काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले एक वर्ष लगाएर विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपतिको भागबन्डा टुङ्ग्याएका छन् । गत असोजमै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको पदावधि सकिएको थियो । ६ विश्वविद्यालयमध्ये चारवटामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र दुईवटामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उपकुलपति पाउने गरी यसअघि भएको सहमतिअनुसार तीनवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट गरिएको हो ।

सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति हुन नसक्दा लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारी, सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदपूर्ति हुन सकेको थिएन । शुक्रबार सरकारले तीनवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको टुंगो लगाएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा नेकपानिकट र पोखरा विश्वविद्यालयमा काँग्रेसनिकटलाई नियुक्ति दिइने भएको छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा यादवप्रकाश लामिछाने तथा कृषि र वन विश्वविद्यालय चितवनमा डा. पुण्य रेग्मीलाई उपकुलपति नियुक्त गरिने भएको छ । रेग्मीको ठाउँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शारदा थपलियालाई उपकुलपति बनाउने पक्षमा थिए । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विश्वविद्यालयमा आफैले भनेको व्यक्ति उपकुलपति बनाउन जोडबल गरेपछि ओली पछि हटेको बुझिएको छ । लामिछाने पूर्व एमाले र रेग्मी पूर्व माओवादी समर्थित हुन् ।

त्यस्तै, पोखरा विश्वविद्यालयमा भने प्रा.डा प्रेमनारायण अर्याललाई नियुक्त गरिने भएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री पोखरेलले छुट्टाछुट्टै नाम अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेसलाई जिम्मेवारी दिएको बुझिएको छ ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफल र समझदारीअनुसार नै पोखरा विश्वविद्यालयमा अर्याललाई नियुक्त गरिने भएको छ । काँग्रेसको भागमा संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति परेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र कुरा नमिलेपछि पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति थमाएको बुझिएको छ । यद्यपि उनीहरुलाई नियुक्ति पत्र भने दिइएको छैन ।

लामो समयदेखि रिक्त ती विश्वविद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिक मै उपकुलपति नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको थियो । आवेदन लिएको करिब एक वर्षपछि राजनीतिक सहमति जुटाएर ती विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने विषय टुंगो लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीले उपकुलपति नियुक्ति नगर्दा तीन विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन थिए ।

पदाधिकारी नहुँदा नियमित कामकाज, बजेट, पठनपाठन, परीक्षालगायतका शैक्षिक कार्यक्रम चौपट बनेको विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यार्थीको गुनासो थियो । झण्डै वर्ष दिनसम्म उपकुलपति नियुक्ति नहुँदा अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीको पनि पदपूर्ति हुन नसकेर विश्वविद्यालय ठप्पजस्तै थिए  ।

विद्यार्थी संगठनहरुले उपकुलपति नियुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकार र प्रतिपक्षीबीच सहमति नहुँदा अहिलेसम्म नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको थियो ।

यसअघि गत फागुन १९ गते सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्रा.डा. अम्मरराज जोशीलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको थियो । उनलाई काँग्रेस कोटामा प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका थिए ।

भागबन्डामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी खेमाबाट दुई–दुई विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित १४ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति नेताहरूबीच भएको थियो । काँग्रेसलाई दुई उपकुलपतिसहित सात पदाधिकारी दिने सहमति थियो । विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका रजिस्ट्रार, रेक्टर, सेवा आयोग अध्यक्षलगायत पदाधिकारी प्रमुख दुई राजनीतिक दलबीच भागबण्डा भएको थियो ।

त्यसको केही दिनमै पूर्वाञ्चल र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको थियो । मध्यपश्चिममा पूर्वएमाले खेमाबाट प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह र पूर्वाञ्चलमा प्रा.डा. यादव कोइराला नियुक्त भएका थिए ।

त्यतिबेला नै सुदूरपश्चिम र संस्कृत विश्वविद्यालयसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर काँग्रेसलाई दिन सरकार पक्ष सहमत भएको थियो । काँग्रेसले संस्कृत सट्टा पोखराको उपकुलपति पाएको छ । तर विश्वविद्यालयको रेक्टर भने काँग्रेसलाई दिइएन ।

प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच ६ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपतिसहित २१ पदाधिकारी भागबन्डामा नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो ।

भागबन्डामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी खेमाबाट दुई–दुई विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित १४ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति नेताहरूबीच भएको थियो । काँग्रेसलाई दुई उपकुलपतिसहित सात पदाधिकारी दिने सहमति थियो । विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका रजिस्ट्रार, रेक्टर, सेवा आयोग अध्यक्षलगायत पदाधिकारी प्रमुख दुई राजनीतिक दलबीच भागबण्डा भएको थियो ।

कात्तिक १७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएका धर्मकान्त बाँस्कोटाले काँग्रेसलाई रेक्टर दिन इन्कार गरे । भागबन्डा अन्त्य गर्ने र गैरकानुनी नियुक्ति नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका बाँस्कोटाले पदाधिकारीदेखि विभिन्न नियुक्तिमा भागबन्डालाई निरन्तरता दिए ।

शीर्ष नेताहरु बीचको समझदारीसँगै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवाचन्द्र नेम्वाङ र काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संवैधानिक आयोगमा राखिने व्यक्तिको नामावली छनोटमा लागेको बुझिएको छ । १३ संवैधानिक निकायमा ४२ पद रिक्त छन् । ती सबैमा भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने सहमति भएको छ ।

भागबन्डाकै आधारमा प्राध्यापक डा. पेशल दाहाललाई त्रिविको रजिस्ट्रार नियुक्त गरिएको थियो । यता नेकपाको आन्तरिक भागबण्डामा रेक्टर नियुक्ति गरेको भन्दै काँग्रेस निकट प्राध्यापक संघले विरोध गरेको थियो ।

काँग्रेस र प्राध्यापक संघले त्रिवि रेक्टरको दाबी गर्दै आएको थियो । रेक्टरमा शिवलाल भुसाल नियुक्त भएपछि संघले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

सत्ता र प्रतिपक्षी बीच विश्वविद्यालयसँगै संवैधानिक आयोगमा पनि भागबण्डाको तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति देउवाबीच निरन्तर संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि संवाद भइरहेको छ ।

शीर्ष नेताहरु बीचको समझदारीसँगै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवाचन्द्र नेम्वाङ र काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संवैधानिक आयोगमा राखिने व्यक्तिको नामावली छनोटमा लागेको बुझिएको छ । १३ संवैधानिक निकायमा ४२ पद रिक्त छन् । ती सबैमा भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने सहमति भएको छ ।

यता जनता समाजवादी पार्टीले संवैधानिक आयोगमा केही हिस्सा मागेको छ । जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण त्यसका लागि प्रयासरत छन् ।

भागवण्डा नपाएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केहीदिन आन्दोलन समेत गरेको जसपाले संवैधानिक आयोगमा भागवण्डा खोजेको छ । सरकारले पनि जसपालाई केही हिस्सा दिने मनसाय राखेको स्रोत बताउँछ ।