सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको दिन मिडियाका धेरै साथीहरूले मलाई फोन गरेर त्यसबारे प्रतिक्रिया माग्नुभयो । त्योबेला वास्तवमा म के बोल्ने भन्ने दोधारमा थिएँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको त्यो निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । तर सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा भने कित्ताबाट खुलेको भन्दा नखुलेको नै हामीलाई बढी फाइदा भएजस्तो देखिन्छ । किनकि कित्ताकाट गर्न नपाउँदा सामान्य घरजग्गाको कारोबार नहुने र भएकाले हाम्रो व्यापार व्यवसाय फस्टाउँछ भन्ने सोच राख्नेहरू यहाँ धेरै छन् । चर वास्तविकता चाहिँ यसको ठीक उल्टो छ । हामीलाई पनि कित्ताकाट नखुलेको भन्दा खुलेकै बढी फाइदा छ । 
यसका केही कारण छन् । सरकारको यो निर्णयबाट हामी उत्साहित हुने अवस्था नभए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक असर पर्ने भएकाले यो राम्रो कदम हो भन्ने हाम्रो धारणा हो । आफ्नो व्यावसायिकता मात्रै भन्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर हामीले यो धारणा बनाएका हौँ । अहिले आवास क्षेत्रमा हाम्रो हिस्सा १ प्रतिशत मात्रै हो । तर हामीले ९९ प्रतिशत व्यक्तिगत कारोबारको समेत प्रतिनिधित्व गर्छौं । त्यही भएर असङ्गठित त्यो क्षेत्रको आवाज समेतलाई हामीले बोलिदिन खोजेका हौँ । 

अब अलिकति कित्ताकाटको इतिहास र औचित्यलाई नियालौँ । 
२०७४ साल साउन २६ गतेदेखि तात्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट बन्द गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गरेका थिए । सो आदेशमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न कृषियोग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डीकरण नियन्त्रण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, संस्था, फर्म वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिईकनै कृषियोग्य जग्गाको कुनै पनि प्रकारको कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने उल्लेख गरेको थियो । 

तर अदालतको फैसलाअनुसार र सगोलको परिवार अंशबण्डा गर्न, एक आर्थिक वर्षमा एक पटक कित्ताकाट गर्न र निर्देशन जारी हुनुभन्दा अघि ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्रीवितरण गरिसकेको रहेछ भने वा जग्गा प्लानिङ अनुमति बमोजिम बाटो, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा छुट्याई खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आदेशमा कृषियोग्य जग्गाको परिभाषा दिइएको भए पनि कुन जग्गा कृषियोग्य हो र कुन होइन भन्ने प्रष्ट हुन नसक्दा सबैजसो जग्गा कित्ताकाटबाट वञ्चित भएको थियो । 

हाम्रो सामर्थ्य थियो नै भने पनि हामीलाई कित्ताबाट रोक्नुपर्ने केही थिएन । किनकि हामीले आफ्नो क्षमताअनुसार बनाएका हाउजिङ, अपार्टमेन्ट बिक्रीका लागि कुनै समस्या देखेका थिएनौँ । अहिले पनि हाम्रो क्षमताअनुसार काम गरिरहेकै छौँ, हाम्रा फ्ल्याट र घरहरू बिकिरहेकै छन् । हामीले गरेको संस्थागत घरजग्गा कारोबारबाट हाम्रो व्यवसाय मात्रै होइन रोजगारीका अवसर र सरकारको राजस्वमा समेत योगदान गरेको छ । 

