दिन सकिन्छ ?

पूर्व पृष्ठभूमिले पनि अन्तर विरोधका रूपमा काम गरेको छ । विगतमा दुई भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दुई भिन्न कार्यदिशा र स्कुलिङबाट हुर्किएका पार्टीहरुका बीचमा मनोविज्ञानको तहमा पनि फरकपना रहेको अवस्था हो । तर वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रश्नमा हामी बीचमा सामञ्जस्यता देखिएर नै एकता कायम हुन गयो । तर विगतको पृष्ठभूमिलाई वर्तमानका क्रियाकलापले जित्न अझै सकेको छैन । त्यसमाथि भविष्यको प्रश्नमा केन्द्रित रहेर बहस पनि सुरु भइसकेको छैन । महाधिवेशनको प्रक्रियामा त्यो अवसर प्राप्त हुनेछ । जसले पूर्व समूहको मनोविज्ञानलाई जोड्ने र एकताको आधारलाई बलियो बनाउने काम गर्ने छ । 

अहिले पनि भविष्यका प्रश्नमा केन्द्रित हुने हो भने हाम्रा बीचमा एकताभन्दा मतभेदहरु नै बढी छन् । कतिपय अवस्थामा पूर्वपार्टीहरुका बीचको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण जस्तो समेत बन्न गएको हो । अतितका प्रश्नमा नअल्झीकन भविष्यका प्रश्नमा केन्द्रित हुने हो भने एकता निर्माण सहजै हुनेछ । त्यही कुराले नै हामीलाई विभाजनको डिलमा पुगेर पनि एकतातर्फ फर्कन प्रेरित गरेको हो । अहिले हाम्रो पार्टी वैधानिक रूपमा एउटा पार्टी भए पनि वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा एउटा पार्टी बन्न सकेको छैन । अहिले नेकपा बाहिरी रूपमा एउटा र भित्री रूपमा अनेकताको अवस्थामा छ । मैले भन्ने गरेको छु, अहिलेको नेकपा सुन्तला जस्तो छ । बाहिरबाट हेर्दा एउटा भित्र अनेक केस्रामा विभाजित छ । अब यसलाई स्याउ जस्तो पार्टी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि एकता महाधिवेशनका माध्यमबाट विचारको संश्लेषण गर्ने र नेतृत्वलाई एकीकृत गर्ने काम गर्नु पर्दछ ।

नेकपाभित्रको देखिएको यो आन्तरिक सङ्घर्ष र अन्तरविरोधले पार्टीको आगामी यात्रा कुन दिशा र कस्तो स्वरूपको होला भन्ने विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

कुनै पनि विषयको पूर्वानुमान गर्नु गाह्रो काम हो । तर मार्क्सवादीहरुले परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी भविष्यको आँकलन गर्ने गर्दछन् । हामीले पनि सोहीअनुसार संश्लेषण गरी अघि बढ्ने हो । हाम्रा सामु विगतमा अल्झेर समाप्त हुने कि भविष्यमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने चुनौती छ । नेता र कार्यकर्ताको ठूलो पङ्क्ति विगतमा प्रश्नहरुमा रमाउन चाहन्छ । तर नेतृत्वको विशेषता भनेको त्यसले विगतको उपलब्धि र कमजोरीको गोलचक्करबाट आफूलाई बाहिर निकाल्ने सामथ्र्य राख्छ । तर त्यसरी बाहिर निकल्दा भने ऊ वस्तुवादी हुनै पर्दछ । आउने महाधिवेशनमा नेतृत्व तहमा रहनुभएका नेता र कार्यकर्ताहरुको भूमिकाले नै धेरै कुरा तय गर्नेछ । तर पनि म निकै आशावादी छु । भविष्यमा पार्टी एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नेछ र त्यसले सही दिशा प्राप्त गर्नेछ ।

अब हामीले समाजवादका लागि क्रान्ति वा समाजवादको निर्माण भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्दछ । हुन त जनताको जनवादले समाजवाद निर्माणको कुरा गरेको छ । अनि हाम्रो पहलमा बनेको नेपालको संविधानले पनि सोहीअनुसारको वैधानिक आधार तयार गरेको छ । तर त्यसलाई वैचारिक रूपमा सश्लेषण गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन । मार्क्सवाद र लेनिवादको परम्परागत मान्यताका आधारमा मात्र त्यसको उत्तर पाउन सकिँदैन ।

