केन्द्रीय संस्करण

कुलमानलाई रोक्ने अदृश्य कानुन

person explore access_timeअसोज १०, २०७७ chat_bubble_outline0

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएसँगै उनको पुनर्नियुक्तिको पक्षमा चर्को आवाज उठेको छ । नागरिकहरू कुलमानको समर्थनमा सडकमा आएका छन् भने सामाजिक सञ्जालदेखि चिया दोकान र चोक चौतारीमा समेत कुलमानलाई नै कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । २०५१ सालमा साताैँ तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त भएका थिए । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन बनाइएका घिसिङ नै प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । कुलमानको कार्यकाल नागरिकले सम्झन लायक बनेको छ ।

अगुल्टोले हिर्काएको बिरालो बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भनेझैँ वषांसम्म लोडसेडिङरूपी कालरात्रिका कहाली लाग्दा दिनहरू विताएका नागरिकहरू कुलमानको बहिर्गमनसँगै फेरि मुलुक लोडसेडिङमा फर्कन्छ कि भनेर त्रासमा छन् । आफैँले मत हालेर बनेको दुई तिहाइको सरकार भन्दा जनताको आशा, आस्था, विश्वास र भरोसा कुलमानसँग जोडिएको छ । राज्यले पब्लिक ट्रस्ट गुमाउनु र सामान्य कर्मचारीप्रति जनताको भरोसा हुुनु निश्चय नै राज्य सञ्चालकहरूको असफलता र असक्षमता हो । 

आम नागरिकहरूले कुलमानको पुनर्नियुक्तिको पक्षमा आवाज उठाए पनि सरकार भने पुनर्नियुक्ति  गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकार उनीप्रति सन्तुष्ट र सकारात्मक भए पनि कानुनी अवरोध भएको दाबी गरिरहेका छन् भने तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सामाजिक सञ्जालले नियुक्ति दिएको भनेर कटाक्ष गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले उनको पुनर्नियुक्तिका लागि गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा थन्किएको भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहन चुनौती दिइरहेका छन्, जसले कुलमानप्रति सरकारको दृष्टिकोण छताछुल्ल भएको छ ।

कुलमानले के गरे, के गरेनन् ?
कुलमानले जादुको छडीको प्रयोग गरेका होइनन्, धर्ती र आकाश जोडेका पनि होइनन् । कुलमानले इमानदारीका साथ काम गरे, दबाब र प्रभावबाट टाढा रहेर काम गरे । उनले आफ्नो घर पनि नबनाउने अनि अरूको घर पनि बन्न नदिने बाँदर प्रवृत्ति देखाएनन् । उनी अरूको खुट्टा तान्ने खेलमा लागेनन्, दाँयाबाँया सोचेनन, खु?खु? आफ्नो काम गरेर विताए । कुलमान मालिकहरूलाई खुसी पार्ने खेलमा लागेनन्, परिणाम निकाल्ने कोसिस गरिरहे ।
जसरी वर्षौंसम्म पनि सूर्यको किरणले जलाउन नसकेको कागजको टुक्रालाई त्यही प्रकाशको सहयोग लिएर लेन्सले केही मिनेटमा नै जलाइदिन्छ, ठीक त्यसै गरी कुलमान मन, वचन र कर्मले समर्पित भएर कुनै काममा अर्जुनदृष्टि लगाएर लाग्ने हो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बने । कुलमानले अनावश्यक सपना र आश्वासनका पोकाहरू बाँड्ेनन्, लोडसेडिङ मुक्त नेपाल बनाउने अभियानमा समर्पित भएर लागे । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न असंभव छ भन्नेहरूलाई बोलीले होइन, कर्मले जवाफ दिए । 

राणा शासनमा केही काम गराउन जाँदा ठेकीमा दही लिएर, खसी बाख्रो बोकेर जानुपर्ने नजरानाको चलन थियो रे । ठुलाबडा मान्छेको चाकडी बजाएर नजरानामा चढाएपछि काम हुने परिपाटी थियो रे । अहिले  नजरानाको परिमार्जित स्वरूप संस्कारको रूपमा विकास भएको छ । खल्तीमा पार्टीको सदस्यता, निधारमा गुटको रातो टीका, लक्ष्मीले भरिएको ब्रिफकेस, चर्को चाप्लुसी र चाकडीवाद, गोरु बेचेको साइनो पर्ने भए पनि नातागोता नै अवसर प्राप्तिका नयाँ मापदण्ड बनेका छन् । यिनै मापदण्डभित्र नपर्दा कुलमान जस्ता सक्षम व्यक्तिहरू अयोग्य सावित हुन थालेका छन् ।

कुलमानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुमेको साख फिर्ता ल्याउने काम गरे । १८ घण्टा लामो लोडसेडिङलाई अन्त्य गरेर घिसिङले असाधारण काम गरे, असम्भव भन्ने शब्द मुर्खहरूको डायरीमा हुन्छ भन्ने भनाइलाई सही प्रमाणित गरिदिए । २०७३ सालमा काठमाडाँै र दोस्रो चरणमा भरतपुर र पोखरामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएका कुलमानले २०७५ सालमा पूरै देश लोडसेडिङ मुक्त बनाइदिए । 

भारी घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई १२ अर्ब रूपैयाँसम्म नाफामा लैजान उनी सफल भए । विद्युत् चुहावटलाई १५ प्रतिशतसम्म झार्ने साहसिक काम गरे । संस्थामा सुशासन कायम गर्ने सक्दो कोसिस गरे  । 
घोडा चढ्ने लड्छ भनेझैँ कामको दौरान कुलमान पटक पटक विवादमा पनि परे । एल.ई. डी. बल्ब खरिद काण्डमा मुछिए । आफ्नो कार्यकालमा ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापनको खाका प्रस्तुुत गर्न सकेनन् । 
माथिल्लो तामाकोसी लगायतका विद्युत आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सकेनन् । रूग्ण अवस्थामा रहेका ३६ वटा जलविद्युत आयोजनाको उद्धार गर्न कुलमान चुके । विद्युत् निर्यात गरेर भारत तथा बङ्गलादेशलाई बेच्ने योजना बनाइरहदा १० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या विद्युतको पहुँचबाट बाहिर रहे । विद्युतको सुविधा नपाएको जनसङ्ख्या प्रतिशतमा कम देखिए पनि मुलुकको ठूलो भूभाग अँध्यारो नै छ । घोषित लोडसेडिङको अन्त्य भए पनि झ्यापझ्याप बत्ती जाने तथा लो भोल्डेजको प्राविधिक समस्या समाधान भएको छैन् । 

सोलु करिडोर, काली गण्डकी करिडोर, हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट, हेटौँडा ढल्केवर इनरुवा लगायतका आन्तरिक प्रसारण लाइनहरू कुलमानको कार्यकालमा सम्पन्न हुन सकेनन् । एमसीसी प्रकरणमा कुलमान मौन रहे । आफैँले छनोट गरेको परियोजना विवादमा पर्दा चुपचाप रहे । चौधौ योजनाले २३०१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेन् । १२५० मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन हुन सक्यो । 

कुन कानुन बाधक छ ?
सरकारका प्रवक्ताले नै कुलमानको नियुक्तिमा कानुनी बाधा अवरोध भएको तर्क गरेपछि मैले एउटा कानुनको विद्यार्थीको रूपमा यस्तो कानुनी प्रावधानको खोजीमा लागेँ । ऊर्जा  मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल कानुन आयोग लगायतका वेभसाइटहरू चहारेँ तर कुनै त्यस्तो कानुनी दस्तावेज भेटिएन । 

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति गर्न बनाइएको कार्यविधि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेँ, उनीहरूले त्यस्तो कार्यविधि उपलब्ध गराउन सकेनन् । उसो भए कुलमानलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन कुन अदृश्य कानुन बाधक छ ? स्वाभाविक रूपमा यो  प्रश्न उठिरहेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि आकर्षित हुने एक मात्र कानुन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आयोग ऐन, २०४१ हो । यो कानुनको प्रावधान हेर्दा सरकारले चाहेमा रत्नपार्कमा हिँडिरहेको कुनै बटुवालाई टपक्क टिपेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कुर्सीमा थपक्क बसाइदिन सक्छ किनकि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि न कुनै मापदण्ड तोकिएका छन् न कुनै योग्यता नै ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ मा नेपाल सरकारले मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ भन्ने प्रावधान मात्र उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक बन्नको लागि चाहिने शैक्षिक वा प्राज्ञिक योग्यता, विशिष्टता वा अनुभव, उमेरको हदबन्दी, नियुक्ति प्रक्रिया लगायतका कुनै पनि कुराहरू ऐनमा उल्लेख गरिएको छैन । 

विद्यमान कानुनले उनको पुनर्नियुक्तिका लागि कुनै बाधा गरेको छैन् । न त ऐन अनुसार विद्युत् प्राधिकरण नियमावली, विनियमावली नै बनेको छ । सरकारले चाहेको, रुचाएको, इच्छाएको व्यक्तिलाई सजिलैसँग कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न सक्छ । सरकारले चाहेमा जसलाई जति अवधिका लागि पनि नियुक्त गर्न सक्छ । 