यो आदेश लागू भएपछि केही समयसम्म संस्थागत जग्गा तथा आवास व्यवसायीको कित्ताकाट पनि रोकिएको थियो । हामीले त्यसबेला यो निर्णयको विरोध गरेका थियौं । किनभने ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल जग्गा बिक्री भएको आवासलाई मात्रै कित्ताकाट गर्न दिने निर्णयमा कुनै तुक तै थिएन । हाम्रो क्षेत्र संयुक्त आवास स्वामित्वसम्बन्धी ऐन २०५४ र त्यसैअनुसार बनेको नियमावली २०६० अन्तर्गत सञ्चालन भएका व्यवसाय हौँ । कुनै पनि ऐन संसदबाट बन्छ । त्यसअनुरूपको नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट बन्छ । तर संसद र मन्त्रिपषिद्ले दिएको अधिकारलाई एउटा मन्त्री स्तरीय निर्णयले उल्ट्याउन सक्दैन भन्ने त्यतिबेला हाम्रो दाबी थियो । यही दाबीलाई लिएर हामी विभिन्न डेलिगेसनमा पनि गएका थियौँ । हामीले अदालत गएर त्यो निर्णय बदर गराउने चेतावनीसमेत दिएका थियौँ । 

हाम्रो ३ महिनाको प्रयासपछि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाटै तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीले २०७४ कात्तिक २४ गते काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका संस्थागत व्यवसायीको हकमा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर गरिने कित्ताकाटमा यो व्यवस्था लागू नहुने निर्णय गरेको थियो । त्यसको १ महिनापछि २०७४ मङ्सिर २७ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर कानुनबमोजिम पूर्वस्वीकृति लिइसकेका व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनीलाई अनुमति लिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा कित्ताकाट गर्न बाधा नपुग्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर त्यतिबेला ‘पूर्वस्वीकृति लिइसकेका व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनी’ भन्ने वाक्यांशलाई निकै अपव्याख्या गरियो । त्यतिबेला १३ वटा कम्पनीले यस्तो अनुमति लिएका थिए । तर यो निर्णयलाई १३ वटा कम्पनीले मात्रै घरजग्गा कारोबारमा सिन्डिकेट गर्न खोज्यो भनेर प्रचारप्रसार गरियो । हामीलाई भूमाफियाको आरोपसमेत लगाइयो । मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई पैसा पुर्याउन गएको आरोप समेत लगाइयो । कानुनी रूपमा त हामी बलिया थियौँ, त्यसैले कसैले केही गर्ने आँट भएन । तर नैतिक रूपमा हामीलाई रसातलमा पुर्याउन निकै चेष्टा गरियो । 

हाम्रो सामथ्र्य थियो नै भने पनि हामीलाई कित्ताबाट रोक्नुपर्ने केही थिएन । किनकि हामीले आफ्नो क्षमताअनुसार बनाएका हाउजिङ, अपार्टमेन्ट बिक्रीका लागि कुनै समस्या देखेका थिएनौँ । अहिले पनि हाम्रो क्षमताअनुसार काम गरिरहेकै छौँ, हाम्रा फ्ल्याट र घरहरू बिकिरहेकै छन् । हामीले गरेको संस्थागत घरजग्गा कारोबारबाट हाम्रो व्यवसाय मात्रै होइन रोजगारीका अवसर र सरकारको राजस्वमा समेत योगदान गरेको छ । 

अहिले कित्ताकाट खुल्दा पनि हाम्रो व्यापारमा कुनै समस्या आउने देखिँदैन । अहिले बजारमा जति आवासको माग छ, हाम्रो क्षमताले त्यति आपूर्ति नै गर्न सकिरहेको छैन । कोभिडका कारण हामीले हाम्रो व्यवसायको कारोबार घट्ने होइन, अझै बढ्ने अनुमान गरेका छौँ । त्यसैले हाम्रो समस्या भनेको सप्लाइकै हो, डिमान्डको होइन । त्यसैले कित्ताकाट खोल्ने कि नखोल्ने विषयमा हाम्रो सङ्घमा आबद्ध सदस्यहरूको कुनै स्वार्थ छैन । तर व्यक्तिगत रूपमा म यो कित्ताकाट खुलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । किनभने यो हाम्रो क्षेत्रको मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानको सवाल हो । 