फरक विचार र पृष्ठभूमि बोकेका पार्टीबीच अनायास नै एकता घोषणा भयो । विचार र सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राख्नुको साटो सत्तालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर एकता गरेकाले यस्ता समस्या बल्झिरहन्छन् भन्ने प्रश्नहरु जीवितै छन् । नेकपाभित्रको वैचारिक नेताको हैसियतामा तपाईंले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

निश्चय नै पार्टी एकता गर्दा मुख्य नेतृत्व विचारको प्रश्नमा खुलेर प्रकट हुन सकेन वा भनौँ एकताको ऐतिहासिक भूमिका छिटो पूरा गर्ने नाममा त्यसबाट अलग रहन खोज्यो । पार्टी एकताको दस्तावेज जारी भएसँगै मैले भन्ने गरेको छु हाम्रा दस्तावेजहरुले विगतका हाम्रा आन्दोलनका ऐतिहासिक उपलब्धिहरुलाई उजागर गर्न सकेका छैनन् । आजको युगमा मार्क्सवादको विकास अक्टोबर क्रान्तिको सीमामा बाँधिएर हुन सक्दैन । नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद र लेनिनवाद भनेर आजको युगको नेतृत्व गर्न र नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादको निर्माण गर्न सकिँदैन । जुन मुलुकहरु आफ्नो मुलुक र क्रान्तिको संश्लेषण गरेर त्यसको मार्गदर्शनमा अघि बढे तिनीहरुले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरेर मात्रै समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढ्न सफल छन् । जसले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेनन् वा अक्टोबर क्रान्ति वा चिनियाँ जनवादी क्रान्तिको यान्त्रिक अनुसरण गर्न खोजे तिनीहरु असफल भए । त्यसैले हामीले झापा विद्रोहको जगबाट निर्माण हुँदै जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा वैचारिक उचाइ प्राप्त गर्न सफल भएको नेकपा (एमाले) र जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुनपुगेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा सञ्चालित आन्दोलनका सबल पक्षहरुको संश्लेषण गर्न सक्नु पर्दछ । भविष्यमा हामी हिँड्ने हाम्रो मौलिक बाटोका सन्दर्भमा वैचारिक र राजनीतिक स्पष्टता हासिल गर्नु पर्दछ । 

अब हामीले समाजवादका लागि क्रान्ति वा समाजवादको निर्माण भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्दछ । हुन त जनताको जनवादले समाजवाद निर्माणको कुरा गरेको छ । अनि हाम्रो पहलमा बनेको नेपालको संविधानले पनि सोहीअनुसारको वैधानिक आधार तयार गरेको छ । तर त्यसलाई वैचारिक रूपमा सश्लेषण गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन । मार्क्सवाद र लेनिवादको परम्परागत मान्यताका आधारमा मात्र त्यसको उत्तर पाउन सकिँदैन । त्यसका लागि बिना पूर्वाग्रह नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको संश्लेषण गर्न तयार हुनु पर्दछ । आउने महाधिवेशनमा त्यो काम हुनेमा म आशावादी छु ।

नेकपामा विचारको प्रश्नमा फरक मतको अवस्था नै बनेको छैन । किनकि अहिले हामी पूर्व समूहको मान्यताबाट बाहिर निस्कन नै सकेका छैनौँ । गठबन्धनबाट माथि उठेको भए पनि पार्टीका रूपमा नेकपाको विकास हुन बाँकी छ । बरु यतिबेला पार्टी फरक मतप्रति असहिष्णु रहेको अवस्था नभई सङ्गठनात्मक अराजकता हाबी भएको अवस्था हो ।

नेकपाभित्र खासगरी तीन समूह वा गुट क्रियाशील छन् । ती समूह वा गुट विचार बढाउनेभन्दा पनि सत्ता हत्याउने योजनामा तल्लीन देखिन्छन् । तीनमध्ये दुई समूह एकातिर हँुदा एउटा समूह अल्पमतमा पर्नेगर्छ । चाहे त्यो ओली प्रचण्ड वा प्रचण्ड नेपाल समूह नै किन नहोस् । यस्तो अवस्थामा नेकपाभित्र एक समूह सधैँ प्रतिपक्ष जस्तो हुनपुग्ने देखिन्छ । यो अवस्था किन आउँछ र कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने लाग्छ ?

