सरकारले ०६४ मा सूचनाको हक सम्वन्धी ऐेन ल्याएर राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गरेयता आयोगले सरकारी निकायलाई समयमै सूचना प्रवाह गर्नु भनेर ताकेता गर्ने काम गरिरहेको छ । आयोगको अग्रसरतापछि सबै सरकारी निकायले प्रवक्ताको व्यवस्था गरेका छन् तर अधिकांश प्रवक्ताले सहजै फोन उठाउँदैनन् । उठाए भने पनि सत्यतथ्य सूचना दिनुको साटो लुकाउनतिर उद्यत हुन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेललाई रातोपाटी प्रतिनिधिले असोज ७ गते दिउँसो २ः४१ साँझ ५ः४० र ५ः४१ मा तीन पटक फोन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरेको मनोनयन गैरकानुनी भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा त्यस रिटको सुनुवाई हुँदै थियो । गौतमविरुद्धको मुद्दामा के आदेश भयो भनेर बुझ्नका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पोखरेललाई फोन गर्नुपरेको थियो । तर, पटक–पटक फोन गर्दा पनि उनले उठाएनन् ।

त्यसअघि रिट शाखाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ मा किटान गरेकोभन्दा बढी शुल्क लिइरहेकोबारे प्रतिक्रिया लिन पाँच पटकसम्म प्रयास गर्दासमेत प्रवक्ता पोखरेलले फोन उठाएका थिएनन् । छैटौं पटकमात्र उनले फोन उठाएर छोटो प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

रातोपाटी प्रतिनिधिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीलाई असोज ८ गते दिउँसो साढे एक बजेतिर २ पटक फोन गरेको थियो । अधिकारीले पनि दुवै फोन उठाएनन् । असोज ९ गते दिउँसो २ बजे पनि उनलाई फोन गरियो । यसबेला त उनको मोबाइल नै ‘स्वीच अफ’ थियो ।

असोज ९ गते दिउँसो सवा २ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता शंकर नेपाललाई फोन गर्दा उनको मोबाइल पनि ‘स्वीच अफ’ नै थियो । ९ गते दिउँसो २ः२० मा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढालाई फोन गर्दा पाँच घण्टी गएपछि उनले फोन नै ‘कल रिजेक्ट’ गरे । त्यसको केही समयपछि बुढाले ‘प्लिज टेक्स्ट मी’ लेखेर एसएमएस पठाए । प्रवक्ताको भूमिकामाथि कुरा गर्नुछ भनेर प्रतिउत्तर पठाएपछि उनले म्यासेजमै ‘आइ एम आउट अफ अफिस’ जवाफ दिए । बुढाको यो मोबाईल सन्देशबाटै प्रष्ट हुन्छ, उनी कुरा गर्न तयार छैनन् ।

प्रवक्ताहरुले फोन नै उठाउँदैनन् भन्ने केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन यी ।

सिंहदरवारभित्र मात्र होइन, त्यसभन्दा बाहिर रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा पनि प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीको व्यवस्था छ  । यस्तो व्यवस्था अहिले निजी क्षेत्रले समेत गर्न थालेका छन् । तर, अधिकांश प्रवक्ताले सहज ढंगले फोन उठाउँदैनन् । उठाए भने पनि सत्यतथ्य सूचना दिनुको साटो लुकाउनतिर उद्यत हुन्छन् ।

सरकारले ०६४ मा सूचनाको हक सम्वन्धी ऐेन ल्याएर राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गर्‍यो । यसपछि आयोगले सरकारी निकायलाई समयमै सूचना प्रवाह गर्नु भनेर ताकेता गर्ने काम गरिरहेको छ । आयोगको अग्रसरतापछि नै सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय, विभागहरुले प्रवक्ताको व्यवस्था गरेका छन् । सिंहदरवारभित्र मात्र होइन, त्यसभन्दा बाहिर रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा पनि प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीको व्यवस्था छ  । यस्तो व्यवस्था अहिले निजी क्षेत्रले समेत गर्न थालेका छन् । तर, अधिकांश प्रवक्ताले सहज ढंगले फोन उठाउँदैनन् । उठाए भने पनि सत्यतथ्य सूचना दिनुको साटो लुकाउनतिर उद्यत हुन्छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरीबहादुर केसी प्रवक्ताहरुले फोन नउठाउने गरेको गुनासो आफुले पनि सुनिरहेको बताउँछन् । केसीका अनुसार प्रवक्ताले फोन उठाउनु पर्ने हो । प्रवक्ताको कार्यादेश मन्त्रालयका निर्णय, कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने हो । तर, धान खेतीको क्षेत्रफल कति छ भन्ने जस्ता साना–साना कुरा पनि प्रवक्तालाई नै सोधिन्छ । ‘यति साना सूचनासमेत सोध्दा कहिलेकाहीँ प्रवक्ता इरिटेड हुन्छन् । त्यसमाथि प्रवक्ताले ढुुक्कले प्रवक्ताको काममात्र गर्न पाउँदैनन् । यो त अतिरिक्त जिम्मेवारी हो’, केसी भन्छन्, ‘मन्त्रालयभित्रका महाशाखाहरुको जिम्मेवारी पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ फाईलमा टिप्पणी लेखिरहेका बेलामा समेत फोन आउँछ । अरु काममा लागेको बेला फोन नउठ्न पनि सक्छ ।’

