काठमाडौँ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा जताततै अनियमितता, भ्रष्टाचार र किर्ते काम भएको भेटिएको छ ।  यस कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूले किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एक भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई कार्यक्रमअन्तर्गत रुख कटान गर्ने गरेको भेटिएको हो । 

यसरी किर्ते कागजात तयार गर्ने कार्यहरूमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले कैलाली कञ्चनपुर कपिलवस्तु, नवलपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अधिकारी नै संलग्न देखिएकाले सबै दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कानुनी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

यी हुन् कारवाहीका लागि सिफारिस वन हाकिम 
उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन विनास गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका वन अधिकृत कष्णदत्त भट्ट, वन कार्यालय कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, डिभिजन वा काार्यलय कञ्चनपुरका डिभिजन वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेल, डिभिजन वन कार्यालय मरिन सिन्धुलीका अधिकृत पुष्पराज बर्तौलालाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानुनविपरीत मिति २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू गरिँदै आएको छ । सांसद प्रदीप यादव संयोजक रहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनधिकृत कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख छ ।

तराई–मधेस र चुरे क्षेत्रमा पर्ने हालका ३७ वटा जिल्लामा चुरे क्षेत्रलाई समेटी नेपालको कूल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत भू–भागलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०७१ साल असार २ गते चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको थियो ।  वातावरण संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएका क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३४(१)(झ) अनुसार कुनै पनि वनस्पति काट्न, ढाल्न, हटाउन, उखेल्न, फेर्न तथा वनस्पतिलाई हानी–नोक्सानी पु¥याउन नपाइने व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा बढी रुख कटान चुरे क्षेत्रमै 
उपसमितिको स्थलगत अवलोकनका क्रममा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा सबैभन्दा धेरै रुख कटान चुरे क्षेत्रअन्तर्गतको भिरालो र संवेदनशील क्षेत्रमा भएको पाइएको छ । चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३७ जिल्ला इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, भोजपुर, धनकुटा, उदयपुर, धनुषा, सिन्धुली, काभ्रे, ललितपुर, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, दाङ, सल्यान, प्युठान, बाँके, सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर, डडेलधुरा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको रूपमा राष्ट्रपति तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति रहेको र यसले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका लागि रुख कटान गर्नेगरी कुनै पनि अनुमति प्रदान गरेको वा स्वीकृति दिएको नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ  । यसरी सरोकारवाला निकायको अनुमति वा स्वीकृति नै नलिई वन कार्यालयहरूले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनको दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना हटाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरी सालका रुख कटान गरिएको देखिएकोले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३० र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३४ विपरीत चुरे क्षेत्रमा भइरहेका उक्त कार्य तत्काल रोकी यस्तो कार्यमा संलग्न सामुदायिक वनका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा रहेका प्रदेश तहका संलग्न पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी लगायत अन्य संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(३) बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने देखाएको छ । 

सरकारको चुरे क्षेत्रसम्बन्धी निर्णय उल्लङ्घन 
नेपाल सरकारले २०७१ साल असार २ मा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनबाट काठ सङ्कलनमा समस्या भएकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मिति सोही वर्षको पुसमा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आन्तरिक माग आपूर्तिका लागि वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाअनुसार ढलापडा काठ दाउरा सङ्कलन गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसबाट माग पूरा नभएमा ४५ डिग्रीभन्दा कम भिरोलो क्षेत्रबाट सुखड खडा रुखहरू मात्र सङ्कलन गर्ने र यसबाट समेत अपुग भएमा ३० डिग्रीभन्दा कम भिरोलो क्षेत्रबाट रुखहरू सङ्कलन गर्ने र काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने तथा सो प्रयोजनका लागि चुरे क्षेत्रमा रहेको वन क्षेत्रमा बाटो बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । 

वन विनासमा वन अधिकृत नै संलग्न 
चुरे क्षेत्रले ओगटेका डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृतहरूले वैज्ञानिक वन कार्ययोजना स्वीकृत गरी चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र, जोखिमपूर्ण क्षेत्र र अत्यन्त भिरालो वन क्षेत्रमा समेत कटान प्लट निर्धारण गरी वनको सरपट कटान आदेश दिने गरेका भेटिएको छ । साथै वन अधिकृतहरूको नै वन विनाशमा संलग्नता हुने गरेको भेटिएको छ । जसका कारण अवैध ढङ्गले काठ सङ्कलन, ओसार पसार मात्र नभई चुरे र तराईको वनमा भू–क्षय हुने क्रम बढेको पाइएको छ । 