एकहदसम्म तपाईंले भनेको कुरामा सच्चाइ छ । पछिल्लो विवाद सत्ता केन्द्रित नै देखिएको थियो । त्यसलाई वैचारिक प्रश्नमा बदल्नका लागि महाधिवेशनमा जानुको विकल्प थिएन । तर बहस त्यो दिशामा नरहेको कुरा साँचो हो । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने सन्दर्भ ऐतिहसिक तथ्य हो । त्यसलाई तत्काल मेट्न सकिँदैन । पूर्व एमालेभित्र अधिवेशनका समयको प्यानलमा आधारित समूहबन्दीको अवस्था रहेको थियो । माओवादीभित्र पनि विभाजन र एकताको शृङ्खलाको समूहबन्दी रहेकै छ । सङ्क्रमणकालमा त्यसलाई उपयोग गरेर शक्ति आर्जन गर्ने सोच एकताविरुद्धको सोच हो । भविष्यमा त्यस्ता समूहहरु समाप्त पार्ने उद्देश्य पार्टीको हुनुपर्दछ । पूर्व समूहको विरासत बोकेर पार्टी एकता सफल हुँदैन र बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण पनि गर्न सकिँदैन । महाधिवेशनको समयमा आयोजना हुने बहस र वैचारिक धु्रवीकरणसँगै यस्ता समूहहरु क्रमशः समाप्त हुँदै जानेछन् ।

सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भिन्न विचार र फरक मतको कदर गर्ने गरिन्छ । तर नेकपामा त्यो अभ्यास खासै भएको पाइँदैन् । यसरी फरक मत राख्नेहरूप्रति किन असहिष्णु व्यवहार गरिन्छ ?

नेकपामा विचारको प्रश्नमा फरक मतको अवस्था नै बनेको छैन । किनकि अहिले हामी पूर्व समूहको मान्यताबाट बाहिर निस्कन नै सकेका छैनौँ । गठबन्धनबाट माथि उठेको भए पनि पार्टीका रूपमा नेकपाको विकास हुन बाँकी छ । बरु यतिबेला पार्टी फरक मतप्रति असहिष्णु रहेको अवस्था नभई सङ्गठनात्मक अराजकता हाबी भएको अवस्था हो । राज्यको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीमा विद्यमान रहेको सङ्गठनात्मक अराजकताले सामाजिक अराजकतालाई हुर्काउन बल पु-याइरहेको छ । बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने हो भने पार्टीभित्रको सङ्गठनात्मक अराजकता र समाजमा हुर्किरहेको सामाजिक अराजकताको समाधान खोजिनु पर्दछ । अनुशासन सभ्य समाज र बलियो पार्टी दुवैका लागि आवश्यक कुरा हो ।

सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्त किन व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन नेकपामा ? हरेक विषयको जिम्मा शीर्ष नेतालाई सुम्पने अवस्थाको अन्त्य गरेर सामूहिक निर्णय पद्धतिको अभ्यास बसाल्न केले रोकेको छ ?

यतिबेला नेकपा पार्टीको रूपमा नै विकास भइसकेको छैन । दुई भिन्न पृष्ठभूमि, कार्यदिशा र स्कुलिङमा हुर्केका नेता र कार्यकर्ताहरु अहिले एउटै वैचारिक र सङ्गठनात्मक ढाँचामा ढालिएको अवस्था छैन । फरक फरक मनोविज्ञान कायम रहदासम्म सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सकिँदैन । यो सच्चाइलाई बुझ्न नसक्दा पनि पद्धतिलाई स्थापित गर्ने नाममा सङ्गठनात्मक अराजकता हुर्केको देखिन्छ । सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई स्थापित गर्नका लागि पूर्व समूहका नाममा विभाजित मनोविज्ञानलाई एउटै साझा मनोविज्ञानमा बदल्नु पर्दछ । वैचारिक बहस र सङ्गठनात्मक क्रियाशीलताले नै त्यो अभिभारा पूरा गर्न सक्छ । सोही दिशामा अघि बढ्नका लागि नै पार्टीले समयमा नै एकता महाधिवेशनको सफल आयोजना गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । 

