मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारीसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरु पनि बढ्न पुगेका छन् । आकाङ्क्षीहरु धेरै भएपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन परेको छ । यसैकारण शनिबार हुने भनेको ओली प्रचण्डबीचको भेटवार्ता आज आइतबारका लागि सारिएको थियो । आइतबार बिहान ९ बजे हुने ओली र प्रचण्डबीचको छलफलले नयाँ मन्त्रीको टुङ्गो लगाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने ओली प्रचण्डको गृहकार्य छ ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा नेताहरु भीम रावल, डा.बेदुराम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, विरोध खतिवडा, यज्ञराज सुनुवार, जनार्दन शर्मा, हरिवोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, पम्फा भुषाल, देवेन्द्र पौडेल, प्रभु साह, गणेश ठगुन्ना, प्रेम आले, तुलसा थापालगायतका नेताहरु मन्त्री बन्ने चर्चामा छन् । साथै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाग पनि मन्त्री बन्ने चर्चाको सूचीमा छन् । तर, गौतमको हकमा भने अदालतमा परेको मुद्दाको फैसलाका आधारमा मात्रै मन्त्री बन्न मिल्ने नमिल्ने निक्र्योल हुनेछ ।

चर्चामा आएका सबैलाई समेट्दा पुराना प्रायः सवै हटाउनुपर्ने हुन्छ । २२ मन्त्रालयमध्ये हाल सूचना तथा सञ्चार, अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालयमात्र रिक्त छन् ।

‘आइतबार बिहान नौ बजे दुई नेताबीच भेटवार्ता हुँदैछ । उक्त भेटवार्तापछि सबै कुरो टुङ्गो लाग्छ’, प्रधानमन्त्री ओली निकटका एक स्थायी समिति सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘यति ठुलो पार्टीमा मन्त्री हुने आकाङ्क्षीहरु बढ्नु स्वाभाविक हो । तर कार्यदलको प्रतिवेदन र स्थायी समितिको प्रस्तावलाई आधार मानेर मन्त्रिमण्डलमा जानेहरुको टुङ्गो लाग्छ ।’

पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई समेत ख्याल गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने भएकाले नेताहरुबीच कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छैन । ‘कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । यद्यपी विधि, पद्दति र मापदण्डको कुरामा समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै पार्टीको निर्णय र सन्तुलनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले नेताहरुलाई व्यक्ति छान्न सकस परेको देखिन्छ । किनभने आकाङ्क्षी बढ्दै जाँदा निश्चितले मात्रै मौका पाउने भएकाले धेरै कुराकोे ख्याल गर्नुपर्छ’, एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘तर यसपटक विगतमा जस्तो धेरै असन्तुष्टि रहँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’

ओली र प्रचण्डबीच बिहीबार र शुक्रबार भएको भेटवार्तामा आकाङ्क्षी धेरै भएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छलफल भएपनि ठोस निश्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। जसका कारण शनिबार हुने भनेको भेटवार्ता नै हुन सकेन ।

नेकपामा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्रीबाहेक अहिलेका सवै मन्त्रिहरु हटाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली त्यसो गर्न पनि तयार भैसकेका छैनन् । किनभने अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा भएका केही मन्त्रीलाई ओली निरन्तरता दिन चाहन्छन् । प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले विकल्पमा बरु सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाउने र राम्रा काम गरेकाहरुलाई पुनर्गठनमा पार्न सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् ।

गत भदौ २६ गते सम्पन्न पार्टी स्थायी कमिटीको प्रस्ताव, असोज ५ गते बसेको सचिवालयको म्यान्डेडलाई आधार बनाएर सरकारको काम समेत प्रभावकारी बनाउने गरी  मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने ओलीलाई दबाब छ ।

स्थायी समिति बैठकको निर्णयअनुसार विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढ्नसमावेशी मन्त्रिपरिषद बनाउनुपर्ने बाध्यताका बावजुद आगामी निर्वाचनमा नेकपाले थप राम्रो परिणाम ल्याउने गरी अघि बढ्नुपर्ने नेकपा नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ । सरकारको ५ बर्षे कार्यकालमध्ये साढे २ बर्ष व्यतित भइसकेको छ । यस बीचमा नेकपामा उत्पन्न विवादले सरकारका कामसमेत प्रभावित हुदै आएका छन् ।

‘अब पुनर्गठन हुने मन्त्रिमण्डलले आगामी चुनाव समेत गराउने हो । त्यतिमात्रै होइन, कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीपछिको अवस्थाको सामना, सीमा समस्या समाधान, चुनावी घोषणा पत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन लगायतका विषयहरुलाई व्यवहारमा लागू गनुपर्ने हुन्छ’, प्रचण्ड निकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन,‘सोही अनुसार सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

नेकपामा ५ वर्षे पुरै कार्यकाल ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने सहमति भैसकेको छ । त्यसो गर्दा दुवै नेताले आपसी समझदारीबाटै अघि बढ्नुपर्नेछ । यसअघि मन्त्री बनाउदा नेताका नजिकहरुलाई बनाएको भन्दै अबदेखि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न स्थायी समितिले प्रस्ताव नै गरेको थियो ।

झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित २०७४ साल फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री बने यता पटक–पटक मन्त्रीहरुको हेरफेर गरिसकेका छन् ।