त्यस्तै अध्ययनका क्रममा जताततै डोजर प्रयोग गरी बाटो तथा ठूला र चौडा अग्निरेखाहरू निर्माण गरी व्यापक भू–क्षय र वन विनाश गराएको देखिएको उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवले जानकारी दिए । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ बमोजिम गरिएको भनी चुरे र तराईका जिल्लाहरूमा राजमार्गभन्दा फराकिला सयौँ अग्निरेखा निर्माण गरी कटान प्लटमा भन्दा धेरै वन क्षेत्र विनाश गरेको देखिएकाले सो कार्य तत्काल रोकी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समेत बताए । 

वन्यजन्तुको बासस्थान नष्ट
वन संरक्षण क्षेत्रमा समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा प्लट बनाई वन क्षेत्रको व्यापक कटानी गरेकाले वन्यजन्तुहरूको बासस्थान नष्ट र अवरुद्ध भएको कुरा स्थानी स्तरमा भएको छलफलबाट स्पष्ट भएको उपसमितिको ठहर छ । 

वन संरक्षण क्षेत्रको वन विनास हुने गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रुख कटान गर्ने कार्य जैविक मार्ग संरक्षणमा घातक हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 
‘उक्त कार्ययोजनाहरू वन ऐन, २०७६ को दफा १५ विपरीत भएकाले वन संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरू तत्काल खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

‘तराई र चुरे क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग गरिएको छलफलबाट तराई र चुरे क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू गरी प्राकृतिक वन विनाश गरिएकाले वन्यजन्तुको बासस्थान लोप हुन गई सङ्कटापन्न वन्यजन्तुहरू लोप भएको, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा व्यापक वृद्धि भएको र रुख कटान भएका क्षेत्रमा अतिक्रमण र बसाइँ–सराइ भई सामाजिक द्वन्द्वसमेत वृद्धि भएको देखियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कैलाली र कञ्चनपुरको प्राकृतिक वनलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा विनाश र वन अतिक्रमण गरिएको कारण तराई र चुरे क्षेत्रमा पाइने पाटे बाघ तथा बङ्गाल टाइगर डडेल्धुराको महाभारत लेकमा पुगेको कुरा डडेलधुरामा गरिएको क्यामेरा ट्रेपिङ्ग तथा विभिन्न प्रतिवेदन र सञ्चार माध्यमबाट स्पष्ट हुन आएको छ ।’ 

त्यसैगरी रौतहटको जङ्गल, बाराको हलखोरीका जङ्गल र पर्साको जङ्गलमा साझेदारी वनअन्तर्गत गरिएको वैज्ञानिक वन कटानका कारण जङ्गली हात्तीको वासस्थान र विचरण क्षेत्र नष्ट भएकाले जङ्गली हात्तीले मानव बस्ती र कृषि क्षेत्रमा व्यापक क्षति गरेको व्यहोरा उक्त क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग भएको छलफलबाट स्पष्ट हुन भएको जनाइएको छ । 
यसरी सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको बासस्थान नै मासिने गरी वैज्ञानिक वनका नाममा रुख कटान गर्ने हो भने यसबाट नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक र वातावरणीय नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने, मानवीय र आर्थिक क्षतिबापत क्षतिपूर्तिका रूपमा ठूलो आर्थिक लगानी लगाउनु पर्ने, वन्यजन्तुमा आधारित पर्यापर्यटनमा असर परी ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्ने कुरा निश्चित देखिएकाले प्राकृतिक वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू गरी प्राकृतिक रुख कटान गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ । 

भौतिक संरचनामा पनि क्षति 
यस्तै वैज्ञानिक वन कटानका कारण भू–क्षय भई तराईको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, चुरे क्षेत्रमा रहेको मदन भण्डारी लोकमार्ग, ठूला विद्युत् प्रसारण लाइन र तराईका नहरहरूमा व्यापक क्षति पुगेको भेटिएको छ । स्थलगत अवलोकनका क्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट राज्यलाई आर्थिक रुपमा लाभ नभएको तर वैज्ञानिक वन कटानका कारण भू–क्षय र बाढी पहिरो आई कृषि भूमि, मत्स्यपालन र भौतिक पूर्वाधारहरूमा व्यापक क्षति भई अकल्पनीय आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उपसमितिका सदस्य सांसद प्रेम आलेले जानकारी दिए । 

उनले तराई तथा चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक वनलाई वैज्ञानिक वन कटान गरी विनाश गर्ने र काठ कटानका लागि जताततै बाटो निर्माण गरी भू–क्षय भएका कारण मानव बस्तीहरू समेत जोखिम परेको कुरा स्थलगत अवलोकनबाट स्पष्ट भएको जानकारी दिए ।