नेकपाभित्रका साङ्गठानिक निकायहरु जम्बो प्रकृतिका छन् । पार्टी सञ्चालनमा तिनीहरुको भूमिका रबर स्ट्याम्प मात्र रहेको भन्ने बुझाइ छ । यो बुझाइ गलत सावित गर्न नेकपाले गर्नुपर्ने काम केके हुनसक्छन् ?
महाधिवेशनबाट कार्यकारी कमिटीहरुको आकार सानो बनाउनुपर्छ । कार्यकर्ता व्यवस्थापनका हिसाबले कतिपय कमिटीहरुको आकार ठूलो पनि हुन सक्छ । त्यस्ता कमिटीहरुको बैठक आयोजना र सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियाका सन्दर्भमा स्पष्ट कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्दछ । बैठकपूर्व अनौपचारिक छलफल र परामर्शमा जोड दिनु पर्दछ । छलफल र बहसलाई मर्यादित, स्वस्थ र रचनात्मक बनाउने काम गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक खपतका लागि बहस गर्ने प्रवृत्तिले बैठकलाई बोझिलो बनाउने गरेको छ । यस्ता कुरामा पार्टी सचेत हुनु पर्दछ ।

विचार सिद्धान्तको मन्थन कस्तो गर्ला भन्ने कुरा त अहिले नै भन्न सकिने विषय होइन । किनकि अहिले पार्टी त्यो विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । तर दुई आन्दोलनका सकारात्मक उपलब्धिहरुलाई संश्लेषण गरेर अघि बढ्ने कुरामा हाम्रा बीचमा सहमति छ । विद्यमान परिस्थितिमा आधारित भएर भविष्यको प्रश्न निरूपण गर्ने हो भने विचार सिद्धान्तको संश्लेषण गर्न पनि कठिन हुने छैन ।

अब महाधिवेशनको सन्दर्भमा केही कुरा गरौँ, चैतमा महाधिवेशनको मिति नै तय भइसकेको छ । पार्टीको यही हालतमा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन सम्भव छ ?

महाधिवेशन सन्दर्भमा केही नगरी नहुने कामहरु छन् । पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले त्यस सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाएको पनि छ । जस्तो पार्टी एकताका बाँकी काम एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने । सचिवालयको पछिल्लो बैठकले दस दिनमा तयारीसहित बैठक बस्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई दिएको छ । त्यसरी नै असोज मसान्तसम्ममा पार्टी सदस्यताको अभिलेख तयार गर्ने जिम्मा जिल्ला कमिटीहरुलाई प्रदान गरेको छ । मङ्सिर महिनाभित्रमा सदस्यता नवीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । ती कामहरु सम्पन्न भएमा महाधिवेशन गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । दस्तावेजको तयारी र अन्य व्यवस्थापकीय तयारीको काम कात्तिकमा बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गर्ने योजना रहेको छ । दस्तावेज मस्यौदाका लागि दुई महिना समय लागे पनि समय नहुने होइन । त्यसरी नै कतिपय जिल्लामा रहेका विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी सङ्गठन विभागलाई दिइएको छ । सङ्गठन विभागले पनि बैठक बसेर तयारी गरेको अवस्था छ । योजनाबद्ध हिसाबले काम गरेमा समय पर्याप्त छ । काम नगरी बस्ने हो भने जति समय लम्ब्याए पनि एकता महाधिवेशनको सफल आयोजना कठिन हुनेछ ।

नेकपाको एकता महाधिवेशनले पार्टीको विचारधारा र सिद्धान्तको कस्तो मन्थन गर्ला ?

विचार सिद्धान्तको मन्थन कस्तो गर्ला भन्ने कुरा त अहिले नै भन्न सकिने विषय होइन । किनकि अहिले पार्टी त्यो विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । तर दुई आन्दोलनका सकारात्मक उपलब्धिहरुलाई संश्लेषण गरेर अघि बढ्ने कुरामा हाम्रा बीचमा सहमति छ । विद्यमान परिस्थितिमा आधारित भएर भविष्यको प्रश्न निरूपण गर्ने हो भने विचार सिद्धान्तको संश्लेषण गर्न पनि कठिन हुने छैन । तर हामी कहाँ कि अतिमुखी हुने कि त सुदूर भविष्यको प्रश्नमा अनावश्यक रूपमा अल्झने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सफल दुई धार बीचको एकताबाट नेकपाको गठन भएका कारणले नेपाली विशेषताका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ ।

