-निशा जोशी

हरेक मानिसलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा स्वस्थ राखी गुणस्तरीय तथा उत्पादनशील बनाउनु हाम्रो आवश्यकता तथा जिम्मेवारी हो । नेपाल परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार सन् १९९६ मा नेपालमा मातृ मृत्युको अनुपात ५३९ प्रति १ लाख जीवित जन्म रहेको थियो र सन् २०१६ मा सम्पन्न नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार यो अनुपात घटेर २३९ प्रति १ लाख जीवित जन्म पुगेको छ । झट्ट हेर्दा मातृ मृत्यु दरमा निकै कमी आएको देखिन्छ तर यसको धेरै हिस्सा रोकथाम गर्न सकिने मृत्यु नै हो ।  मातृ मृत्युदर घट्नुमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । अझै पनि असुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित जटिलताको कारण धेरै महिलाहरुले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।  

१८ वर्ष अगाडि आजकै दिन नेपालको मुलुकी ऐन को ११औँ संशोधनमार्फत महिलाहरुले गर्भपतन अधिकारको कानुनी प्रत्याभूति पाएका थिए । यही दिनको सम्झना गर्दै नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको नेतृत्वमा यस क्षेत्रमा कार्यरत सवै संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै विगत ६ वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवश मनाउने गरिएको छ । 

प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारसहित गर्भपतनको अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहँुचयोग्य सेवा बनाउने अवधारणाको साथ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ जारी गरी लागू भइसकेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई संविधान, कानुन प्रदत्त हक र अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा प्रत्याभूति गराउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली समेत हालै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

संविधान तथा कानुन प्रदत्त हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारको दायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै महामारीको अवस्थामा पनि यो सेवालाई आधारभूत तथा अति आवश्यक सेवाको रूपमा नियमित सञ्चालन गरिएको छ । यसका लागि प्रजनन्, मातृ, नवजातशिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्तरिम मार्गनिर्देशन निमार्ण गरी सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन लगायत मातृशिशु सेवाहरु व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री अपनाएर स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले हेल्पलाइन, हटलाइन, घरदैलोको माध्यम तथा महिला आफैले पनि सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले महिलाहरुलाई स्वास्थ्य संस्थामा नै गएर सेवा प्रदायकहरुसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ र स्वास्थ्य संस्थामा पनि सेवाग्राहीको चापमा कमी आई सेवामा सहजता आइरहेको छ ।       

नेपालको हालको तथ्याङ्क अनुसार ४ हजारको हाराहारीमा चिकित्सक, नर्स, तथा अनमीहरुलाई तालिम प्रदान गरी करिब १५ सय स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट यो सेवा सञ्चालन भइरहेको र यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट अहिलेसम्म १३ लाखभन्दा बढी महिलाहरुले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिइसकेका छन् । हाल नेपाल सरकारले सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी महिलाको मौलिक हकलाई सम्मान गरेको छ । नेपालमा निजी सार्वजनिक साँझेदारी नीति अनुरूप सञ्चालन भइरहेको सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा कार्यक्रम विश्वमै एउटा सफल नमुना कार्यक्रम हो ।  

सुरक्षित गर्भपतन सेवाले महिलाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्नका साथै नेपालमा हुने उच्च मातृमुत्यु दर तथा गर्भपतनपछि हुने गम्भीर प्रकृतिका समस्यामा उल्लेख्य कमी ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १८ वर्ष वितिसक्दा पनि केवल ४१ प्रतिशत महिलाहरुलाई मात्र यसको बारेमा जानकारी भएको र केवल ४२ प्रतिशत महिलाहरुले मात्र सरकारले गर्भपतन गर्नका लागि मान्यता दिएको स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सेवा लिने गरेको तथ्यले यो क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने रहेको छ भन्नेमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप प्रभावकारी रूपमा सबैका लागि सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन ग्रामीण स्तरसम्म विस्तार गरी सेवा र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा व्यापक जनचेतना जगाउन सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसले भूमिका खेलिरहेको छ । 

यस वर्षको राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता ः कोभिड १९ को महामारीमा पनि सेवाको सुनिश्चितता’ भन्ने मूल नाराका साथ देशव्यापी रूपमा मनाइरहेका छौ । विश्व नै कोभिड १९ को महामारीमा परेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको ठूलै प्रभाव परेको छ ।  अन्य अत्यावश्यक सेवा जस्तै सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई समेत गुणस्तरीय तथा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सबै कार्यनीति तथा योजनाहरुको सफल कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । 

सुरक्षित गर्भपतन गर्नु कुनै अपराध होइन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसहित सुरक्षित गर्भपतन अधिकार महिलाको संविधान प्रदत्त मौलिक हक होे ।  हरेक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार गर्न सके सबै नागरिकहरु स्वस्थ रहने आधारहरु निर्माण हुन्छन् र यसले गुणस्तरीय तथा उत्पादनशील जीवनका लागि भूमिका खेल्छ । महिलाले आत्मसम्मानपूर्वक गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्न सबै सरोकारवालाहरु हातेमालो गरौँ । स्वस्थ परिवार नै स्वस्थ समाज निर्माणको आधार हो ।  

लेखक परिवार कल्याण महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग, काठमाडौँका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन् ।