प्रचलित कानुन निकै फितलो छ, लचिलो छ, कानुनले कतै पनि पुनर्नियुक्तिका लागि रोकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनी नबनेको कारण विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने सर्वाधिकार नेपाल सरकारमा सुरक्षित छ । यसमा कुनै द्विविधा नै छैन ।

कुनै कानुन बाधक छ भने पनि सरकारले कुन कानुनको कुन दफा बाधक छ भनेर जनतालाई बुझाउन साइत हेर्नुपर्दैन । कुनै आइतबार कुर्न पर्दैन । जनता कुरै नुबुझ्ने अबुझ र एकपाखे छन् भनेर मानमर्दन गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो । नियुक्तिको प्रक्रिया समेत सुरु नगरेर प्राधिकरणलाई तदर्थवादमा चलाउन खोज्नु आपत्तिजनक विषय हो । सरकारले समस्यालाई लम्ब्याउने, अल्झाउने र बल्झाउने होइन, तत्काल सुल्झाउने पहल थाल्नुपर्छ ।

घाँटी निमोठिएको कानुन
अहिले एउटा प्रश्न जोडदार रूपमा उठेको छ, कुलमान घिसिङ स्वयं प्रतिस्पर्धाबाट नै आएका थिए । अहिले उनलाई बिना प्रतिस्पर्धा किन नियुक्ति दिनुपर्ने ? पहिले जस्तै अहिले पनि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेर  कार्यकारी निर्देशक बन्न किन सक्दैनन् ? त्यतिबेला कुलमान घिसिङ, नवीन सिंह र मधु भेटवाल विच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यो प्रश्न जायज छ, योग्यता प्रणाली अङ्गीकार गरिएको मुलुकमा कुनै व्यक्ति अपवाद हुन सक्दैन । कुनै व्यक्तिलाई कुनै जिम्मेवारी दिनु अगाडि कानुनले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ, यसमा कुनै सम्झौता गरिनुहुन्न । 

तर जतिखेर कुलमान प्रतिस्पर्धाबाट छानिए, त्यतिखेर कुलमानले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कानुनी आधार थियो, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०६९ । आदेशको अनुसूचीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समेत ३८ वटा सार्वजनिक संस्थान थिए । 

उक्त कानुनको दफा १२ मा कार्यकारी प्रमुख सिफारिस समितिले योग्यता र अनुभव, संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यावसायिक तथा वित्तीय योजना, अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणको आधारमा उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक पदका लागि सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने तीन जना योग्य उम्मेदवारको छनौट गरी वर्णानुक्रम अनुसार नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट सँग गरिएको थियो ।
उक्त कानुन आफ्ना खल्तीका मान्छेलाई सोझैँ नियुक्त गर्न घाँडो भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकारले नै २०७५ साउन १० गते सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरिदियो । नातावाद, कृपावाद, फरियावाद र चाकडीवादलाई संस्थागत गर्न उक्त कानुनको घाँटी निमोटेर न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी बनाइयो । 

आफ्ना मान्छेहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गर्न बाटो खोल्नको लागि उक्त कानुनको हत्या गरिएको थियो । तर उक्त कानुन खारेज भइसकेको सन्दर्भमा अहिले आएर कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको नियुक्तिमा कानुनी अवरोध छ, उनी प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्नु आफैँमा कुर्तक हो ।

कुलमान नै किन ?
कुलमानले कर्मले जनताको मन जितेका छन्, परिणामले जनताको विश्वास आर्जन गरेका छन् । जनमत कुलमानका पक्षमा छ, घिसिङ जनताद्वारा अत्याधिक रुचाइएका छन्, जनताले पत्याएका छन् । जनमतको कदर गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको प्राथमिक दायित्व हो ।

मुलुकभर विद्युतीकरण गर्नुछ, आन्तरिक खपत बढाउनुछ, विद्युत प्राधिकरण ऐनको समयसापेक्ष सुधार गर्नुछ, विद्युत् निर्यात गर्ने वातावरणको सिर्जना  गर्नुछ, समयमै विद्युत् परियोजना सकाउनुपर्नेछ । यी सबै कुरा सम्हाल्न सक्ने उपयुक्त पात्र कुलमान घिसिङ हुन् । 