कृषियोग्य भूमिलाई बचाउन जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने विषयमा व्यक्तिगत रूपमा म सहमत छु । तर अदालतको आदेश ल्याएर वा अंशबण्डाको नाममा पटक पटक जग्गाको कित्ताकाट गर्ने व्यवस्थाका कारण कित्ताकाट बन्द हुँदा पनि भूमिको खण्डीकरण गर्ने काम व्यापक नै थियो । अघिल्लो वर्ष मात्रै साढे ४ लाख कित्ता जग्गा टुक्रिएर १० लाख कित्ता बनेको भन्ने खबरहरू आएका थिए । अघिल्ला वर्षहरूमा यसमेत यसरी कित्ताबाट हुने सङ्ख्या उच्च नै थियो । यसले खण्डीकरण रोक्ने काम गरेन सर्वसाधारणलाई झन्झट थप्ने र सरकारी कार्यालयमा घुसखोरी मौलाउने काम मात्रै गर्यो ।

फेरि पनि पुरानै विषयमा फर्कौं । मङ्सिर २७ को निर्णयसँगै कित्ताकाट ठप्प भएपछि विभिन्न सरोकारवालाहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिए र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरे । अख्तियारले २०७५ असोजमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णयको विषयमा भूमि मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागसँग जानकारी माग गरेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले समेत छिटो कानुन बनाएर व्यक्तिको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गर्न र वर्षमा १ पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई सुविधायुक्त बनाउन आदेश दिएको थियो । 

अख्तियारले चासो देखाउन थालेपछि मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते नयाँ आदेश जारी गर्दै स्थानीय तहअन्तर्गतको प्राविधिक समितिले कुनै पनि कृषियोग्य नरहेको सिफारिस गरेमा त्यसलाई जग्गा कित्ताकाट गरिदिने व्यवस्था गरेको थियो । तर स्थानीय तहमा प्राविधिक समिति बन्न नसक्दा र जग्गाको नक्साङ्कन नहुँदा यो व्यवस्थाले कुनै काम नै गर्न सकेन । त्यस्तै जग्गाको कित्ताकाटलाई वर्षको १ पटकबाट बढाएर वर्षको २ पटक पुर्याइएको थियो । त्यसको करिब डेढ वर्षपछि अहिलेको कित्ताबाट खुलेको हो । 

कृषियोग्य भूमिलाई बचाउन जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने विषयमा व्यक्तिगत रूपमा म सहमत छु । तर अदालतको आदेश ल्याएर वा अंशबण्डाको नाममा पटक पटक जग्गाको कित्ताकाट गर्ने व्यवस्थाका कारण कित्ताकाट बन्द हुँदा पनि भूमिको खण्डीकरण गर्ने काम व्यापक नै थियो । अघिल्लो वर्ष मात्रै साढे ४ लाख कित्ता जग्गा टुक्रिएर १० लाख कित्ता बनेको भन्ने खबरहरू आएका थिए । अघिल्ला वर्षहरूमा यसमेत यसरी कित्ताबाट हुने सङ्ख्या उच्च नै थियो । यसले खण्डीकरण रोक्ने काम गरेन सर्वसाधारणलाई झन्झट थप्ने र सरकारी कार्यालयमा घुसखोरी मौलाउने काम मात्रै गर्यो ।

यहाँनिर भूउपयोग ऐन आइसकेको अवस्थामा नियमावली र निर्देशिकाहरू ल्याएर कित्ताकाट खोल्दा भइहाल्यो नि भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । वास्तवमा यो सही पनि हो । तर यो सजिलो कुरा चाहिँ फेरि पनि होइन । हामीले अघिल्लो सालको गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन देख्यौँ । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति नहुँदा पनि संस्कृतिको नाममा यति ठूलो विरोध भएको थियो भने आफ्नै सम्पत्तिको सवालमा झनै कस्तो होला ? यसको अनुमान अहिले नै गर्न सकिन्छ । 

