लकडाउनपछि १ लाख ४५ हजारले उपत्यकाको ‘अस्थायी बसोबास’ छाडे
काठमाडौँ । सिन्धुलीका कश्यप कार्की (नाम परिवर्तन) काठमाडौँको एउटा भेहिकल (गाडी भाडामा दिने कम्पनी)मा काम गर्थे । नयाँ बानेश्वरमा कोठा लिएर भाइबहिनीलाई पनि यतै पढाएका थिए । चैत ११ मा लकडाउन भएपछि उनको अफिस बन्द भयो । अनि डेराको सामान आफन्तको घरमा राखेर उनले काठमाडौँ छाडे ।
कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले लकडाउनको निर्णय गरेपछि कश्यपजस्ता लाखौँले रोजगारी गुमाए । रोजीरोटीको समस्यासँग हारेपछि डेरामा बसेर गुजारा गर्ने थुप्रैले काठमाडौँ उपत्यका छाडेका छन् । उपत्यका छाड्नेमा रोजगारी गुमाउनेहरु, मजदुर वर्ग र स्वरोजगारमार्फत दिनभर काम गरेर बेलुका छाक टार्ने धेरै छन् ।
चैतपछि सरदर १ लाख ४४ हजार ६ सय ३३ जनाले काठमाडौँ छाडेका छन् । कोभिड–१९ को जोखिम थप बढ्दै गएको र गुमाएको रोजगारी फिर्ता हुने सम्भावना न्यून भएपछि ६ महिनादेखि आफ्नो पुख्र्यौली थातथलोमा फर्र्किएकाहरु उपत्यका फर्किने सम्भावना पनि न्यून छ ।
कोभिड–१९ को जोखिम घटेपछि पुख्र्यौली थातथलो गएकाहरु फर्कने सम्भावना रहेको बताउँछन्, मानवशास्त्री डा. डम्बर चेम्जोङ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. चेम्जोङले रातोपाटसँग भने– ‘काठमाडौँ उपत्यकामा अनौपचारिक आर्थिक अवसर घटेको छ, कोभिड सकिने बित्तिकै त्यो अवसर सुरु हुन्छ अनि गाउँ गएकाहरु फर्कन्छन् ।’
उपत्यकामा औपचारिक आर्थिक अवसर चाहिँ घटेको छैन । स्कुल, कलेज बन्द भएकाले ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरुले उपत्यका छाडेका छन् । निजी स्कुल र कलेजका शिक्षक–शिक्षिकाहरुले पनि काठमाडौँ छाडेका छन् । विद्यालय खुलेपछि उनीहरु फर्कने सम्भावना रहेको बताउँछन् डा. चेम्जोङ ।
लकडाउनसँगै काठमाडौँ छाड्ने यात्रुको तथ्याङ्क :
(तथ्याङ्क ट्राफिक प्रहरी र नाकामा प्रहरीले राखेको इन–आउट रेकर्डको आधारमा तयार पारिएको)
लकडाउनपछि चोभार, नागढुङ्गा, बालाजु र साँगाबाट कुल ७ लाख ८४ हजार ३ सय ८७ जना बाहिरिए । सो अवधिमा ७ लाख ३९ हजार ७ सय ५४ जना उपत्यका भित्रिएको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क यकिन भने छैन । किनभने यात्रु आवागमनको व्यवस्थित रेकर्ड राख्ने सिस्टम नेपालमा विकास भइसकेको छैन । प्रहरीको इन–आउट रेकर्डको आधारमा तयार पारिएको तथ्याङ्का अनुसार लकडाउनपछि सरदर १ लाख ४४ हजार ६ सय ३३ जनाले काठमाडौँ छाडेका छन् ।
काठमाडौँ विदेश जाने र आउने मूलगेट पनि हो । वैदेशिक रोजागारीको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल ठूलो श्रमशक्ति अस्थायी रूपमा अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुन्थे । वैदेशिक रोजागारी अहिले ठप्प छ ।
घरायसी काम गर्ने श्रमिकहरुको रोजगारी गुमेको छ । आफ्ना लाला–बाला पढाउन र दुई छाक खानका लागि हुने–खानेको घरमा सफाइको काम गर्नेहरुले पनि रोजगारी गुमाएका छन् ।
कोरोनाको जोखिमले गर्दा ती श्रमिकलाई घरधनीहरुले काममा नबोलाएको बताउँछन्, समाजशास्त्री काशीनाथ प्याकुरेल । ‘लकडाउनले गर्दा त्यो वर्गलाई मर्का परेको छ । उनीहरु उपत्यका छाड्न बाध्य भएका छन्,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्याकुरेलले भने– ‘पेट काटेर बच्चा पढाउनकै लागि काठमाडौँ बसेका थिए, उनीहरुमध्ये जो गाउँ गए, अब फर्केर आउँछन् जस्तो लाग्दैन ।’
कोरोना महामारीमा उनीहरुलाई राहतमा पनि विभेद गरियो । उपत्यकाका वडाध्यक्षहरुले भोटर रोज्दा डेरामा बस्नेहरुले राहतको रङ्ग कस्तो थियो भनेर पनि थाहा पाउन सकेनन् । त्यसपछि उपत्यका छाड्नुको विकल्प थिएन ।
कोठा, सटर खाली हुन थाले
काठमाडौँको प्राइम लोकेसनमा सामान्य सुविधा भएको कोठा पाउन दुर्लभ मानिन्थ्यो । तर कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएपछि सो समस्या हटेको छ । उपत्यका छाड्ने बढेपछि प्राइम लोकेसनमा धमधम कोठा खाली भइरहेका छन् ।