सरकारले द्रुत गतिमा काम गरेको भए, सुशासन कायम गरेको भए, जनतामाझ गरिएका प्रतिबद्धताहरू फटाफट पूरा गरेको भए यहाँ कोही नागरिक कुलमानको पछि दौडने थिएनन् । सरकारले जनविश्वास नगुमाएको भए, दुई तिहाइको बलियो सरकारसँग जनताको आशा र भरोसा नटुटेको भए कोही पनि जनता कुलमानको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा कुर्लने थिएनन्, सडकमा ओर्लने थिएनन् । 
सरकारले योग्य, सक्षम र दक्ष मान्छे नियुक्त गर्छ भन्ने जनतालाई विश्वास भएको भए कसैलाई चिन्ता र चासो नै हुने थिएन । काला गए गोरा आउँछन्, एउटा संस्थामा कोही पनि सास रहुन्जेल नेतृत्वमा रहँदैन भन्ने तथ्य आम नागरिकलाई राम्रोसँग थाहा छ । भर्खर भर्खर तङ्ग्रिन थालेको विद्युत् प्राधिकरण फेरि पनि तहसनहस हुन्छ कि भनेर जनताले आशङ्का गरेका हुन्, खबरदारी गरेका हुन् ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा के नेपाल सानो छ ? निबन्धमा लेख्छन्, “यहाँ वाग्रर कोदाली खनिरहेका छन्, सेक्सपियर हलो जोत्ता हुन्, टिसियन र टर्नर भेडा चराउँदा हुन्, सोक्रेटिज गुफामा घोत्लिरहेका होलान्, कालिदास आषाढको पन्ध्रमा धाराप्रवाह गीत गाइरहेका होलान्, हेलन केलरहरू वनमा गीत गाइरहेका होलान् ।” देवकोटाले भनेझैँ यहाँ कुलमान जस्तै अब्बल र क्षमतावान् मानिस अवसरको पर्खाइमा हुन सक्छन्, खोजीमा हुन सक्छन् । जनताले नदेखेका एकसे एक कुलमानहरू सरकारले देखेको हुन सक्छ । कोही कुलमानभन्दा खरो उत्रन सक्ने पात्र सरकारको नजरमा छ भने पनि तत्काल जनतालाई विश्वासमा लिएर नयाँ कार्यकारी निर्देशक चयन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन, निमित्तमा चलाउने दुस्साहस गुर्नहुन्न ।

व्यक्ति भर्सेज प्रणाली
कुनै पनि संस्थाको उन्नयन, गतिशीलता र जीवन्तताका लागि बलियो प्रणाली चाहिन्छ, प्रणाली बलियो बनाउन पनि मिसन र भिजन भएको कर्तव्यनिष्ठ र दह्रो इच्छाशक्ति भएको सक्षम व्यक्ति चाहिन्छ । यी दुवै आफैँमा शक्तिशाली तर्क हुन् । व्यक्तिले प्रभाव नपार्ने भए गान्धी, लिङ्कन, मण्डेला, बीपी, मदन भण्डारीहरू चाहिने नै थिएनन् । 

प्रणालीको विकास र संस्थागत गर्ने कार्य व्यक्तिले नै गर्छन् । विधि, थिति बसाउने काम पनि व्यक्तिले नै गर्छन् । जब बलियो प्रणाली स्थापित हुन्छ तब व्यक्ति गौण हुन्छ, जब भद्रगोल र बेथितिहरूको राज हुन्छ तब व्यक्ति प्रधान हुन्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानले बलियो पद्धति विकास गरेका छन् । सुशासन कायम गरेका छन्, आधारको निर्माण गरेका छन् भने अब जो कोही व्यक्ति नेतृत्वमा आए पनि नेपाल फेरि लोडसेडिङको अँध्यारोमा फर्कन सम्भव छैन । विद्युत् प्राधिकरण नवजात शिशुकै अवस्थामा छ भने कुलमानको विकल्प खोजियो भने प्राधिकरणले अपेक्षाकृत सफलता हासिल नगर्न सक्छ ।