आफुलाई दैनिक सरदर १० वटा फोन आउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘इस्यु भयो भने अलि बढी पनि आउला’, केसीको भनाइ छ ‘मैले राति ११ बजेसम्म पनि फोन उठाएको छु ।’

समयमै सही सूचना प्रवाह गर्ने कुरामा कति गम्भीर खेलवाड गरिन्छ भन्ने जान्न अर्को एउटा प्रतिनिधि घटना नियालौँ ।

घटना भदौ १९ गतेको हो । मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले अचानक केही घण्टाका लागि नाका सिल गर्‍यो । नाका किन सिल गरियो ? त्यो सूचना कतै सार्वजनिक गरिएको थिएन । कतिसम्म भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको वेबसाइटमा समेत त्यसबारे कुनै जानकारी राखिएको थिएन । स–साना सूचना पनि ‘अपडेट’ गरिरहने नेपाल प्रहरीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा समेत ललितपुर प्रशासनले नाका सिल गरेको सूचना राखिएन । परिणाम– जनताले अनावश्यक हण्डर खप्नु पर्‍यो ।

ललितपुर जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकामा खटिएका प्रहरीहरुले ‘माथिको आदेश’ भन्दै डाक्टरबाहेकका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जिल्ला प्रवेश गर्न दिएनन् । कतिसम्म भने पाटन अस्पतालको आइसीयुमा राखिएका बिरामीका आफन्तलाई काठमाडौंबाट औषधि लिएर आउँदै गरेको कागजात देखाउँदा पनि थुनछेक गरियो । पाटन अस्पतालको प्रमाण देखाएर लामो गलफत्ती गरेपछि मात्रै बल्लतल्ल बिरामीका आफन्तलाई औषधि लिएर जान दिइयो । यो ज्यादतिबारे जानकारी लिन–दिन रातोपाटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटक–पटक फोन गरेको थियो । तर, उनले फोन नै उठाएनन् ।

ललितपुर जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकामा खटिएका प्रहरीहरुले ‘माथिको आदेश’ भन्दै डाक्टरबाहेकका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जिल्ला प्रवेश गर्न दिएनन् । कतिसम्म भने पाटन अस्पतालको आइसीयुमा राखिएका बिरामीका आफन्तलाई काठमाडौंबाट औषधि लिएर आउँदै गरेको कागजात देखाउँदा पनि थुनछेक गरियो । पाटन अस्पतालको प्रमाण देखाएर लामो गलफत्ती गरेपछि मात्रै बल्लतल्ल बिरामीका आफन्तलाई औषधि लिएर जान दिइयो ।

यो ज्यादतिबारे जानकारी लिन–दिन रातोपाटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटक–पटक फोन गरेको थियो । तर, उनले फोन नै उठाएनन् । यसपछि एसएमएसमार्फत् उनलाई मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राका लागि नाका सिल किन गर्नु पर्‍यो ? नाका सिल गर्दा अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने हो कि होइन ? समवेदनशील समयमा खट्नु पर्ने स्वास्थ्यकर्मीको परिचयपत्र देखाउँदा समेत प्रवेश गर्न नदिने ‘माथिको आदेश’ कसले किन दिएको हो ? आइसीयूमा भर्ना भएका बिरामीका आफन्तलाई औषधि लिएर अस्पताल जान लाग्दासमेत किन रोकिएको हो ? उनीहरुलाई रोकेकै कारण समयमा औषधि पुर्‍याउन नपाएर बिरामीको मृत्यु भए त्यसको जिम्मेवार को हुने ? भन्नेबारे जानकारी मागिएको थियो । तर, सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रश्नहरुको उत्तर वा सूचना दिन जरुरी ठानेनन् । अर्थात्, उनले ती प्रश्नहरुको सम्बोधन नै गरेनन् ।

आफुभन्दा उपल्लो निकायबाट आधिकारिक रुपमा प्रवक्ता तोकिएका व्यक्ति तथा सूचना अधिकारीहरुले फोन उठाउन किन गाह्रो मान्छन् ? किन जवाफदेही हुँदैनन् ? रातोपाटीले शुत्रलबार साढे तीन बजे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीलाई फोन गरेको थियो । किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय हो । तर, अख्तियारका प्रवक्ता अधिकारीले समेत फोन उठाएनन् । यतिमात्र होइन, अख्तियारकै सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले पनि फोन उठाएनन् ।

