सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । सरकारलाई पेन्सनको भार वर्षेनी बढ्दो छ । पाँच वर्षमा मात्रै सरकारले पेन्सन वितरणमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०७६\०७७) मा ५३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पेन्सन वितरण गरेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मुक्तिनाथ न्यौपानेले बताए । गत आर्थिक वर्षको ( २०७६\०७७) असार मसान्तसम्ममा पेन्सन पाउनेको संख्या २ लाख ८० हजार नाघेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

५ वर्ष अघि (२०७२\०७३)  २६ अर्ब ९२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पेन्सन वितरण गरेको सरकारले त्यसको ५ वर्षपछि (२०७६\७७) मा ५३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पेन्सन वितरणमा खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष झण्डै १० हजार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक र प्रहरीले अवकाश पाउँनेछन् । जसका कारण सरकारमाथि पेन्सनको भार अझै बढ्नेछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनको लागि छुट्याइएको छ ।

अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको पेन्सनमा खर्च हुने हुनाले राज्यमाथि निकै भार बढेको भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली गत वर्ष (२०७६ साउन १) बाट लागु गरेको छ । २०७६ साउन १ गतेपछि स्थायी नियुक्त हुने निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । यस योजनाअनुसार कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत रकम काटिन्छ भने त्यति नै रकम सरकारले थपिदिन्छ । २० वर्ष सेवाअवधि पुरा गरेका कर्मचारीले पेन्सनका रुपमा सो रकम बुझ्नेछन् भने सेवाअवधि पुरा नगरेका कर्मचारीले एकमुष्ट साँवा ब्याजसहित फिर्ता पाउनेछन् ।

निवृत्तिभरण खर्चको भार राज्यको आन्तरिक स्रोतले धान्न कठिन भएको भन्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको शुरुवात गरेका हुन् । यद्यपि गत वर्षमात्र योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागु भएकाले अझै १९ वर्ष सरकारले एकलौटी पेन्सनको खर्च बेहोर्नुपर्नेछ ।

कुन वर्ष कति पेन्सन बाँडियो ?

स्रोत : निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय

‘सरकार एक्लैले बेहोर्ने पेन्सन सरकार टाँटपल्टिदा नपाइन सक्छ’

योगदानमा आधारित पेन्सन योजना कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष भयो । २०७६ साउन १ गतेदेखि नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीले योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने छ । तर त्यसअघि कार्यरत कर्मचारीको ठूलो संख्याका लागि सरकारले एक्लै पेन्सन बेहोर्नुपर्नेछ ।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटा सरकारले अझै १९ वर्ष एकलौटी पेन्सन बेहोर्नुपर्ने भएकाले पेन्सनका लागि जागिर खानेहरुका लागि त्योभन्दा योगदानमा आधारित पेन्सन फाइदाजनक भएको बताउँछन् । बुद्धिमान कर्मचारी योदानमा अधारित पेन्सनमा जानु नै उत्तम भएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘मानौँ अहिले ५० हजार तलब खाने कर्मचारीले ६ प्रतिशत आफ्नो र ६ प्रतिशत सरकारले थप गरेको रकमले उसको अवकाशपछि आफ्नो तलबभन्दा बढी पेन्सन पाउँछ । योगदानमा आधारित पेन्सनमा उनीहरुको बैंक खाता हुन्छ । सरकार टाँट पल्टेपनि उनीहरुको पेन्सन सुरक्षित हुन्छ । सरकारले एकलौटी ब्यहोर्ने पुरानो पेन्सन सरकार टाँट पल्टिदा दिन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ  । यदि बुद्धिमान कर्मचारी हो भने पहिलेदेखि काम गरेपनि योगदानमा आधारित पेन्सन खान्छु भन्न सक्नुपर्छ । उसको भविष्यको लागि फाइदा पनि हो ।’ कर्मचारीको तलब बृद्धिसँगै पेन्सनको भार पनि बढ्दै जानेछ  ।

योगदानमा आधारित पेन्सन दिने योजना राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएकै बेलादेखि चर्चामा आएको हो । उनले अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोजेका थिए । यता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा पनि योगदानमा आधारित पेन्सन ल्याउन खोजियो तर सकेनन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले योगदानमा आधारित पेन्सन योजना ल्याए तर सरकारको एकलौटी पेन्सन खर्च कम गर्न अब १९ वर्ष पर्खनुपर्नेछ । किनभने २० वर्ष सेवाअवधि पुगेको कर्मचारीले यस्तो पेन्सन पाउनेछन् ।