चाँडै नै निजी क्षेत्रबाट नौ सय मेगावट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिँदै छ । हामी नेपालको विद्युत् निर्यात गरेर धनी हुने सपना देखिरहेका छाँै । यस्तो अवस्थामा हामी फेरि पनि लोडसेडिङको कालरात्रिमा फर्कन सक्ने सम्भावना रहँदैन । कुलमानले बलियो जग बसाएका छन् भने जोकोही नेतृत्वमा आए पनि घर बन्न सक्छ । तर अझै पनि ऊर्जाका क्षेत्रमा धेरै चुनौती छन्, त्यसकारण अहिले नै कुलमानको विकल्प खोज्ने बेला भइसेकेको छैन ।
उडिरहेको बेलामा जमिनतिर हेर्दा गिद्धले सिनो, चिलले कुखुरा, कागले आची र राजहाँसले दूधपानी देख्छ । ठीक त्यसैगरी जिम्मेवारीमा रहँदा कसैले त्यो कुर्सीमा देश, जनता र संस्थाप्रतिको दायित्व देख्छन्, कसैले सात पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति थुपार्ने अवसर देख्छन् । कसैले पदलाई तुजुक देखाउने मौका देख्छन्, कसैले आफूलाई नियुक्ति गर्ने मालिकहरू मात्र देख्छन् । कुलमान जिम्मेवारीमा रहँदा देश, जनता, संस्थाप्रतिको कर्तव्य मात्र देख्छन्, त्यसकारण कुलमानको निरन्तरता अपरिहार्य छ ।

अन्त्यमा,
राणा शासनमा केही काम गराउन जाँदा ठेकीमा दही लिएर, खसी बाख्रो बोकेर जानुपर्ने नजरानाको चलन थियो रे । ठुलाबडा मान्छेको चाकडी बजाएर नजरानामा चढाएपछि काम हुने परिपाटी थियो रे । अहिले  नजरानाको परिमार्जित स्वरूप संस्कारको रूपमा विकास भएको छ । खल्तीमा पार्टीको सदस्यता, निधारमा गुटको रातो टीका, लक्ष्मीले भरिएको ब्रिफकेस, चर्को चाप्लुसी र चाकडीवाद, गोरु बेचेको साइनो पर्ने भए पनि नातागोता नै अवसर प्राप्तिका नयाँ मापदण्ड बनेका छन् । यिनै मापदण्डभित्र नपर्दा कुलमान जस्ता सक्षम व्यक्तिहरू अयोग्य सावित हुन थालेका छन् ।

कुलमानको पुनर्नियुक्तिका लागि कानुन बाधक छैन । शासकहरूको नियत बाधक छ । कुलमानको निष्ठा र इमान बाधक छ, सत्ताको कुदृष्टि बाधक छ, बक्रदृष्टि बाधक छ । कुलमानको मन नपरेको अनुहार बाधक छ । शासन सञ्चालन गर्नेहरूको रोजाई, चाहना र इच्छा बाधक छ । मुलुकमा फस्टाएको नातावाद, कृपावाद र फरियावाद बाधक छ । देशमा चलिरहेको लुटतन्त्र, गुटतन्त्र, पार्टीतन्त्र र मनपरितन्त्र बाधक छ । जनतालाई सधैँ रैती देख्ने राजनीतिज्ञहरूको आँखा बाधक छ ।

कुलमानको देवत्वकरण पनि जरुरी छैन् तर जिम्मेवारीमा रहँदा उनको व्यवस्थापकीय कौशलता र सक्षमता प्रमाणित भइसक्यो । ऊर्जाको क्षेत्रमा जग मात्र बसाइएको हो, घर ठड्याउन बाँकी नै छ । यो कामको अभिभारा कुलमानकै काँधमा बोकाउनु नै अहिलेको समस्याको सुरक्षित अवतरणको बाटो हो । आफ्नो मनले खाएको व्यक्तिलाई नभई जनताको छनौटमा परेका व्यक्तिलाई काजी बनाउने पृथ्वीनारायण शाहबाट पाठ सिकेर जनमतको कदर गर्दै कुलमानलाई नै कार्यकारी निर्देशक बनाउनु नै प्रधानमन्त्री र नेकपाको राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ ।

यो धर्तीमा कुलमान नै निर्विकल्प पात्र हुन र उनीबाहेक योग्य र दक्ष व्यक्ति कोही पनि जन्मिएको छैन भन्ने पटक्कै होइन् । कुलमान भन्दा उत्कृष्ट काम गर्न सक्ने अरू कोही योग्यतम व्यक्ति सरकारको आँखामा हुन सक्छ । अहिले कुलमानलाई नियुक्त नगर्दा जनताले विरोध गर्लान्, रिसाउलान्, आलोचना गर्लान् तर भोलि आउने कार्यकारी निर्देशकले कुलमानलाई बिर्साउने गरी परिणाम दियो भने जनताले यही सरकारको जयजयकार गर्नेछन्, यदि उसले नतिजा निकाल्न सकेन भने त्यसको मूल्य पनि सत्तारुढ  पार्टी र सरकारले नै चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

(लेखक ताराप्रसाद ओली अधिवक्ता हुन् ।)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.