महाधिवेशनकै कुरा गर्दा नेतृत्व छनोटको कुरा मुख्य रूपमा उठ्छ, जसमा सहमतिबाटै नेतृत्व छनोट गर्ने कुरा पनि आएको छ । यदि सहमति भएन र पूर्व एमाले तथा पूर्व माओवादी कित्ता छुट्टियो भने त्यसबेला पार्टी गम्भीर सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेकपाले गर्नुपर्ने तयारी र गृहकार्य केके हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

अधिवेशनमा प्रवेश गर्दा पूर्व समूहको मान्यता क्रमशः अन्त्य हुँदै जान्छ । पछिल्लो पार्टीको विवादमा पनि एउटा पङ्ंक्ति पूर्व समूहको मान्यताबाट बाहिर उभिन सकेका कारणले पनि एकता निर्माणमा सहयोग पुगेको हो । त्यसैले अबको एकता वा विभाजन दुवै अवस्थामा पूर्व समूहको जस्ताको त्यस्तै प्रभाव रहन सक्तैन । बहस र छलफलका क्रममा पूर्व समूहको मान्यतालाई ब्युँताउने कोसिस हुन सक्छ । तर त्यसले आन्दोलनको विकासमा योगदान गर्दैन । अब पार्टी नयाँ वैचारिक र राजनीतिक धु्रवीकरणको प्रक्रियाबाट नै गुज्रन्छ । यद्यपि विगताका सकारात्मक अनुभवको जगमा नै त्यो अघि बढ्ने हो । विगतको विरासतलाई जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउन सकिँदैन । किनकि अब नेपालमा राज्यसत्ताको विरुद्धको जनयुद्ध र जनआन्दोलन दुवैको सान्दर्भिकता सकिएको छ । राज्यसत्ताको नेतृत्वमा रहने र प्राप्त गर्ने संवैधानिक र कानुनी आधार तयार छ । समाजवाद निर्माणका लागि संविधानले नै मार्ग प्रशस्त गरेको छ । त्यसैले अब नेकपाले शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट कसरी समाजवादको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु पर्दछ । त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी वैचारिक आधार मार्ग दर्शन तयार गर्नु पर्दछ । अबको नेतृत्व उक्त वैचारिक संश्लेषण गर्ने क्रममा नै निर्माण हुनेछ र त्यसले दुवै पूर्व समूहको स्वीकार्यता प्राप्त गर्नेछ ।

समाजवादको यात्रामा हिँडेको मुलुक र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका गतिविधि पुँजीवादलाई प्रश्रय दिने भए भनेर आलोचना र टिप्पणी हुने गरेका छन् । के नेकपा नेतृत्वको सरकारले सामाजवादको यात्रा कागजमै सीमित गरेको हो वा यसलाई बुझाउन नसकेको हो ?

समाजवादतर्फको यात्राको पहिलो चरणमा पुँजीको विकास गर्ने नै हो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी समाजवाद निर्माण गर्न सकिँदैन । पुँजीको विकास कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा हामीकहाँ अन्योल छ । समाजवादी क्रान्तिको बाटोबाट अघि बढेका मुलुकले समेत समाजवाद निर्माणमा सही तरिका अपनाउन नसक्दा प्रतिक्रान्ति भएको अनुभवसमेत विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र छ । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर एकैचोटि फड्को मार्न खोज्दा समस्यामा फसेको चिनियाँ अनुभव पनि हामीसँग छ । त्यसबाट बाहिर निस्कने क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तेङस्याओपिङले बिरालो कालो कि सेतो भन्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन मुख्य कुरा त मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने हो भनेको प्रसङ्ग हाम्रा लागि पनि मननीय छ । त्यसलै अहिले चलिरहेको बहस हाम्रो आन्दोलनको पृष्ठभूमि र हाम्रो अर्थराजनीतिक यथार्थसँग त्यति धेरै सङ्गति राखेको देखिँदैन । 