‘टु–लेट’ लेखेका बोर्ड टाँसिएका घर बाक्लै देखिन्छन् । पहिले खाली भएको एक घण्टामा भाडामा लाग्ने कोठाहरु अहिले महिनौँ दिनदेखि खाली छन् ।
कोभिड–१९ ले सहरी क्षेत्र विशेषगरी काठमाडौँ बस्नेहरु अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । करिब १ लाख ४५ हजारले काठमाडौँ छाडेपछि ‘कोठा भाडामा छ’ भन्ने बोर्ड देखा पर्न थालेको छ ।
‘काठमाडौँ छाड्नेको तथ्याङ्क अझै धेरै हुनुपर्छ’ मानवशास्त्री डा. डम्बर चेम्जोङले भने– ‘किनभने आवगत जावतको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने हाम्रो पद्धति विकास भएको छैन ।’
डेरा मात्रै हैन, सटर पनि धमाधम खाली हुँदैछन् । खेलौना पसल, साना होटल र पर्यटकीय सामान बिक्री गर्ने ठमेल क्षेत्रका सटर धमाधम खाली हुँदैछन् ।
रामेछापको सुनापती गाउँपालिका घर भएका तर भक्तपुर लगायत उपत्यकाको इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरको ठूलो सङ्ख्या गाउँ फर्किएका छन् ।
‘मजदुर वर्ग गाउँ फर्र्किएका छन्,’ सुनापती गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामाले रातोपाटीसँग भने– ‘लकडाउनको सुरुवाती समयमा हामीले नै गाडीको व्यवस्था गरेर सयौँलाई गाउँ फर्काएका थियौँ ।’
सुनापती गाउँपालिका काठमाडौँबाट नजिकको दूरीमा पर्छ । अध्यक्ष लामाका अनुसार कोठा छाडेर जानेहरु त्यहाँ फाट्टफुट्ट देखिएका छन् । तर मजदुर वर्ग ठूलो सङ्ख्यामा सुनापती फर्किएका छन् ।
गाउँमा जीविकोपार्जन
पुख्र्यौली थातथलो फर्किएकाहरुको जीविकोपार्जन सम्बन्धी समस्या छ । गाउँ फर्किंदैमा त्यो समस्या समाधान भइहाल्ने होइन । बालबच्चालाई स्कुल र जीविकोपार्जनको अवसर गाउँमा भएमा उनीहरु नफर्कन पनि सक्छन् ।
जीविकोपार्जनको समस्या समाधान गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्ने बताउँछन् मानशास्त्री चेम्जोङ ।
‘गाउँ फर्केकालाई कृषि क्षेत्रमा अवसरको सिर्जना गर्नेबारे स्थानीय सरकारले सोच्नुपर्छ,’ डा. डम्बर चेम्जोङले भने– ‘परिवारले गरिखान सक्ने व्यवस्था गरेर स्थानीय सरकारको जीविकोपार्जनको समस्या समाधान गर्न सक्छ ।’
कृषि क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना नगरी गाउँमै श्रमश्रक्ति रोकेर राख्न सक्ने अवस्था छैन ।
‘जो आफ्नो थातथलोमा फर्किनु भएको छ उहाँहरुलाई त्यहीँ जीविकोपार्जनको अवसर र बालबच्चा पढ्ने वातावरण भएमा सहर फर्केर आउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन्,’ डा. चेम्जोङले भने–‘अन्यथा जीविकोपार्जनको अवसरका लागि सहर वा विदेशिनुको विकल्प हुँदैन ।’
कोरोनाले व्यावहारिक जीवन जटिल बन्दै गएको अवस्थामा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ । ‘गरिखाने वर्गको व्यवस्थापनका लागि सरकारले दायित्व लिनुपथ्र्यो तर सरकार कोरोना सङ्क्रमितका आँकडा मात्रै सुनाएर बसेको छ,’ समाजशास्त्री काशीनाथ प्याकुरेलले भने– ‘मजदुर वर्गको मनोविज्ञान के छ र उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोच्ने सरकार नै भएन ।’
गाउँमा जीविकोपार्जनको अवसर नभए, काठमाडौँले पनि अवसर सिर्जना गर्न नसकेमा छिमेकी मुलुक भारत र अर्को देशमा पनि रोजगारीका लागि भौँतारिने नेपालीको सङ्ख्या अझै बढ्छ ।
जीवननिर्वाह सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । मान्छे भीर–पहरा र अक्कर काटेर सङ्घर्ष गर्छन् । गर्मीमा औलो नभनीकन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । मानवशास्त्री डा. चेम्जोङ भन्छन्– ‘कोरोना महामारीले सङ्घर्ष झन जटिल बनायो ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन
-
दैलेख बस दुर्घटना अपडेट : ८ जना घाइते
-
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा थप गरिएका सदस्यलाई कार्यादेश प्रदान