आफुभन्दा उपल्लो निकायबाट आधिकारिक रुपमा प्रवक्ता तोकिएका व्यक्ति तथा सूचना अधिकारीहरुले फोन उठाउन किन गाह्रो मान्छन् ? किन जवाफदेही हुँदैनन् ? रातोपाटीले शुत्रलबार साढे तीन बजे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीलाई फोन गरेको थियो । किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय हो । तर, अख्तियारका प्रवक्ता अधिकारीले समेत फोन उठाएनन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएससपी (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक) कुबेर कठायतका अनुसार उनलाई दैनिक सरदर ८०–९० वटा फोन आउँछ । सम्भव भएसम्म आफुले ती सबै फोन उठाउने, उठाउन नसक्ने र नमिल्ने ठाउँमा भए पछि ‘कल व्याक’ गर्ने कठायत बताउँछन् । ‘अरु कार्यालयका प्रवक्ताले के गर्छन्, त्यो मेरो सरोकार होइन’, उनी भन्छन्, ‘नेपाल प्रहरीको प्रवक्ताका हैसियतले मलाई आएका फोन प्रायः सबै उठाउँछु । उठाउन नसकेकालाई पनि पछि गर्छु । यो कुरा अरु कसैबाट भेरिफाई गर्नु भए पनि हुन्छ ।’

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष वल्लभ पौडेलका शब्दमा घटनाको प्रकृति हेरेर उनलाई पत्रकारहरुले दिनमा १० देखि २० वटासम्म फोन गर्छन् । पौडेलका भनाइमा उनलाई तीन प्रकारका फोन आउँछन् । पहिलो, फलो अप स्टोरीका लागि । जस्तै फाष्ट ट्रयाकको प्रगति आदि । दोस्रो, गम्भीर प्रकृतिको घटना भयो भने । उदाहरणका लागि कोरोना संक्रमणबाट सैनिक जवानको पहिलो मृत्यु भएको सूचना दिएपछि धेरै फोन आयो । तेस्रो, लामो अनुसन्धान गर्न चाहनेहरुको फोन आउने गरेको छ । आए जति फोन आफुले उठाइरहेको, उठाउन सक्ने अवस्थामा नभए स्टाफमार्फत उठाउने र पछि एक–एक गरी फर्काउने गरेको सहायक रथी पौडेल बताउँछन् ।

‘प्रवक्ता विशेष प्रकृतिको जिम्मेवारी हो । जनसम्पर्कको माध्यम पनि हो’, पौडेल भन्छन्, ‘प्रवक्ताको जिम्मेवारीलाई हलुका ढंगले लिनु हुँदैन । नत्र गलत समाचार प्रवाह हुन सक्छ भनेर मैले प्रवक्ताको जिम्मेवारीलाई विशिष्ट ढंगले लिएको छु ।’

प्रहरी र सेनाका प्रवक्ताले फोन उठाउने र उठाउन नभ्याएका फोन फर्काउने गरेको अनुभव रातोपाटी प्रतिनिधिसँग पनि छ ।

जानकारहरुका अनुसार जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा अलि बढी जोडिएका निकाय र मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुलाई अलि बढी फोन जान्छ । जस्तो कि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले बढी फोनको सामना गर्नुपर्छ । तर, अपवाद बाहेक यी कार्यालयका प्रवक्ता नै सूचनामैत्री छैनन् ।

जानकारहरुका अनुसार जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा अलि बढी जोडिएका निकाय र मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुलाई अलि बढी फोन जान्छ । जस्तो कि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले बढी फोनको सामना गर्नुपर्छ । तर, अपवाद बाहेक यी कार्यालयका प्रवक्ता नै सूचनामैत्री छैनन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङका अनुसार सुशासन ऐन अन्तर्गत प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको हो । ‘एकद्वार नीतिबाट सूचना जाओस्, एउटै विषयमा धेरैले बोल्नु नपरोस् भनेर प्रवक्ता तोकिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले प्रवक्ताले फोन उठाउनै पर्छ ।’

‘कहिलेकाहीँ महत्वपूर्ण काममा हुन सक्छ । त्यस्तो बेला फोन नउठ्न सक्छ । त्यसलाई मानवीयताका अर्थले लिन सकिन्छ । तर, जिम्मेवार मान्छेले पछि फोन फर्काउनु पर्छ’, प्रमुख आयुक्त गुरुङ भन्छन्, ‘सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन अनुसार सूचना दिएन भने कारवाही हुन सक्छ । कारवाही गरिएको पनि छ । तर, फोन नउठाएकै कारण कारवाही गरिएको छैन । यसको अर्थ उसलाई पुरै उन्मुक्ति मिल्छ भन्ने होइन ।’

जिम्मेवारी पाएर पनि फोन नउठाउनु भनेको अनुशासनहीन हुने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसैले जुन निकायले प्रवक्ता तोकेको हो, त्यही निकायले कारवाही गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ ।’