हाम्रो क्रान्ति चिनियाँ जनवादी क्रान्ति जस्तो होइन नत यो युरोपमा सम्पन्न भएको पुँजीवादी क्रान्ति जस्तो हो । यस्तो अवस्थामा सामाजवाद निर्माणको हाम्रो बाटो हाम्रो आफ्नै मौलिकतामा आधारित हुनुपर्दछ । यो बुझाइको समस्याले पनि हाम्रो बहस बरालिएको देखिन्छ । समाजवादी क्रान्तिका परम्परागत अनुभवको अन्धानुकरणको प्रभाव त्यसमा देखिन्छ । अनेक प्रतिकूलताका बीचमा पनि अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण थालनी गरेको पनि छ । लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको दिशामा महत्त्वपूर्ण कार्य आरम्भ गरेको छ । तर अपेक्षा र सम्बोधनका बीचमा भएको ग्याप भने गहिरो नै छ । तर संविधान जारी भए पनि नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा उल्लेख्य परिवर्तन सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशित सूचकहरुमा स्पष्ट रूपमा त्यो देखिन्छ । तर आम मानिसलाई अनुभूत गराउनका लागि कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई नै तयार गर्न सकिएको छैन । किन कि हाम्रो आन्दोलनको विकास नै सत्ता विरुद्धको विद्रोही शक्तिका रूपमा भयो । सरकार र सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दा पनि त्यसले तयार गरेको विद्रोही मनोविज्ञान बदल्न सकिएको छैन ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनकै सवालमा पनि केन्द्रले प्रदेशहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न हिच्किचाएको देखिन्छ । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुँदैन भनिन्छ । तपाईं त झन् मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । अधिकारको बाँडफाँटको सवालमा प्रदेशले संवैधानिक अधिकार पूर्णतया प्रयोग गर्न पाएको महसुस भइरहेको छ ?

सङ्घीयता हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ अनुभव हो । यद्यपी प्राचीन नेपालका भूखण्डमा सङ्घीयताको अभ्यास भएका सन्दर्भ पाइन्छ । विधेय गणराज्य र कपिलवस्तुको शाक्य गणराज्यमा त्यो अभ्यासमा थियो । तर त्यो परम्पराले हाम्रो भूखण्डमा निरन्तरता पाउन सकेन । परिणाम स्वरूप सयाँै वर्षदेखिको केन्द्रीकृत मानसिकता र काठमाडौँ केन्द्रित संरचना तथा मनोविज्ञानले सङ्घीयतालाई अभ्यासमा लैजान असहज भएको छ । तर संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा यी विषयहरु क्रमशः हल हँुदै जानेछन् । यतिबेला कोभिड—१९ र विपद्को व्यवस्थापनमा केन्द्रले समेत प्रदेशको भूमिका खोज्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । जब कि संविधानले त्यो जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारलाई तोकेको अवस्था छ ।

संविधान कार्यान्वयनको छोटो समयमा संविधानप्रतिको स्वीकार्यता बढेको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशको फाउन्डेसन छोटो अवधिमा नै तयार भएको छ । तर कतिपय अधिकार विशेषगरी साझा सूचीमा आधारित अधिकारको प्रयोगका सन्दर्भमा भने अझै प्रस्टता आउन सकेको छैन । केन्द्रीय कानुन नबनेका कारणले पनि समस्या भएको छ । सङ्घीय संसदले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा ती विषय हल होलान् । हल नभएका विषय अभ्यास र अनुभवबाट हल हँुदै जानेछन् । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छोटो समयमा भएको उपलब्धि भने महत्त्वपूर्ण छ । यतिबेला प्रदेश खोजिने अवस्थाबाट क्रमशः देखिने अवस्थामा पुग्दैछ ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारले विगत तीन वर्षमा ल्याएका बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र चुनावी घोषणापत्रका प्रतिबद्धताबीच किन तालमेल हुन सकेन ?

