सरकारले सार्वजनिक यातायातमा वृद्धि गरेको ५० प्रतिशत भाडादर खारेज गर्न १३ विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन्। लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनमा आधा मात्रै यात्रु राखेर ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएकोमा बढाइएको भाडादर खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्।

संयूक्त विद्यार्थी संगठनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई सात दिने अल्टिमेटमसहित मागपत्र बुझाएको नेविसंघ महामन्त्री दिपक भट्टराईले जानकारी दिए । हवाइजहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न दिएको तर सार्वजनिक बसहरूमा आधा मात्रै यात्रु चढाउने निर्णय अपरिपक्व र अव्यवहारिक भएको विद्यार्थी संगठनको ठहर छ ।

विद्यार्थीले ५० प्रतिशत बढेको भाडा तिर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। बढाइएको भाडा खारेज गर्दै विद्यार्थीलाई सहुलियत दिन पनि  विद्यार्थी संगठनको माग छ ।

महामन्त्री भट्टराईले हवाइजहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न दिनु र सार्वजनिक बसहरूमा आधा मात्रै यात्रु राख्न दिएर ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्नुले सरकार कुन वर्गको हित चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भएको बताए ।

सरकारको यस निर्णयबाट विद्यार्थी आन्दोलनबाट विद्यार्थीले सार्वजनिक यायातातमा पाएको सहुलियतको अधिकार संकटका नाममा बन्चित गराउने काम भएको भन्दै मान्य नहुने उनले बताए ।

तर मन्त्री नेम्बाङले कोभिड १९ सम्बन्धमा स्वास्थ्यको तोकिएको मापदण्डलाई पहिलो सर्त मानेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिइएकाले तत्काल भाडादर घटाउन र सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिन नसकिने बताएका थिए ।

देशका सबै क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षण गरी यात्रा गर्न सम्भव नभएकाले पनि आधा यात्रु राखेर आधा भाडादरमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने विकल्प सरकारले रोजेको स्पस्ट पारे । उनले बढी बाढा पनि लिने र पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गरिने समेत बताए ।

यता विद्यार्थी नेताहरुले भने ५० प्रतिशत भाडादर बढाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय सात दिन भित्र खारेज नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।