आफ्नो व्यवसायभन्दा देशको अर्थतन्त्र ठूलो हुन्छ र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्र चलायमान हुनु समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनु हो । यसो हुँदा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू अघि बढ्न सहयोग पुग्छ । अहिले आवास क्षेत्रसँग २४७ वटा फर्वार्ड र ब्याकवार्ड लिङ्केज हुन्छ । अर्थात् २ सय ४७ वटा क्षेत्रलाई यो क्षेत्रले सहयोग गर्छ । डन्डी, सिमेन्ट, पेन्टर्स, फर्निचर, बिजुलीका सामान, ग्रिल उद्योग, झ्यालढोका उद्योग, सिसा, टायल, स्यानिटरी क्षेत्र, फ्लोरिङलेखि ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा लगायतका उद्योग यसैमा आश्रित हुने क्षेत्र हुन् । यसबाट लाखौँले रोजगारी पाउन सक्छन् भने देशले पनि अर्बौंको राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ ।

भक्तपुरमा तरकारी उत्पादन गर्ने एउटा ‘ज्यापु’ले आजको दिनमा आफ्नो खाली जग्गा प्रतिआना २०÷२५ लाख रूपैयाँमा बेच्न सक्छ । भोलि त्यो खाली जग्गालाई कृषियोग्य भनिदिने र त्यहाँ घर बनाउन नदिने हो भने त्यसको मूल्य एकै रातमा ४, ५ लाखमा झर्छ किनकि कृषियोग्य भूमिको मूल्याङ्कन उत्पादनको आधारमा हुन्छ । यदि त्यस्तो भयो भने जनताहरूले के गर्लान् ? त्यसैले जनताको सम्पत्तिमाथिको कानुनलाई हतार गरेर ल्याएर हुँदैन । त्यसलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । 

काठमाडौँ उपत्यका प्राचीन कालदेखि नै खेतीयोग्य ठाउँ हो । आजको दिनमा काठमाडौँका जग्गालाई कसरी कृषियोग्य हो कि होइन भनेर छुट्याउने ? यस्तै अवस्था काठमाडौँ बाहिरका मुख्य सहर बजारमा पनि छ । त्यसको उचित समाधानबिना कानुन तर्जुमा गरेर पनि लागू हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर कानुन नआएसम्मका लागि यही व्यवस्था बमोजिम कित्ताकाट खुला हुनुपर्छ । 

आफ्नो व्यवसायभन्दा देशको अर्थतन्त्र ठूलो हुन्छ र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्र चलायमान हुनु समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनु हो । यसो हुँदा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू अघि बढ्न सहयोग पुग्छ । अहिले आवास क्षेत्रसँग २४७ वटा फर्वार्ड र ब्याकवार्ड लिङ्केज हुन्छ । अर्थात् २ सय ४७ वटा क्षेत्रलाई यो क्षेत्रले सहयोग गर्छ । डन्डी, सिमेन्ट, पेन्टर्स, फर्निचर, बिजुलीका सामान, ग्रिल उद्योग, झ्यालढोका उद्योग, सिसा, टायल, स्यानिटरी क्षेत्र, फ्लोरिङलेखि ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा लगायतका उद्योग यसैमा आश्रित हुने क्षेत्र हुन् । यसबाट लाखौँले रोजगारी पाउन सक्छन् भने देशले पनि अर्बौंको राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ ।

कोभिड महामारीको यो समयमा त यसको महत्त्व झनै बढेर गएको छ । अहिले देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउँदै गएको अवस्थामा उनीहरूलाई रोजगारमूलक क्षेत्रसँग जोड्नसक्ने र देशलाई समेत सजिलै राजस्व जुट्नसक्ने क्षेत्र भएकाले अहिले यो क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य छ ।  

(लेखक श्रेष्ठ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष हुन् ।)