पार्टी सिद्धान्त र चुनावी घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बीचमा तालमेल नहुने कुरा संसदीय राजनीतिको विश्वव्यापी विरोधाभाष हो । राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि सरकारमा पुग्नका लागि लोकप्रिय कुरा गर्ने र सरकारमा पुगेका बेला साधन स्रोतको अभावमा खुम्चनुपर्ने बाध्यता रहने गर्दछ । तर हामीले क्रमशः यस प्रकारको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्दछ । अनि अहिले गरिएका कामहरुको दिशा र उपलब्धि के छ भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा स्रोत र साधनको सही उपयोग भयो भएन भन्ने कोणबाट हेरिनुपर्दछ । अनि त्यसको समष्टिगत रूपमा प्रतिफल के रह्यो भन्ने कोणबाट हेरिनुपर्दछ । त्यो हिसाबले हेर्दा उपलब्धि सकारात्मक नै छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको आकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि हुनु भनेको राष्ट्रिय सामथ्र्यमा वृद्धि हुनु हो । अन्य आर्थिक सामाजिक सूचकहरुमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । तर उर्लंदो अपेक्षाका सामु भएका उपलब्धिहरु कम देखिनु स्वाभाविक नै हो ।

ठूलो आशा र भरोेसासहित जनताले नेकपालाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउँदै तीनै तहमा राज्यसञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी दिए । तर जनताले दिएको यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा नेकपाले विगत, वर्तमान र भविष्यलाई सही मूल्याङ्कन गर्न चुकेको जस्तो लाग्दैन ?

मैले माथि नै चर्चा गरेको थिएँ नेकपा पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छ भनेर । गठबन्धनबाट माथि उठेर पार्टी एकता हुनु आफैमा सकारात्मक र ऐतिहासिक काम हो । यसले नेपालको राजनीतिमा रहेको अस्थिरताको दुष्चक्रलाई अन्त्य गरिदिएको छ । तर त्यो अझै पार्टीका रूपमा निर्माण हुन बाँकी छ । त्यही भएर सङ्गठनात्मक अराजकताको अवस्थामा छ । राज्यको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीभित्र सङ्गठनात्मक अराजकता रहेका कारणले उसले सामाजिक अराजकतालाई सम्बोधन र समाधान गर्न सकिरहेको छैन । यस हिसाबले चुकेको छ भन्दा पनि हुन्छ । मेरो विचारमा नेकपा त्यो प्रक्रियामा छ । राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हँुदा नेपालको राजनीतिमा बाह्यशक्तिको चलखेल रोकिएको छ । भविष्यमा त्यो क्रमशः सङ्गठनात्मक र सामाजिक अराजकताको समाधान गर्नसमेत सफल हुनेछ । मुलुक क्रमशः विकास र समृद्धिको दिशातर्फ दिगो उपलब्धि हासिल गर्ने गरी अघि बढ्न सफल हुनेछ ।
अनि एकहदसम्म पार्टी एकता समयमा सम्पन्न नभएको र वैचारिक प्रश्न पनि नसुल्झेका कारणले पनि यस प्रकारको समस्या देखिएको हो । एकता महाधिवेशनको सफलतासँगै यसमा उल्लेख्य सुधार हुनेछ ।

प्रदेशको पहिलो नेतृत्वका हिसाबले बलियो फाउन्डेसन तयार हँुदैछ । आवधिक योजना बनेको छ । दीर्घकालीन योजना तयार हँुदैछ । कानुन निर्माणले तीव्रता पाएको छ । साधारण खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी गर्ने सरकारका रूपमा प्रदेश स्थापित हुँदैछ । दुवै वर्ष यो प्रदेश पुँजीगत खर्चमा अग्रणी रह्यो । यस वर्ष त केन्द्र सरकारको भन्दा बढी पुँजीगत खर्च यस प्रदेशमा भयो ।

तपाईं केन्द्रीय राजनीतिमा रहेको मान्छे सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभयो । यो भूमिकामा रहँदा आफूलाई कति सन्तुष्ट भएको महसुस गर्नु भएको छ ?

यसलाई पार्टीको निर्देशन र जिम्मेवारी बहन गरेको रूपमा बुझ्नु पर्दछ । मेरो व्यक्तिगत रुचि र चाहनाका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । विगतमा संविधान सभा, राज्यको पुनर्संरचना र सङ्घीयताको विषयको बहसमा नेतृत्व गरेका कारणले पनि सङ्घीयताका महत्त्वपूर्ण जगका रूपमा रहेको प्रदेशको आधारशिला तयार गर्ने कुरालाई मैले सकारात्मक अवसर ठानेको छु । त्यसको सफल कार्यान्वयनमा मेरो भूमिका रहेको छ । काम अवश्य जटिल र चुनौतीपूर्ण छ नै । तर त्यसका सकारात्मक परिणामहरु पनि देखिन थालेका छन् । तसर्थ असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन, पूर्ण सन्तुष्टि त उपयुक्त पनि हुँदैन ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा आफूले गरेका कति प्रतिशत वाचा पूरा गरेजस्तो लाग्छ ?
 

प्रदेशको पहिलो नेतृत्वका हिसाबले बलियो फाउन्डेसन तयार हँुदैछ । आवधिक योजना बनेको छ । दीर्घकालीन योजना तयार हँुदैछ । कानुन निर्माणले तीव्रता पाएको छ । साधारण खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी गर्ने सरकारका रूपमा प्रदेश स्थापित हुँदैछ । दुवै वर्ष यो प्रदेश पुँजीगत खर्चमा अग्रणी रह्यो । यस वर्ष त केन्द्र सरकारको भन्दा बढी पुँजीगत खर्च यस प्रदेशमा भयो । स्थानीय सरकारहरु समेत जनताको आकाङ्क्षाको सम्बोधनका लागि प्रदेशको खोजी गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । यसलाई पनि सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा हेर्नु पर्दछ । तर प्रदेशले जति गर्न सक्छ त्यस अनुरूपको जिम्मेवारी भने अझै पाउन बाँकी छ ।

नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा आउने उत्तरचढावमा तपार्इं प्रदेशबाट तुरुन्तै केन्द्रमा आउनुहुन्छ र शीर्ष नेताहरुलाई विश्वासमा लिने प्रयास गर्नुहुन्छ, यसले गर्दा तपाईंको आवश्यकता केन्द्रमा बढी छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । तपाईंले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ आफ्नो भूमिकालाई ?
 

यतिबेला म प्रदेश सभाको सांसद हुँ । पाँच वर्षका लागि मैले त्यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेर आएको हुँ । प्रदेश सभा दलको हिसाबले म अहिले मुख्यमन्त्रीमा छु । प्रदेश सभाको विश्वास रहुन्जेल म सोही जिम्मेवारीमा रहन्छु । आगामी निर्वाचनपछि भने मेरो यो भूमिकामा परिवर्तन हुन्छ नै । जहाँसम्म पार्टीको भूमिकाको कुरा छ प्रदेशमा रहेर पनि मैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छु । त्यसका लागि काठमाडौँ नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन ।
अन्त्यमा तपाईंले पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेताहरुसँगको आन्तरिक कुराकानीमा मुख्यमन्त्री पद नै छोड्न तयार छु भनेको कुरा बाहिरिएको थियो । यदि यो हो भने किन त्यस्तो अवस्था आयो ?
विवादको समाधानका सन्दर्भमा अग्रसरता लिनु आवश्यक थियो । मैले त्यही भूमिका निर्वाह गरेको हुँ । मेरो अहिलेको जिम्मेवारी एकताका लागि समस्या भयो भने म एकता निर्माणका लागि तयार हुनुपर्दछ । तर त्यो अवस्था आएको छैन र आउँदैन होला ।

पार्टीमा तपाईं एक बौद्धिक र वैचारिक नेता भनेर चिनिनुहुन्छ । साथै अध्यक्ष केपी ओलीको अत्यन्त नजिकको नेता पनि । तपाईंको के कुराले उहाँ प्रभावित हुनुभएको हो वा तपाईंलाई उहाँको के कुराले प्रभावित पारेको हो ?
 

विचार र राजनीतिले सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दछ । कमरेड केपी र अन्य अगुवा नेता कमरेडहरुसँगको सम्बन्धमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । यद्यपी राजनीतिक रूपमा भने मेरो सबैसँग राम्रो सम्बन्ध छ । अन्तरविरोध वा वैचारिक एकता सार्वजनिक विषय हुनु पर्दछ । व्यक्तिगत सम्बन्धमा त्यसको प्रभाव देखिनु हँुदैन । तर हामी कहाँ त्यस प्रकारको राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । जहाँसम्म पार्टीको अध्यक्ष भएका कारणले कमरेड केपी ओलीसँग विशेष निकटता रहनु स्वाभाविक हो । पार्टी एकतापछि दुवै अध्यक्षसँग मेरो जीवन्त सम्पर्क र निकटता छ । भविष्यमा हुने वैचारिक राजनीतिक बहसले त्यो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्नुपर्दछ ।